भारतामध्ये लोकसंख्येच्या बेसुमार वाढीमागे अनेक ऐतिहासिक, सामाजिक आणि राजकीय कारणे आहेत. १९४७ साली द्विराष्ट्र संकल्पनेनुसार भारताचे विभाजन झाले आणि त्यातून दोन स्वतंत्र राष्ट्रांची निर्मिती झाली. एक विशिष्ट समुदायासाठी आणि दुसरे सर्वसामान्यांसाठी. भारताने सर्वसमावेशकतेचा मार्ग स्वीकारला, पण त्याचा गैरफायदा घेत अनेक बेकायदेशीर घुसखोर देशात स्थायिक झाले.
या घुसखोरीमुळे केवळ लोकसंख्या वाढली नाही, तर स्थानिक नागरिकांच्या जमिनी, व्यवसाय आणि हक्कांवरही अतिक्रमण झाले. झारखंडमधील एका प्रकरणात, पिढ्यानपिढ्या रहिवासी असलेल्या व्यक्तीची दीड एकर वडिलोपार्जित जमीन बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आली. न्यायालयीन प्रक्रियेत वर्षानुवर्षे विलंब होत असून, पोलिसही कारवाईस टाळाटाळ करतात. अशी हजारो प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे— जमिनींचे जिओ टॅगिंग. या उपक्रमाद्वारे देशभरातील प्रत्येक जमिनीला स्वतंत्र बारकोड दिला जाणार आहे, ज्यामुळे मालमत्तेची ओळख, नोंदणी आणि कायदेशीरता सुनिश्चित होईल. नागरिकांना त्यांच्या जमिनीची कागदपत्रे सादर करून नोंदणी करता येणार असून, distress sale मधून विकलेल्या जमिनीही मूळ मालकांना परत मिळू शकतील.
या संदर्भात जम्मू-काश्मीरमधील रोशनी कायद्याचा उल्लेख आवश्यक आहे. या कायद्याने बेकायदेशीरपणे हडप केलेल्या हिंदूंच्या मालमत्तांना वैध ठरवले गेले होते. न्यायालयाने या कायद्यावर तीव्र टीका केली असून, त्याला “अपराधी कारवायांना संरक्षण देणारा” ठरवले आहे. या कायद्याचा लाभ घेऊन हजारो एकर जमीन रोहिंग्या, बांगलादेशी आणि इतर घुसखोरांना देण्यात आली होती.
नवीन धोरणांनुसार, जिओ टॅगिंगद्वारे मूळ मालकांना त्यांच्या मालमत्तेवरचा हक्क पुन्हा मिळवता येणार आहे अगदी ती मालमत्ता जबरदस्तीने विकली गेली असेल किंवा जबरदस्तीने रिकामी केली गेली असेल तरी. जर मालमत्ता १३ वर्षांहून अधिक काळ दुसऱ्याच्या ताब्यात असेल, तरीही मूळ कागदपत्रांच्या आधारे ती परत मिळवता येईल. यामुळे पूर्वीच्या कायदेशीर अडचणींना तोंड देणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
वक्फ कायद्याच्या दुरुपयोगाबाबतही सरकारने लक्ष दिले आहे. पूर्वी काही व्यक्तींनी कोणत्याही जमिनीवर दावा करून ती वक्फ घोषित केली आणि मूळ मालकाला न्याय मिळवण्यासाठी वक्फ न्यायाधिकरणात लढावे लागले. आता अशा प्रकरणांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदेशीर सुधारणा करण्यात येत आहेत.
रेल्वे, संरक्षण विभाग आणि चर्चच्या मालकीच्या जमिनींवरही बेकायदेशीर कब्जा झाल्याची उदाहरणे आहेत. कसौलीसारख्या ठिकाणी अशा जमिनींवर बांधकामे झाली असून, त्यावर कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अशा जमिनींवर कोणतेही नवीन बांधकाम करता येणार नाही आणि वैधतेची तपासणी होणार आहे.
