दहा वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या युपीआय (UPI) प्रणालीच्या निधी उभारणीच्या रचनेत आता मोठा बदल होत आहे. मात्र, नव्याने लागू करण्यात आलेले शुल्क हे केवळ व्यावसायिक (merchants) आणि पेमेंट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांसाठी आहे, सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी नाही. याविषयीची सविस्तर माहिती…
—————————————————————————-
सन २०१६ मध्ये जेव्हा ‘युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस’ (यूपीआय) सुरू झाले, तेव्हा भारतीयांच्या दैनंदिन खरेदीच्या पद्धतीत मोठी क्रांती झाली. पैसे पाठवण्यासाठी, दुकानदाराचे बिल चुकते करण्यासाठी किंवा एखादे देयक भरण्यासाठी केवळ एक मोबाईल फोन आणि बँक खाते पुरेसे ठरू लागले. गेल्या १० वर्षांत, भाजी घेण्यापासून ते शाळेची फी भरण्यापर्यंत आणि ऑनलाइन खरेदी करण्यापर्यंत युपीआय आपल्या रोजच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग बनले आहे.
परंतु, या अवाढव्य प्रणालीसाठी बँका, तंत्रज्ञान, पेमेंट नेटवर्क आणि सायबर सुरक्षेमध्ये सातत्याने गुंतवणूक करावी लागते. गेल्या दशकात, युपीआय पेमेंट्स सुरळीत सुरू ठेवण्याचा हा खर्च सरकार आणि बँकांनी उचलला. आता, या पेमेंट व्यवस्थेतील खर्चाची विभागणी करण्यासाठी नवा ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR – व्यापारी सवलत दर) लागू करण्यात आला आहे.
यात ग्राहकांसाठी सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा अतिशय सोपा आहे: दोन व्यक्तींमधील (P2P) युपीआय व्यवहार पूर्वीसारखेच मोफत राहतील, आणि व्यावसायिकांवर आकारले जाणारे हे नवे शुल्क ग्राहकांच्या माथी मारले जाऊ नये, अशीच मूळ रचना आहे.
नवे शुल्क नेमके काय आहे?
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) १५ ऑक्टोबरपासून काही विशिष्ट व्यावसायिक व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची घोषणा केली आहे. यातील प्रमुख तरतुदी :
• ₹२,००० पर्यंतचे यूपीआय व्यवहार : व्यावसायिकांना कोणताही ‘एमडीआर’ (MDR) लागणार नाही.
• ₹२,००० हून अधिक रकमेचे व्यवहार : व्यवहाराच्या रकमेवर ०.४% ‘एमडीआर’ आकारला जाईल (याची कमाल मर्यादा ₹३०० असेल).
• मित्र आणि कुटुंबीयांना पैसे पाठवणे : एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला केलेले यूपीआय ट्रान्सफर (P2P) पूर्णपणे मोफत राहील.
• छोटे व्यावसायिक : ज्यांचे मासिक युपीआय उत्पन्न ₹१ लाखापर्यंत आहे, अशा भाजी विक्रेते, चहाची टपरी, किराणा दुकाने आणि दूध केंद्रांना एमडीआरमधून पूर्ण सूट.
• म्युच्युअल फंड आणि शेअर दलाल (Stockbrokers) : ०.०२% एमडीआर (कमाल मर्यादा ₹३००).
• विशिष्ट सेवा : काही निवडक युटिलिटी बिले, इंधन खरेदी, विमा हप्ते, रेल्वे तिकीट आणि सरकारी सेवांसाठी ₹५ चे सरसकट शुल्क.
या तरतुदी जाहीर झालेल्या एमडीआर रचनेवर आधारित आहेत. प्रत्यक्ष व्यवहारावरील शुल्क हे त्या व्यावसायिकाची श्रेणी आणि लागू असलेल्या नियमांवर अवलंबून असेल.
ग्राहकांना पैसे मोजावे लागतील का?
नाही. जाहीर करण्यात आलेला ‘एमडीआर’ हा व्यावसायिकांकडून आकारला जाणारा दर आहे, सर्वसामान्य युपीआय वापरकर्त्यांनी भरायचे ते शुल्क नाही.
