मुंबई : “राज्य शासन आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजना तसेच देण्यात येणाऱ्या अनुदानासह कृषी, पणन विभागाच्या माध्यमातून शासन राज्यातील शेतकऱ्यांना (Farmer) समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे” असं पणन मंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम २६० अन्वये प्रस्तावाला उत्तर देताना सांगितले.
मंत्री सत्तार म्हणाले की, “शेतमालाला हमीभाव घोषित करणे ही बाब केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील आहे. घोषित केलेल्या हमीभावानुसार एकूण उत्पादनाच्या 25 टक्के प्रमाणात केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार कडधान्य व तेलबियांची नाफेड या केंद्रीय नोडल एजन्सीद्वारे राज्यस्तरीय एजन्सी मार्फत खरेदी करण्यात येत आहे.”
पणन विभागाद्वारे राज्यात एकूण 6 विकिरण प्रक्रिया केंद्र सुरु असून त्यापैकी 3 केंद्रांवर कांदा प्रक्रिया करण्यात येत आहे. राज्यात समृध्दी महामार्गालगत नियोजित औद्योगिक नोडमध्ये ईरॅडिशन या उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित कांदा महाबँक, कांदा प्रक्रिया व साठवणुकीबाबत प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण 2023 अंतर्गत निर्यातीभिमुख पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमांतर्गत कांदा प्रक्रियेवर आधारित प्रकल्प प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही उद्योग विभागामार्फत सुरु आहे.
अर्थसंकल्पात कृषी विभागाकडून पणन हंगाम 2023-24 मध्ये सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रती हेक्टरी 5000/रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने सन 2023-24 साठी तुरीचे आधारभूत दर रु.7000/- प्रति क्विंटल प्रमाणे निश्चित केले. परंतु तुरीचे बाजारभाव हे आधारभूत दरापेक्षा जास्त असल्यामुळे राज्यात तूर खरेदी करीता शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने बाजारभाव स्थिरीकरण योजनेंतर्गत (पी.एस.एफ) राज्यस्तरीय एजन्सी मार्फत तूर खरेदी करण्याचे नाफेड ला निर्देश दिले.
त्यासाठी ॲगमार्क या वेबसाईटवरील तपशीलानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मागील 3 दिवसात प्राप्त झालेल्या आवक व दरानुसार “खरेदीचा मॉडेल दर” नाफेडद्वारा घोषित केला जात असल्याचे मंत्री सत्तार यांनी सांगितले. कांदा निर्यातबाबत धोरण ठरविणे ही बाब केंद्र सरकारशी निगडित आहे.
कांदा पिकाच्या निर्यातीवर डिसेंबर 2023 मध्ये घालण्यात आलेली बंदी उठविण्याबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री यांना विनंती करण्यात आली.
केंद्र शासनाने बांगलादेश, यूएई, भूतान, बहारीन, मॉरिशस व श्रीलंका या सहा देशांना एकूण 99,150 टन तसेच केंद्र शासनाने मध्य- पूर्व व युरोपियन देशांना एकूण 2,000 टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे.
राज्य शासनाने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी फेब्रुवारी व मार्च 2023 मध्ये विक्री केलेल्या कांद्याकरीता रु. ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी एकूण रू.851 कोटी, 67 लाख इतका निधी मंजूर करण्यात आला.
आतापर्यंत पाच टप्प्यात एकूण रू.836 कोटी, 06 लाख इतके अनुदान वाटप करण्यात आले असून उर्वरित अनुदान वितरणाची कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बाजारामध्ये शेतमालाला चांगला भाव, ग्राहकांना ताजी फळे व भाजीपाला वाजवी दरात उपलब्ध करुन देण्यासाठी पणन विभागाच्या माध्यमातून संत शिरोमणी श्री सावता माळी शेतकरी आठवडे बाजार अभियान” राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार राज्यात एकूण 75 आठवडी बाजारांना परवानगी देण्यात आली. कृषी विभागाने “ विकेल ते पिकेल” या संकल्पनेवर आधारीत कृषी विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे धोरण निश्चित केले. या धोरणाचा भाग म्हणून कृषी विभागाने “संत शिरोमणी सावता माळी रयत बाजार अभियान” ची सुरुवात केली.
कृषी विभागाने पुन्हा हे शेतकरी आठवडी बाजार अभियान सहकार विभागाकडे हस्तांतरीत केले असल्याचे सांगितले.
नागपूर, काटोल व कळमेश्वर, जि. नागपूर, मोर्शी, जि.अमरावती तथा बुलढाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येणार असून त्याअंतर्गत रु. 40 कोटीच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांच्या एकूण किंमतीच्या 50 टक्के रक्कम शासन अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रातील काजूच्या विकासाकरिता “महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ”ची स्थापना करण्यात आली आहे.काजू बोर्ड स्थापन करण्याचा उद्देश – हे काजू मंडळ काजू फळाच्या Promotional, Processing, Value Addition व Marketing संदर्भात काम करणार आहे. काजू बोर्डाचे विभागीय कार्यालय कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड येथे स्थापन करण्यास मान्यता, तर काजू मंडळाचे मुख्यालय, नवी मुंबई, वाशी ऐवजी वेंगुर्ला, सिंधुदुर्ग येथे स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याचे मंत्री सत्तार यांनी सांगितले.
