अनेकदा एखाद्या नेत्याला यशाचा स्वीकार करणे(बहुधा विरोधी पक्षाला मिळलेले) गैरसोयीचे ठरणार असते. राजकारणात अशी वेळ अनेकदा येते. अशावेळी संयत स्वीकार ही त्यावरची जाणती आणि समंजस प्रतिक्रिया असते. याउलट त्याकडे दुर्लक्ष करणे अथवा अनुल्लेखाने मारणे ही राजकीय सोयीची प्रतिक्रिया असते. आणि राहुल गांधींची प्रतिक्रिया असते ती म्हणजे शब्दश: दुसऱ्याच्या ताटाकडे बघणे!
ब्रिक्स गटाचे महत्व सतत वाढत आहे आणि भारताची त्यातील भूमिका महत्वाची ठरते आहे. आजवर जागतिक राजकीय पटलावर भारताला महत्व दिले जात नाही अशी सतत टिमकी वाजवण्यात आजवर ज्यांचा वेळ जात होता, अशा काही लोकांसाठी ब्रिक्सची प्रसिद्ध होणारी छायचित्रे आणि त्यातून सहज दिसून येणारे भारताचे महत्त्व या गोष्टी निश्चितच दिलासादायक नाहीत. अशावेळी एक विरोधी पक्षनेता ब्रिक्सबाबत नेमके काय करू शकतो..? ना तो भेटी रद्द करू शकतो, ना त्याची छायाचित्रे तोंडमोड करून प्रसिद्ध करू शकतो, ना तो अन्य देशांना भारताला महत्वाचे स्थान देऊ नका अशी विनंती करू शकतो! मग काय शिल्लक राहतं..? दुसऱ्याच्या ताटाकडे बघत बसणं!
“जेव्हा राजनैतिक गोष्टी आपल्या सोयीच्या नसतात तेव्हा पाकशास्त्राची विवंचना करावी” हा बहुतेक भारतीय राजकरणातला नवा संकेत होऊ घातला आहे. कारण सोपं आहे. विदेशनीतीविषयी बोलताना तथ्ये, वाटाघाटी, आर्थिक तडजोडी, आणि बाहेरच्या जगाशी जुळवून घेण्याची कठीण कसरत या सगळ्या गोष्टींना तोंड द्यायचे असते. पाकशास्त्रात यातले काहीही लागत नाही.. तिथे फक्त अन्नाबाबत मत द्यायचे असते!
भारतामध्ये, या सगळ्यात चपखल बसेल अशी व्यक्ती राहुल गांधींशिवाय दुसरी कोण असेल! त्यांना मांसाहार आवडत असेल तर त्यांनी तो करावा! त्यांना शाकाहार मान्य नसेल तर त्यांनी तअसे मतप्रदर्शन जाहीरपणे करावे. त्यांनी आपले भोजनविषयकविचार अगदी जरूर मांडावेत; ते ऐकून घेण्या न घेण्याचे स्वातंत्र्य देशाला आहे!
पण, ‘ मी बुवा अमुक हे खातो’ असे सांगणे आणि प्रत्येकाने आपले अन्न ताटात वाढून घेण्यापूर्वी राहुल गांधींशी चर्चा करा असे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सुचवणे यात मोठी गमतीशीर तफावत आहे. अर्थात आपल्याकडे आपली आजी, शेजारीपाजारी, आहारतज्ञ, डॉक्टर्स, योगप्रशिक्षक, धर्मगुरु, जिमप्रशिक्षक, नातेवाईक अशा दुसऱ्याला आहारविषयक सल्ले देणाऱ्या लोकांची कधीही कमतरता नसते. त्यामुळे कदाचित या यादीयामध्ये आता एक राजकारण्याची भर पडावी अशी कोणतीही गरज आपल्या देशाला नाही.
न्याहारी मंत्री, दुपारच्या भोजनाचे विरोधी पक्षनेते, रात्रीच्या भोजन्चे राष्ट्रीय कार्यवाह अशा प्रकारच्या एका नव्या राजकीय खात्याची ही सुरुवात मानता येईल का? कदाचित विधीमंडळाची स्थायी समिती बिर्याणी पुरेशी पुरोगामी आहे का? डाळ विचारधारेच्या दृष्टीने तटस्थ आहे का आणि समोसा खाणाऱ्या व्यक्तीने संवैधानिक मूल्यांची आवश्यक पूर्तता केली आहे का हे तपासेल. कदाचित यासाठी एखादी नवी राजकीय चाचणी देखील घेता येईल.
