आजच्या माहिती-तंत्रज्ञान युगात डेटा हेच इंधन. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रात डेटाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आपण पाहतो आहोत. भारतासारखा सर्वाधिक लोकसंख्येचा आणि तांत्रिकदृष्ट्या वेगाने सक्षम होत चाललेला देश जागतिक डेटा अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू ठरणे, हे अपरिहार्यच. म्हणूनच शेती, उद्योग, वित्त, आरोग्य, शिक्षण, नागरी सेवा अशा प्रत्येक क्षेत्रात ‘डेटा-ड्रिव्हन’ धोरण डबल इंजिन सरकारच्यावतीने राबविले जात आहे.
साहजिकच इतक्या मोठ्या प्रमाणात तयार होणारा डेटा साठवणुकीचाही विचार करावा लागतो. अशाच आमूलाग्र बदलांमुळे मुंबईला जागतिक ‘डेटा सेंटर’च्या यादीत, मानाचे स्थान प्राप्त झाले. तसे पाहता मुंबई हे काही पुणे-बंगळुरुसारखे आयटी शहर कधीही नव्हते. मुंबईतील काही उपनगरांना तो मान प्राप्त झालाही मात्र, आता ही स्थिती बदलण्यास सुरुवात झाली आहे. व्यापार, व्यवसाय, बँकिंग, उद्योगधंदे, प्रशासन आणि आता राजकारणही ज्याप्रकारे डिजिटल मंचावर आपला जम बसवू लागले, त्यानुसार भव्य अशी एक ‘डेटा सेंटर’ यंत्रणा आवश्यक आहे.
‘वर्क फ्रॉम होम’, ‘लाऊड कम्प्युटिंग’, ‘आयटी सेवा’ विविध प्रकारच्या ‘स्ट्रीमिंग सर्व्हिसेस’ आदींना, लाऊड कम्युटर्सद्वारे डेटा जनरेशनच्या दृष्टीने एक भरवशाचा, सुरक्षित आणि किफायतशीर असा डेटा साठवणुकीसाठी मंच लागतो. त्याशिवाय हा फिरता रंगमंच चालवणे कठीणच. डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने डेटा सेंटर अतिशय महत्त्वाची पायाभूत सुविधा आहे.
डेटा सेंटर मुंबईच का?
या प्रश्नाचा विचार केला तर एक गोष्ट लक्षात येईल, ती म्हणजे मुंबई भारताची आर्थिक राजधानी आहे. इथे होणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा विकास आणि अर्थातच राज्य सरकारचा गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा वेगही तितकाच महत्त्वाचा आहे. मुंबई भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर वसलेली असल्याने, आंतरराष्ट्रीय ‘सबमरीन केबल्स’द्वारे जागतिक स्तरावर संपर्क साधणे सहज शक्य होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारने राबविलेले ‘डेटा सेंटर’ धोरणही याला कारणीभूत आहे. ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन्स फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन’ अंतर्गत हे धोरण राबविले जाणार आहे. यासाठी स्वतंत्र डेटा अधिकारी नेमण्यात आला असून, पारदर्शकता आणि गती वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केला जाणार आहे. विविध सरकारी विभाग, शासकीय संस्था, शैक्षणिक संघटना, खासगी कंपन्या आदींच्या डेटाचे संरक्षण आणि साठवणुकीसाठी नियमावलीही तयार केली आहे. जागतिक बँकेच्या साहाय्याने ‘महाराष्ट्र स्ट्रेंथन इन्स्टिट्यूशनल कॅपेबेलिटीज् इन डिस्ट्रिक्ट्स फॉर अनॅबलिंग ग्रोथ’ हा दोन हजार, २३२ कोटींचा प्रकल्प राबवला जात आहे.
‘डेटा सेंटर’ हा इंटरनेट, डिजिटल सेवांचा कणा आहे. इंटरनेटवर दिसणाऱ्या मजकुराची साठवणूक, प्रक्रिया या ‘डेटा सेंटर’च्या आधारावरच चालते. ज्या प्रकारे जग पुन्हा एकदा डिजिटल व्यवस्थेमुळे जोडले गेले आहे, त्यानुसार ‘डेटा सेंटर’ उभारणीची मागणी वाढीस लागली आहे. जागतिक स्तरावर विचार केल्यास, २०२३ पर्यंत एकूण डेटा निर्मितीची क्षमता १२० झेटाबाईट्स इतकी होती. एक झेटाबाईट्स म्हणजे एक अब्ज टेराबाईट्स किंवा एक लाख कोटी जिगाबाईट्स. २०२७ सालापर्यंत हा आकडा दुप्पट होईल आणि पुढे वाढतच जाणार आहे. सोशल मीडिया, इंटरनेट, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मस, स्मार्टफोन्स आणि डिव्हाईसेस, विविध अप्लिकेशनच्या या जंजाळातून डेटा निर्मिती होत राहते.
आत्मनिर्भर भारत..
‘गुगल’, ‘मायक्रोसॉफ्ट’, ‘अॅमेझॉन’, ‘फेसबुक’, ‘अॅपल’ अशा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी, भारतातच आपली डेटा केंद्रे उभारण्यास सुरुवात केली आहे. भारतातील कौशल्यसंपन्न युवा मनुष्यबळ, स्वस्त डेटा आणि सुलभ धोरणे यामुळे हे शक्य झाले असून, ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ आणि ‘सेमीकंडक्टर मिशन’ या योजनाही डेटासशक्तीकडे वाटचाल करणार्या ठरत आहेत.
मोदी सरकारने २०१४ पासून जनधन योजना, आधार आणि मोबाईल या त्रिसूत्रीचा वापर करून, नागरिकांपर्यंत डिजिटल ओळख व सेवा पोहोचवल्या. २०१४ पूर्वी केवळ शहरांमध्ये मर्यादित असलेली डिजिटल सेवा, आता गावागावांत पोहोचली. ग्रामीण भारतात ७८ टक्के लोक स्मार्टफोन वापरतात, तर ७५ टक्के घरांत इंटरनेट पोहोचले आहे. देशात म्हणूनच मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारल्या जात असून, केंद्र सरकारने ६.९ लाख किमी लांबीच्या ऑप्टिकल फायबरद्वारे २.१४ लाख ग्रामपंचायतींना जोडले आहे. आज जगात कोणत्याही देशाच्या तुलनेत हा उपक्रम कौतुकास्पद असाच.
जगातील सर्वांत स्वस्त डेटा देणारा देश म्हणूनही भारताची ओळख प्रस्थापित झाली आहे. मात्र, आता तोच डेटा नेतृत्वकर्ता म्हणून विकसित होत आहे. डेटा क्षेत्रात भारताने जे यश संपादन केले आहे, ते केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे नाही, तर ही डिजिटल सार्वभौमत्वाची प्रक्रिया आहे, असेच म्हणावे लागेल. जागतिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने भारताने आता डेटा क्षेत्रात निर्णायक पाऊल टाकले आहे.
डेटा सेंटरमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांसाठीही आपण सज्ज राहणे काळाची गरज आहे. उदा. ‘डेटा सेंटर’साठी मोठ्या प्रमाणावर वीज खर्च होते. या दृष्टीने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा अवलंब करणे गरजेचे आहे.मुंबईसह पुणे, चेन्नई, हैदराबादही या स्पर्धेत आघाडीवर आहेत. मुंबईला हा क्रमांक कायम ठेवण्यासाठी सातत्याने अद्ययावत राहणे, हरित ऊर्जा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करणे क्रमप्राप्त आहे.