व्यावसायिक या एमडीआरचा भार ग्राहकांवर टाकणार नाही, याची दक्षता बँकांनी घेतली पाहिजे. तसेच, यूपीआय ॲप पुरवठादारांना या व्यवहारांवर कोणतेही प्लॅटफॉर्म शुल्क किंवा छुपे शुल्क आकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
उदाहरणे
• तुम्ही मित्राला ₹५०० पाठवले : कोणतेही शुल्क नाही.
• तुम्ही दुकानात ₹१,५०० चे बिल दिले : कोणताही एमडीआर लागू नाही.
• तुम्ही एखाद्या मोठ्या रिटेल दुकानातून ₹५,००० ची वस्तू खरेदी केली : या व्यवहारावर व्यावसायिकाला एमडीआर लागू शकतो, परंतु यूपीआय शुल्क म्हणून तो तुमच्या बिलात जोडला जाऊ नये.
• तुम्ही एमडीआर सूट असलेल्या छोट्या भाजीवाल्याला पैसे दिले: त्या व्यावसायिकाला कोणताही एमडीआर लागू नाही.
तरीही, ग्राहकांनी पेमेंट करण्यापूर्वी स्क्रीनवर दिसणारी अंतिम रक्कम तपासून पाहावी. जर कोणतेही अकारण अतिरिक्त शुल्क जोडले गेलेले दिसले, तर दुकानदार किंवा पेमेंट ॲपकडे त्याविषयी विचारणा करावी.
हे शुल्क का लागू करण्यात आले?
वापरकर्त्यांसाठी यूपीआय जरी सोपे वाटत असले, तरी प्रत्येक व्यवहारामागे बँका, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांचे एक मोठे जाळे काम करत असते. ही यंत्रणा चालवणे, सर्व्हर सांभाळणे, फसवणूक रोखणे आणि दिवसभर विनाअडथळा सेवा देणे यासाठी मोठी यंत्रणा लागते. ‘एमडीआर’ लागू करण्याची प्रमुख कारणे :
१. यूपीआय चालवण्याचा खर्च पेलणे : गेल्या दशकात सरकारने अनुदानाच्या माध्यमातून युपीआयला बळ दिले. परंतु, आता वाढत्या व्यवहारसंख्येमुळे सर्व्हरची क्षमता, पायाभूत सुविधा आणि फसवणूक प्रतिबंधक यंत्रणांसाठी दरवर्षी भरीव गुंतवणुकीची गरज असल्याचे एनपीसीआयचे म्हणणे आहे.
२. सरकारी अनुदानावरील अवलंबन कमी करणे : सुरुवातीच्या अनुदानामुळे यूपीआयचा वेगाने विस्तार झाला. आता या नव्या एमडीआरचा उद्देश पेमेंट व्यवस्थेसाठी महसूलाचा एक नवा स्रोत निर्माण करणे हा आहे. हा प्रणालीच्या वित्तपुरवठ्यातील बदल आहे; सर्वसामान्यांकडून पैसे उकळण्याचा निर्णय नाही.
३. बँका आणि पेमेंट कंपन्यांचा मोबदला : यूपीआय व्यवहार म्हणजे केवळ तुमच्या फोनवर दिसणारे ॲप नव्हे. पैशांची देवाणघेवाण आणि पेमेंट नेटवर्क बँका व सेवा पुरवठादारांवर अवलंबून असते. गोळा होणारा एमडीआर याच घटकांमध्ये विभागला जातो. हा सरकार किंवा एनपीसीआयने गोळा केलेला कर नाही.
४. सुरक्षा आणि विस्तारासाठी गुंतवणूक : डिजिटल व्यवहारांसाठी भक्कम पायाभूत सुविधा आणि सायबर सुरक्षेची गरज असते. एमडीआरमधून मिळणारा महसूल याच अद्ययावत तंत्रज्ञानात वापरला जाणार आहे.
सुरुवातीला मोफत का होते?
‘झिरो-एमडीआर’ (विनाशुल्क) हे सरकारचे एक धोरण होते. जानेवारी २०२० पूर्वी, युपीआयच्या व्यावसायिक व्यवहारांवर एमडीआर आकारला जात असे. मात्र, डिजिटल व्यवहारांना गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने युपीआय आणि रुपे (RuPay) डेबिट-कार्ड व्यवहारांसाठी एमडीआर शून्य केला. त्यानंतर, एका प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत सरकारने बँका आणि इतर सहभागी कंपन्यांना त्याची भरपाई दिली. या योजनेअंतर्गत सरकारकडून मिळणारी रक्कम दरवर्षी वाढतच गेली.
