सहानुभूतीच्या लाटा की आळवावरचं पाणी ?? दिल्ली हायकोर्टाने वाचली केजरीवालांच्या भ्रष्टाचाराची कहाणी !!, असंच म्हणायची वेळ अरविंद केजरीवालांना दिल्ली हायकोर्टाने हाणलेल्या चपराकीनंतर आली आहे. न्यायालयाने जे काही म्हटले आहे, ते पाहिल्यानंतर अशा व्यक्तींबद्दल कोणीही सहानुभूती दाखवण्याची गरज नाही, हेच स्पष्ट होते.
दिल्लीच्या दारू घोटाळ्या संदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या वेगवेगळ्या निर्णयांविरोधात अरविंद केजरीवालांनी जेव्हा दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली, त्यावेळी आपण कसे निर्दोष आहोत, दिल्लीतल्या दारू घोटाळ्याशी आपला कसा संबंध नाही, याचा सगळा धडा अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या वकिलांनी हायकोर्टात वाचून दाखविला. दारू घोटाळ्यातले सगळे आरोपी आणि साक्षीदार हे फक्त मनीष सिसोदिया आणि सौरभ भारद्वाज यांनाच रिपोर्टिंग करत होते. दारू घोटाळ्यातला सगळा पैसा गोवा निवडणुकीत परस्पर वापरण्यात आला. त्याबद्दल आपल्याला काहीही माहिती नाही, असा दावा करून केजरीवालांनी दिल्ली हायकोर्टात कानावर हात ठेवले होते.
पण दिल्ली हायकोर्टाने केजरीवालांचा अर्ज फेटाळताना असा काही जमालगोटा दिला की, त्यामुळे केजरीवालच पुरते हबकले. दारू घोटाळ्याचे सगळ्यात मोठे मास्टरमाईंड अरविंद केजरीवाल हेच आहेत. त्यांच्या माहितीशिवाय दारू घोटाळ्यातला हवाला रॅकेट मार्फत आलेला पैसा गोवा निवडणुकीत वापरण्यात आलेलाच नाही. त्यांचा दारू घोटाळ्यात अथपासून इती पर्यंत सहभाग आहेच. ईडीने सादर केलेल्या कागदपत्रांमधून आणि पुराव्यांमधून ही बाब अधोरेखित होते, असे परखड निरीक्षण दिल्ली हायकोर्टाने नोंदविले. त्यातले सगळे राजकारण बाजूला काढून ठेवून दिल्ली हायकोर्टाने मेरीटवर ही केस तपासत आहोत, असेही स्पष्ट केले. त्यामुळे केजरीवालांच्या सगळ्या युक्तिवादातली हवाच निघून गेली.
आता तर केजरीवालांचा राऊज अवेन्यू न्यायालयाने एक विशेष अर्ज देखील फेटाळून लावला. आपल्या विरुद्धच्या केसेस बद्दल वकिलांशी चर्चा करण्यासाठी त्या वकिलांना आपल्याला आठवड्यातून ५ वेळा भेटू द्यावे अशी मागणी केजरीवालांनी केली होती, पण जेल मॅन्युअलचा आधार घेत राऊज अवेन्यू न्यायालयाने ती मागणी पूर्ण फेटाळून लावली. केजरीवाल म्हणजे कोणी “एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी” कैदी नव्हेत की, ज्यांना कायदेशीर आधार घेण्यासाठी जास्त सवलत द्यावी, असे परखड निरीक्षण राऊज अवेन्यू न्यायालयाने नोंदविले. इथेही केजरीवालांचा सगळा राजकीय डाव कोसळला.
सहानुभूतीच्या लाटा की आळवावरचे पाणी ?
एकीकडे कायदेशीर कसोटीवर केजरीवालांना सगळीकडून फटके मिळत असताना दुसरीकडे ते अत्यंत चालाखीने आपल्या विषयीचा “सहानुभूती” नावाचा “फॅक्टर” वाढवण्याच्या नादी लागले, पण हा “सहानुभूती” नावाचा “फॅक्टर” हा सहानुभूतीच्या लाटा आहेत की आळवावरचे पाणी आहे ??, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण केजरीवालांच्या अटकेविरोधात आम आदमी पार्टीने दिल्लीत जेवढी आदळपट केली, ती सगळी फोल गेली आणि दिल्लीत जंतर-मंतरवर आम आदमी पार्टीचे अडीच-तीनशे लोक जमले. त्यांनी काही तास निदर्शने केली. त्या सगळ्या जणांमध्ये काँग्रेस किंवा बाकीच्या पक्षांचे लोक जमलेले नव्हते. इतकेच नाही, तर त्यांना ज्या तृणमूळ काँग्रेसने थोडाफार प्रतिसाद दिला त्यातून काँग्रेसचीही दिल्लीतली निदर्शने केवळ धरपकडीत आटोपली. तृणमूळ काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रारायन आणि डोला सेन यांना पोलिसांनी पकडले आणि नंतर सोडून दिले. पण तृणमूळ काँग्रेसने त्यातही काही मुद्दे मिसळून टाकले. ते मुद्दे निवडणूक आयोगा विरोधातले होते. निवडणूक आयोग तृणमूळ काँग्रेसने केलेल्या तक्रारीची दखल घेत नाही. पण भाजपने केलेल्या तक्रारीची दखल घेतो म्हणून त्या विरोधात तृणमूळच्या नेत्यांनी निदर्शने केली.
