कोथरूड, पुणे : सामान्य माणसाला समान नागरी कायद्याबाबत अर्धवट किंवा अयोग्य अशी माहिती ज्ञात आहे, याबाबत योग्य माहिती मिळावी यासाठी कोथरूड येथील ‘डहाणूकर नागरिक विचार मंच’ यांच्या वतीने ‘समान नागरी कायदा’ या विषयावर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. भारतीय तटरक्षक दलातील निवृत्त अॅडिशनल डिरेक्टर जनरल विजय चाफेकर यांनी हा विषय नागरिकांना सविस्तरपणे समजावून सांगितला.
संविधान सभेतच समान नागरी कायद्याची चर्चा झाली होती. सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकात या विषयावर पुन्हा प्रकाश टाकला गेला. संघ, जनसंघ विरोधी लोकांनी अर्थात काँग्रेसने समान नागरी कायद्याविषयी तेव्हाही फार चर्चा केली नाही. त्या काळात काही क्षण नेहरूंनीही या कायद्यास संमती दर्शवली होती. सप्रू कमिटीच्या म्हणण्यानुसार संविधान हे अखंड भारतासाठी बनवले जात होते. ५०% जागा मुस्लिमांसाठी या शिफारशीला थेट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही विरोध होता. त्या वेळी हंसा मेहता, विनू मसानी, अमृत कौल यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांना समान नागरी कायद्याविषयी पत्रही लिहीले होते, असे चाफेकर यांनी सांगितले.
डॉ. आंबेडकर हे हिंदू कोड बिलावल ठाम होते. तर नरहरी गाडगीळ यांनी समान नागरी कायदा लागू केल्यास तो ९०% लोकांना करावा, १०% लोकांचा विचार आम्ही नंतर करू अशी अट घातली, यावर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी आक्षेप नोंदवला. मात्र तेव्हाही हा कायदा लागू. झाला नाही. हिंदू कोड बिल लागू झाल्यानंतर वोट बॅंकमुळे कॉंग्रेस सोयीस्करपणे समान नागरी कायद्याविषयी विसरून गेली. कॉंग्रेस नेते कायम म्हणत आले, हा कायदा मुसलमानांच्या विरोधात आहे, जो तसा नसला पाहिजे, असे काही महत्त्वाचे मुद्दे चाफेकर यांनी यावेळी मांडले.