या सर्व उपाययोजनांमुळे भारतातील मूळ जमीनधारकांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. सरकारने नागरिकांना आवाहन केले आहे की त्यांनी आपली मालमत्ता, कागदपत्रे आणि हक्क यांची नोंदणी करून आपले अधिकार पुनःप्रस्थापित करावेत.
आदिवासी जमिनी, मंदिर मालमत्ता आणि वारस हक्क: कायदेशीर लढ्यांचा दुसरा अध्याय
देशातील अनेक आदिवासी भागांमध्ये जमिनीच्या मालकीवरून गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. काही ठिकाणी आदिवासी मुलींच्याशी विवाह करून बाहेरून आलेल्या व्यक्तींनी “जावई” या नात्याने जमिनीवर हक्क सांगितला. परंतु आदिवासी जमिनींच्या बाबतीत कायदा स्पष्ट आहे—ती जमीन केवळ आदिवासी व्यक्तीच्या नावावरच राहू शकते. विवाहानंतरही ती मालकी दुसऱ्याच्या नावावर चढवता येत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे जमिनीवर कब्जा करणे ही फसवणूक ठरते.
या संदर्भात अनेक प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल करून मूळ मालकांनी आपली जमीन परत मिळवली आहे. कायदेशीर कागदपत्रे आणि प्रथम माहिती अहवाल (FIR) यांच्या आधारे पोलिस कारवाई शक्य होते. मात्र, अनेकदा ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ ठरते. तरीही, कायद्याचा आधार घेतल्यास अन्यायाविरुद्ध लढा देता येतो.
दुसरीकडे, देशभरात अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांचे बांधकाम झाले आहे. काही ठिकाणी सरकारी जमिनी, काही ठिकाणी मंदिरांच्या जागा अतिक्रमित करून मशिदी उभारण्यात आल्या. हे प्रकरण केवळ धार्मिक नसून कायदेशीर मालमत्तेच्या हक्काशी संबंधित आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अशा बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई केली जाईल आणि मूळ मालकांना न्याय मिळवून दिला जाईल.
कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये मंदिरांच्या जमिनींवर अतिक्रमण झाल्याची उदाहरणे आहेत. काही ठिकाणी मंदिराच्या जागेवर इतर बांधकामे झाली होती, परंतु सरकारने ती परत मिळवून मंदिरांना सुपूर्त केली. महाकाल मंदिर परिसरातही अशा प्रकारची कारवाई झाली आहे. हे दाखवते की, इच्छाशक्ती असेल तर कायदेशीर मार्गाने मालमत्ता परत मिळवता येते.
सरकारने ‘प्रसाद योजना’ अंतर्गत मंदिरांचे नूतनीकरण, कॉरिडॉर उभारणी आणि सांस्कृतिक वारशाचे जतन करण्याचे काम हाती घेतले आहे. मात्र, मंदिरांच्या हजारो एकर जमिनी आजही अतिक्रमणाखाली आहेत. या जमिनींवर दर्गा, दुकानं किंवा इतर बांधकामे झाली आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर कागदपत्रांच्या आधारे एफआयआर दाखल करून कारवाई करता येते.
मालमत्तेच्या हक्कांबरोबरच बँक खात्यांमधील वारस हक्काचाही प्रश्न गंभीर आहे. अनेक वेळा व्यक्तीचा अचानक मृत्यू झाल्यास, इच्छापत्र किंवा नामनिर्देशित वारस नसल्यामुळे बँकेत जमा असलेली रक्कम अडकून राहते. अशा प्रकरणांमध्ये बँकांनी योग्य वारस शोधून त्यांना रक्कम देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच स्पष्ट केले.
आरबीआयकडे अशा हजारो कोटी रुपयांची रक्कम पडून आहे, कारण वारसदारांनी दावा केला नाही किंवा कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही. अनेक वेळा कुटुंबांमध्ये वाद, इच्छापत्राचा अभाव किंवा बँक अधिकाऱ्यांची उदासीनता यामुळे ही रक्कम वारसांपर्यंत पोहोचत नाही. आता सरकारने यावर लक्ष केंद्रित करून बँकांना जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे.