सार्वजनिक जीवनात प्रवेश करण्यापूर्वी प्रत्येक राजकरण्याला आपण शाकाहारी आहोत की मांसाहारी? चहा की कॉफी? साधे की चमचमीत? न्याहारी सकाळी ९ च्या आधी की नंतर? हे घोषित करावे लागेल. त्यामुळे या अतिशय महत्त्वाच्या बाबतीत आपला पुढारी नेमका कसा आहे हे देशाला कळून येईल. अर्थातच यात उपरोध अपेक्षित असला तरी यामागचा राजकीय हेतू अथवा प्रवृत्ती तपासून पाहणे आवश्यक आहे.
आपली वैयक्तिक निवड ही ‘वैयक्तिक’ असते कारण त्याला कोणातयाई राजकीय परवानगीची आवश्यकता नसते. शाकाहाराच्या बाबतीतही नेमके हेच सत्य आहे. कुणालाही शाकाहारी होण्यासाठी राहुल गांधींची परवानगी घ्यायची आवश्यकता नाही. किंवा मांसाहार करणाऱ्या व्यक्तीला देखील त्याने निवडलेला आहार घेण्यासाठी कोणत्याही विचाराधारेचे प्रमाणपत्र मिळण्याची आवश्यकता नाही. जी विचारधारा सतत व्यक्तीस्वातंत्र्याविषयी बोलते तीच दुसरीकडे वैयक्तिक निवडींचे नियमन करण्यात किंवा त्यावर उथळ मतप्रदर्शन करण्यात किंवा त्याविषयी उपदेश करण्यातच रमलेली दिसते आहे, हे थोडे हास्यास्पद वाटत नाही का!
सुदैवाने येथील नागरिक या गुंतागुंतीत अडकत नाहीत. ते एका पक्षाला मत देऊन दुसऱ्या पक्षाच्या निवडीचा आहार घेऊ शकतात. त्यांना एखादा नेता प्रिय असू शकतो पण म्हणून त्याच्या भोजनविषयी सहमती असेलच असे नाही. नागरिक हा धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, शाकाहारी, मांसाहारी, कट्टर, पुरोगामी किंवा निव्वळ भुकेलेला असू शकतो. संविधानाने विचारधारेशी असणारी निष्ठा जेवणाच्या ताटातही प्रतिबिंबित व्हायला हवी अशी कोणतीही अट घातलेली नाही. आणि हीच खरी अडचण आहे! कारण राजकारणाला प्रत्येक गोष्ट राजकीय म्हणूनच बघायला आवडत असते.
मग आहार हीच ओळख होते, सण-उत्सव म्हणजेच विचारधारा होऊन जाते, प्रधान्यक्रम जाहीरनामे होऊन जातात आणि असहमतीचे रूपांतर प्रचारात केले जाते.
आणि यातलं काहीही नसेल.. तरी भोजन हा मुद्दा असतोच!
यात आणखी एक गमतीचा भाग असा, की सामान्यपणे भारताने जागतिक राजकरणामध्ये विरोधीपक्षासाठी अडचणीचे ठरू शकेल असे एखादे यश मिळवले, तर विरोधीपक्षाकडून त्यांना व्यापार, धोरणे, रोजगार, गुंतवणुकी, धोरणात्मक स्वायत्तता किंवा जगत बदल घडवून आणण्यात आपल्या देशाची भूमिका काय अशा स्वरूपाचे अडचणीत आणू शकतील असे कठोर प्रश्न विचारले जाण्याची अपेक्षा असते. ते खऱ्या अर्थाने राजकीय स्वरूपाचे प्रशन ठरू शकतात. पण त्याऐवजी आपण मात्र आहारशास्त्रात गुंतून पडण्याच्या अवस्थेत आहोत. कदाचित इथून पुढे कामाचे विभागणी अशी करता येईल, की ब्रिक्स जगाच्या नियमनात भाग घेईल आणि राहुल गांधी जागतिक आहारशास्त्र सांभाळतील. भारतीय मतदाराने आजवर कित्येक सरकारे, विचारधारा, आर्थिक मंदी, दूरदर्शनवरील चर्चा निवडणुकीतले जाहीरनामे पहिली आहेत. पण यातल्या कुणाच्याही ताब्यात तो आपले स्वयंपाकघर कधीही देणार नाही ही यातली दिलासादायक गोष्ट आहे. आणि रूहिल गांधी जर खरोखरच एखादा महत्वाचा दमदार मुद्दा राजकारणासाठी शोधत असतील तर तो त्यांना दुसऱ्याच्या ताटाकडे बघत बसून मिळणार नाही. त्या स्वयंपाकघराबाहेरही एक मोठं विशाल जग आहे.. त्याला राजकारण म्हणतात!
