कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारच्या ‘ओबीसी’ बाबतच्या निर्णयाला जबरदस्त चपराक दिली आहे. न्यायालयाने हा निर्णय बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयामुळे ११८ मुस्लिम जमातींना फायदा झाला होता. शिवाय, रोहिंग्या आणि बांगला देशी घुसखोरांचासुद्धा त्यामध्ये समावेश होता.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला दणदणीत दणका दिला आहे. न्यायालयीन निर्णयामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार व्यक्त केलेली भीती ऐन निवडणूक प्रचारादरम्यान खरी ठरली आहे. मोदी यांनी गंभीर भीती व्यक्त केली आहे की, गरजू ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या हक्काचे आरक्षण इंडि गठबंधन मुस्लिम समाजाला देऊ इच्छिते.
मोदी यांनी ही भीती व्यक्त करण्यापूर्वीच ममता सरकारने अशा प्रकारचा निर्णय घेतला होता. कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न करता, म्हणजेच घटनाबाह्य पद्धतीने, ममता सरकारने अनेक प्रवर्गांचा ओबीसी समूहात समावेश केला होता. त्यामध्ये प्रामुख्याने ११८ मुस्लिम जातींचासुद्धा समावेश होता. या मधे रोहिंग्या आणि बांगला देशातील घुसखोरांचासुद्धा समावेश असल्याची टीका झाली होती. या प्रकरणी एक पीआयएल दाखल करण्यात आली होती. या पीयाएलचा निर्णय देताना, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने २०१० सालापासून वितरित केलेले सुमारे पाच लाख ओबीसी दाखले रद्द केले आहेत.
न्यायालयाने निकालपत्रात गंभीर मुद्दे उपस्थित करत एकूणच या निर्णयामागील कायदेशीर आणि घटनात्मक वैधतेबाबत टीका केली आहे. हा निर्णय मुळातच वाचण्यासारखा आहे कारण मतांसाठी ममता आणि तिचे सहकारी घटना आणि कायदे यांचे कसे लचके तोडते, याचा तो एक सणसणीत पुरावा आहे. उच्च न्यायालयाने ममता सरकारला ओबीसींची यादी नव्याने तयार करायचा आदेश दिला आहे. ममता सरकारने तयार केलेली ओबीसी यादी पूर्णपणे बेकायदा असल्याचे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदविले आहे. दुर्दैवाने, आजपर्यंत दिलेल्या सुमारे पाच लाख ओबीसी प्रमाणपत्रांवर या निर्णयाचा काही परिणाम होणार नाही. थोडक्यात `बेकायदा ओबीसी प्रमाणपत्रे’ मिळालेल्या आणि त्याचा लाभ घेतलेल्या लोकांवर या निर्णयामुळे काहीही फरक पडणार नाही.
परंतु, या विषयाचा एक गंभीर पैलू आहे. या बेकायदा प्रमाणपत्रांचा कशाप्रकारे फायदा घेतला गेला आहे, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः, फायदा घेतलेल्यांमधे रोहिंग्या आणि बांगला देशी घुसखोरांचा समावेश असेल, तर राष्ट्रीय सुरक्षा आणि हितसंबधाना तो एक गंभीर धोका आहे.
न्यायालयीन निर्णयानंतर काही गंभीर विषय निर्माण झाले आहेत. मुस्लिम आणि ख्रिश्चन समाजाला सरसकट आरक्षण देण्यासाठी काॅंग्रेस आणि काॅंग्रेसी मानसिकता बाळगणारे सर्व पक्ष प्रचंड उत्सुक आहेत. पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य, परंतु आत्ता धर्मांतरीत झालेल्या सर्व समूहांनासुद्धा हे आरक्षण द्यावे अशी भूमिका या गटाची आहे. केवळ याच एका विषयाला अनेक गंभीर पैलू आहेत आणि ते सारे भारताच्या ‘सामाजिक विणीशी’ संबंधित आहेत. परंतु सत्तेसाठी अंध झालेल्या काॅंग्रेस आणि अन्य पक्षांना याचे महत्त्व वाटत नाही. धर्माधारित आरक्षणला घटनाकारांचा विरोध होता, या ऐतिहासिक वास्तवाकडे ही मंडळी दुर्लक्ष करतात आणि त्याच वेळी घटनेच्या नावाने उठसूट गळा काढीत असतात.
बिगर भाजप पक्षांच्या या विषयाबाबतच्या हेतुविषयी गंभीर संशय घेण्यासारखी परिस्थिती आहे. कर्नाटकातसुद्धा अशाच प्रकारे निर्णय घेऊन काॅंग्रेस सरकारने सरसकट मुस्लिम समाजाचा ‘ओबीसी’ प्रवर्गात समावेश केला होता. दलित आणि जनजातीमधील समाजाच्या नावाने सत्ता संपादन करायची आणि प्रत्यक्षात त्यांच्याच विरोधात काम करायचे, हेच काॅंग्रेस आणि अन्य पक्षांचे धोरण आहे. हा केवळ कृतघ्नपणाच नाही तर राष्ट्रीय हितसंबंधाशी गंभीर तडजोड आहे. याचे अत्यंत गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, याची कोणतीही जाणीव ममता, काॅंग्रेस आणि त्यांना समर्थन देणाऱ्या पक्षांना नाही.
गंभीर बाब म्हणजे, ममता बॅनर्जी यांनी अत्यंत उर्मटपणे न्यायालयीन निर्णयाची अमलबजावणी करणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. कहर म्हणजे न्यायालयीन निर्णयावर टीका करताना त्यांनी विनाकारण रा. स्व. संघ आणि भाजपला गोवले आहे. न्यायालयीन निर्णयाशी यांचा काय संबंध? उच्च न्यायालय ही ‘competent constitutional authority’ आहे, याचेसुद्धा भान ममता बॅनर्जी यांना राहिलेले नाही. न्यायालयाचा निर्णय धुडकावून लावताना ममता बॅनर्जी यांना घटनेच्या पवित्र्याचे स्मरण झाले नाही का? घटना आणि न्यायालयीन निर्णयाचा घोर अपमान करीत ममता यांनी मुस्लिम मतांसाठी आपण कोणत्या थराला जाऊ शकतो याचे प्रदर्शन केले आहे. मुस्लिम समाजासाठी या वर्गाला घटना आणि न्यायालयाचे निर्णयसुद्धा मान्य नाहीत.
हीच मंडळी भाजपवर घटना बदलाबाबत आरोप करतात. वास्तव असे आहे की, काॅंग्रेसने आजपर्यंत घटनेचा सर्वात जास्त अनादर केला. पश्चिम बंगालमधे तर `constitutional breakdown’ अशी अवस्था आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या काळात अराजक निर्माण झाल्याचे अनेक दाखले देता येतील. आरक्षणासारख्या गंभीर विषयावर घटना बाजुला सारून निर्णय झाले तर, देशभर अराजक निर्माण होण्याची भीती आहे. मुस्लिम किंवा ख्रिश्चन समाजाला याचा फायदा मिळाला तर परिस्थिती अजून गंभीर होऊ शकते. ममता सारखे नेते निर्लज्जपणे काहीही निर्णय घेऊ शकतात, याची जाणीव सर्वांनी ठेवावी लागेल. ममता-काॅंग्रेस सारख्या पक्षांना मतदानाद्वारे वेळीच नेस्तनाबूत करणे, ही राष्ट्रीय गरज आहे.
सत्यजित जोशी
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
