पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातील टिप्पणीवरून २०१९ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या मानहानीच्या खटल्यात काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांना बजावण्यात आलेले समन्स रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने आज नकार दिला.
‘चौकीदार चोर’ या टिप्पणीवरून राहुल गांधींविरुद्धचा फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत बजावण्यात आलेले समन्स रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार दिला.
न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या एकल खंडपीठाने गांधी यांची याचिका फेटाळून लावली; या याचिकेद्वारे त्यांनी दंडाधिकारी न्यायालयाच्या (मॅजिस्ट्रेट कोर्ट) त्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्याद्वारे त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती.
तथापि, उच्च न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयापुढील सुनावणी सहा आठवड्यांसाठी स्थगित ठेवण्याचा २०२१ मधील आपला आदेश कायम ठेवला, ज्यामुळे गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची संधी मिळाली.
राफेल कराराबाबत २०१८ मध्ये केलेल्या टिप्पणीवरून दाखल करण्यात आलेल्या मानहानीच्या तक्रारीतून हा खटला दाखल करण्यात आला आहे. गांधी यांच्या वकिलांनी ही तक्रारीत तथ्य नसल्याचे आणि यासंदर्भातील आरोप बिनबुडाचे असल्याचे म्हटले होते, परंतु उच्च न्यायालयाला दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशात कोणतीही कायदेशीर त्रुटी आढळली नाही आणि न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