या सर्व उदाहरणांमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते—कायदेशीर हक्कांची जाणीव आणि त्यासाठीचा लढा अत्यावश्यक आहे. सरकारने जिओ टॅगिंग, मालमत्ता पुनर्नियोजन, आणि वारस हक्क यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये जे पावले उचलली आहेत, ती देशातील मूळ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरू शकतात.
मालमत्ता, मताधिकार आणि राष्ट्रीय अस्मिता: जनतेच्या हक्कांसाठीचा निर्णायक संघर्ष
बँक खात्यांमधील वारस हक्क, एफडीआर नूतनीकरण, आणि मालमत्तेच्या कायदेशीर दाव्यांबाबत अनेक नागरिकांना आजही अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेक वेळा अचानक मृत्यू, इच्छापत्राचा अभाव किंवा नामनिर्देशित वारस नसल्यामुळे बँकेत जमा असलेली रक्कम अडकून राहते. सरकारने या समस्येकडे लक्ष दिले असून, बँकांनी योग्य वारस शोधून त्यांना रक्कम देणे ही त्यांची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, जिओ टॅगिंग, एफआयआर नोंदणी, आणि मालमत्ता पुनर्नियोजन यांसारख्या उपाययोजना केवळ कायदेशीर नव्हे तर सामाजिक न्यायाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरतात. नागरिकांना आता त्यांच्या मालमत्तेवरचा हक्क पुनःप्रस्थापित करण्याची संधी मिळत आहे—even if the property was sold under duress or forcibly vacated.
राजकीय संदर्भात, अनेक नागरिकांना वाटते की “सबका साथ, सबका विकास” ही घोषणा प्रत्यक्षात किती प्रभावी आहे, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. काहीजण सरकारच्या कठोर धोरणांवर टीका करतात, तर काहीजण त्याच्या निर्णायक भूमिकेचे समर्थन करतात. निवडणूक आयोग, मतदार नोंदणी, आणि परिसीमन यांसारख्या प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारीची अपेक्षा आहे.
मंदिरांच्या जमिनी, सरकारी मालमत्ता, आणि धार्मिक स्थळांवरील अतिक्रमण यावरही सरकारने कारवाई सुरू केली आहे. महाकाल मंदिर परिसर, कर्नाटकातील मंदिर जमिनी, आणि प्रसाद योजनेतून सुरू झालेली पुनर्बांधणी ही त्याची उदाहरणे आहेत. या सगळ्या प्रयत्नांमुळे देशातील सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारसा जपण्याची दिशा स्पष्ट होते.
अनेक नागरिकांनी अनुभवले आहे की, आज भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा अधिक सशक्त झाली आहे. पूर्वी जेव्हा भारतीय नागरिक परदेशात जात, तेव्हा त्यांना आपल्या ओळखीबाबत संकोच वाटायचा. आज मात्र अभिमानाने “आम्ही भारतीय आहोत” असे सांगितले जाते. हे बदल केवळ आर्थिक किंवा राजकीय नाहीत, तर मानसिक आणि सामाजिक स्तरावरही आहेत.
भारत आज एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. जिओ टॅगिंग, मालमत्ता पुनर्नियोजन, बँक वारस हक्क, आणि धार्मिक स्थळांवरील अतिक्रमणाविरोधातील कारवाई ही केवळ धोरणात्मक पावले नाहीत—ती देशातील मूळ नागरिकांच्या हक्कांचे पुनरुज्जीवन आहे. सरकारने घेतलेली ही दिशा, जरी काहींना कठोर वाटत असली, तरी ती देशाच्या कायद्यानुसार आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्वांनुसार योग्य आहे.
या प्रक्रियेत नागरिकांनी आपले कागदपत्र सादर करून, कायदेशीर मार्गाने आपले हक्क पुनःप्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. ही लढाई केवळ जमिनीसाठी नाही, तर आपल्या ओळखीच्या, अस्मितेच्या आणि अधिकाराच्या पुनःप्राप्तीसाठी आहे.
चिंतन मोकाशी