गेल्या पाच वर्षांतील सरकारी भरपाई
• आर्थिक वर्ष २०२१-२२ : यूपीआय आणि रुपे प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत ₹१,३८९ कोटी देण्यात आले.
• आर्थिक वर्ष २०२२-२३: ₹२,२१० कोटी (मागील वर्षाच्या तुलनेत वाढ).
• आर्थिक वर्ष २०२३-२४: ₹३,६३१ कोटी (आणखी वाढ).
• आर्थिक वर्ष २०२४-२५: छोट्या व्यावसायिकांच्या कमी रकमेच्या व्यवहारांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या योजनेसाठी अंदाजे ₹१,५०० कोटी मंजूर.
• आर्थिक वर्ष २०२६-२७: झिरो-एमडीआर रचनेला पाठबळ देण्यासाठी ₹२,००० कोटींची तरतूद.
छोट्या दुकानदारांना सूट का?
छोटे व्यावसायिक हे भारताच्या कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा कणा आहेत. भाजीवाला, चहाची टपरी किंवा छोट्या किराणा दुकानांचे नफ्याचे प्रमाण मर्यादित असते आणि मासिक उलाढालही बेताचीच असते. या सूटमुळे अशा छोट्या व्यावसायिकांना अतिरिक्त खर्चापासून संरक्षण मिळेल. जाहीर करण्यात आलेल्या ₹१ लाख मासिक उलाढालीच्या मर्यादेमुळे पात्र छोटे व्यावसायिक विनाशुल्क युपीआय स्वीकारणे सुरूच ठेवू शकतील.
कार्डच्या तुलनेत यूपीआय अजूनही स्वस्त आहे का?
एनपीसीआयच्या मते, जाहीर झालेला ०.४% एमडीआर हा पारंपरिक कार्ड-आधारित व्यवहारांवरील शुल्कापेक्षा खूपच कमी आहे. सामान्यतः क्रेडिट कार्डचा एमडीआर १.५% ते २.५% दरम्यान असतो, तर डेबिट कार्डचा एमडीआर ०.९% पर्यंत असू शकतो. याच कारणामुळे शुल्क लागू होऊनही व्यावसायिकांसाठी यूपीआय फायदेशीर ठरते. ग्राहकांसाठी पाहता, रोख रक्कम जवळ न बाळगणे, सुट्ट्या पैशांची कटकट नसणे ही सोय पूर्वीसारखीच अबाधित आहे.
ग्राहकांनी काय लक्षात ठेवावे?
• मित्र आणि कुटुंबाला युपीआयवरून पैसे पाठवणे मोफत आहे.
• ₹२,००० पर्यंतच्या व्यावसायिक व्यवहारांवर कोणताही एमडीआर नाही.
• जाहीर झालेला एमडीआर हा व्यावसायिकांवर आकारला जाणारा दर आहे.
• व्यावसायिकांनी हे शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करू नये, अशा सूचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत.
• युपीआय ॲप्सना कोणतेही छुपे शुल्क लावण्यास मनाई आहे.
• पात्र छोट्या व्यावसायिकांना यातून पूर्ण सूट आहे.
• ग्राहकांनी व्यवहार पूर्ण करण्यापूर्वी अंतिम रक्कम तपासावी.
व्यापक चित्र
गेली दहा वर्षे युपीआयने डिजिटल व्यवहार सोपे आणि सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम केले. आता लागू झालेली नवी एमडीआर रचना ही या अवाढव्य यंत्रणेची देखभाल आणि विस्ताराचा खर्च भागवण्याचा एक प्रयत्न आहे. ग्राहकांसाठी यात एकच दिलासादायक संदेश आहे: हे सर्व बदल युपीआयचा खर्च कसा चालवला जाईल याविषयी आहेत, सर्वसामान्यांकडून पैसे आकारण्याविषयी नाहीत. बँका, व्यावसायिक आणि पेमेंट कंपन्या आता या यंत्रणेचा खर्च उचलतील, आणि आपल्यासाठी ही सुविधा पूर्वीसारखीच सोपी राहील.
