पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी एकूण 14,235.30 कोटी रुपये खर्चाच्या सात योजनांना मंजुरी दिली.
१. अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी पीक विज्ञान: एकूण 3,979 कोटी रुपये खर्च. हा उपक्रम शेतकऱ्यांना हवामानातील बदलाला अनुकूल बनवेल आणि 2047 पर्यंत अन्न सुरक्षा प्रदान करेल. त्याचे सहा स्तंभ पुढीलप्रमाणे आहेत.
२. संशोधन आणि शिक्षण
वनस्पती अनुवांशिक संसाधन व्यवस्थापन
अन्न आणि चारा पिकासाठी अनुवांशिक सुधारणा
कडधान्य आणि तेलबिया पीकातील सुधारणा
व्यावसायिक पीकातील सुधारणा
कीटक, सूक्ष्मजंतू, परागकण इत्यादींवर संशोधन.
- कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन आणि सामाजिक शास्त्रांचे बळकटीकरण: एकूण 2,291 कोटी रुपये खर्चासह हा उपक्रम कृषी विद्यार्थी आणि संशोधकांना सध्याच्या आव्हानांसाठी तयार करेल आणि त्यात पुढील गोष्टींचा समावेश आहे.
४. भारतीय कृषी संशोधन परिषद अंतर्गत
कृषी संशोधन आणि शिक्षणाचे आधुनिकीकरण
नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अनुषंगाने
अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर … डिजिटल डीपीआय, एआय, बिग डेटा, रिमोट इ
नैसर्गिक शेती आणि हवामान अनुकूलतेचा समावेश
५. . शाश्वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादन: एकूण 1,702 कोटी रुपये खर्चासह, पशुधन आणि दुग्धव्यवसायातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे. त्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे
पशु आरोग्य व्यवस्थापन आणि पशुवैद्यकीय शिक्षण
दुग्ध उत्पादन आणि तंत्रज्ञान विकास
पशु अनुवांशिक संसाधन व्यवस्थापन, उत्पादन आणि सुधारणा
प्राण्यांचे पोषण आणि लहान रवंथ निर्मिती आणि विकास
६. फलोत्पादनाचा शाश्वत विकास: 1129.30 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चासह या उपाययोजनेचे उद्दिष्ट बागायती पिकांमधुन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा आहे. त्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे
७. उष्णकटिबंधीय, उप-उष्णकटिबंधीय आणि समशीतोष्ण बागायती पिके
मूळ, कंद, कंदाकृती आणि शुष्क पिके
भाजीपाला, फुलशेती आणि मशरूम पिके
वृक्षारोपण, मसाले, औषधी आणि सुगंधी वनस्पती
८. 1,202 कोटी रुपयांच्या खर्चासह कृषी विज्ञान केंद्राचे बळकटीकरण
९. 1,115 कोटी रुपयांच्या खर्चासह नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन
आदी विविध खर्चाच्या निधींची तरतूद करण्यात आली आहे.