सुनीता केजरीवालांना मुख्यमंत्री करण्यात अपयश
या सगळ्याचा अर्थ हाच की अरविंद केजरीवालांनी तुरुंगात राहून आपले सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करत असतानाच दिल्लीत का होईना, पण सहानुभूतीच्या लाटा निर्माण करायचा प्रयत्न केला. अगदी त्यासाठी सुनीता केजरीवालांना त्यांनी रामलीला मैदानावर सोनिया गांधीं शेजारी बसवून बघितले. त्या रामलीला मैदानावरच्या सभेला गर्दी जरूर जमली. तिथे “इंडिया” आघाडीतल्या नेत्यांची भाषणे जोरदार झाली, पण प्रत्यक्षात ज्यावेळी त्या सभेचे धारदार आंदोलनात रूपांतर होण्याची वेळ आली, ती वेळ मात्र चुकली!! किंबहुना त्या सभेचे धारदार आंदोलनात रूपांतर होणे, तर सोडाच साध्या आंदोलनातही रूपांतर होऊ शकले नाही.
उलट त्यानंतर खासदार संजय सिंग बाहेर आले आणि आता ते सगळ्या माध्यमांना मुलाखती देत सुटले आहेत. त्या मुलाखतींमध्ये साधे “बिटवीन द लाईन्स” जरी वाचले, तरी अरविंद केजरीवालांना सहानुभूतीची लाट निर्माण करण्यात कसे अपयश आले आहे, हेच दिसून येते. किंबहुना केजरीवालांना आपली पत्नी सुनीता हिला थेट मुख्यमंत्रीपदावर बसवणे अवघड झाले आहे. कारण खासदार संजय सिंग आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हे त्यातला अडथळा आहेत.
बुडत्याचा पाय खोलात
एकीकडे केजरीवाल कायद्याच्या कचाट्यात पूर्ण जखडले गेलेत. त्याचवेळी त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची सोडायची नाही, कारण त्या मुख्यमंत्री कार्यालयात बऱ्याच “रहस्यमय” गोष्टी अजूनही दडल्या असल्याने त्या “एक्सपोज” होण्याची भीती त्यांना वाटले, पण पण दुसरीकडे सुनीता केजरीवालांनाही त्यांना मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवर बसवता येत नाही, ही त्यांची कोंडी झाली आहे. अरविंद केजरीवालांच्या दारू घोटाळ्याबाबत दिल्ली हायकोर्टानेच परखड निरीक्षण नोंदविले आहे पण दिल्लीत फक्त दारू घोटाळाच झालेला नाही, तर तिथे अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीच्या आमदाराने म्हणजे अमानतुल्ला खान याने वक्फ बोर्ड भरती घोटाळाही केला आहे. राऊज अवेन्यू न्यायालयाने त्याला समन्स बजावले आहे. हा वक्फ बोर्ड भरती घोटाळा दारू घोटाळ्याचा “बाप” निघण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केजरीवालांचा “बुडत्याचा पाय खोलात” आहे. त्यामुळे त्यांच्याविषयी सहानुभूतीच्या लाटा निर्माण होणे तर सोडाच, साधे आळवावर पाणी देखील थांबायला तयार नाही, अशी आजची अवस्था आहे !!
भारतीय जनमानसाचा क्षमाशील दृष्टिकोन तसेच उदारमतदावादी दृष्टिकोन यांचा विचार केला, तर एक चर्चा अशीही दिसते किंवा ती मुद्दाम घडवून आणली जात आहे की, हे सारे आत्ताच करण्याची काही गरज होती का किंवा निवडणुका होऊ द्यायच्या होत्या नंतरही सरकारला काही करता आले असते. अशी चर्चा सुरू करून द्यायची आणि केजरीवालांसाठी सहानुभूती निर्माण करायची, असा हा प्रयत्न आहे. अशी चर्चा सुरू झाली की अनेकांना त्यात तथ्य आहे असेही वाटते. प्रत्यक्षात विचार केला, तर लक्षात येईल की न्यायालयीन प्रक्रियेत जे काही मुद्दे पुढे आले आहेत, ते पुरेसे बोलके आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात कोणी सहानुभूतीची वगैरे भाषा करण्याची खरोखरच गरज नाही.
