मुंबई : महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ‘विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका मिशन हमी ग्रामीण’ (VB-G RAM G) योजनेंतर्गत महाराष्ट्राच्या श्रमिक बजेटमध्ये १३ कोटींवरून १६ कोटी मनुष्यदिवसांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. या ३ कोटी अतिरिक्त मनुष्यदिवसांच्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
निर्णयाचे महत्त्व आणि फायदे:
नवी दिल्ली येथे केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास विभागाच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सचिव शैलेशकुमार सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीचे सकारात्मक परिणाम आता महाराष्ट्रात दिसणार आहेत.
रोजगारनिर्मिती: या वाढीमुळे ग्रामीण भागातील अकुशल कामगारांना हक्काचा रोजगार मिळेल.
पायाभूत सुविधा: ग्रामीण भागातील रस्ते, जलसंधारण आणि इतर विकासकामांना या निर्णयामुळे गती मिळणार आहे.
आर्थिक स्थैर्य: ३ कोटी अतिरिक्त मनुष्यदिवसांमुळे ग्रामीण कुटुंबांच्या हातात अधिक पैसा खेळता राहील.
या निर्णयाचे स्वागत करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विशेष आभार मानले आहेत. “हा निर्णय ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरेल आणि श्रमिकांचे हात अधिक बळकट होतील,” असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
