मोदी सरकारच्या विरोधात खोट्या आर्थिक कथनांना उत्तर

विरोधी पक्ष, काही स्वयंसेवी संस्था आणि जागतिक बाजारपेठेतील आर्थिक शक्ती पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारला बदनाम करण्यासाठी भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल सनसनाटी आणि खोट्या बातम्या पसरवत आहेत जेणेकरून सामान्य माणूस सरकारच्या विरोधात बंड करू शकेल आणि विविध निवडणुकांमध्ये त्यांना धडा शिकवतील. खोट्या आर्थिक विमर्षांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे: 1. मोदी सरकारची प्रचंड कर्जे अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यातील घसरणीसाठी जबाबदार असतील.  2. भारत लवकरच आर्थिकदृष्ट्या अपयशी राष्ट्र बनेल.

२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा पहिल्या ६४ वर्षात भारताचा जीडीपी $१.७ ट्रिलियन होता आणि पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली गेल्या दशकात तो ४ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढला आहे. ही सत्य परिस्थिती असून सुद्धा सरकार अस्थिर करण्यासाठी विरोधी पक्ष आणि इतरांकडून खोट्या कथनांचा व्यापक प्रचार केला जात आहे.  2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्ता हाती घेतल्यापासून, मोजलेल्या मुदतीच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी जुळणाऱ्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास केल्याशिवाय भारताने एकही कर्ज घेतलेले नाही आणि त्याउलट, गेल्या 10 वर्षांच्या शासनकाळात जागतिक बँक, आशियाई बँक इ. मागील सरकारांच्या सुमारे 35% कर्जाची परतफेड केली आहे आणि आता आपण इतर देशांना कर्ज आणि वित्तसहाय्य देण्याच्या स्थितीत आहोत.  भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर महत्त्वाची आहे.  त्यात मोठी, तरुण लोकसंख्या तसेच खुली, लोकशाही राजकीय व्यवस्था आहे.  सध्या ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था (पीपीपी ) आहे.

विकासवाढीचे फक्त एक उदाहरण, मोदी सरकार आल्यानंतर 111 युनिकॉर्न सुरु झालेत ज्यांचे एकत्रित मूल्य $349.67 अब्ज आहे.  2021 मध्ये, 45 युनिकॉर्नचा जन्म झाला, ज्यांचे एकूण मूल्य $102.30 अब्ज होते, तर 2022 मध्ये 22 युनिकॉर्नचा जन्म झाला, ज्यांचे एकूण मूल्य $29.20 अब्ज होते.  भारतामध्ये सध्या जगातील तिसरा सर्वात मोठा युनिकॉर्न बेस आहे.  आगामी काळात काँग्रेस सरकारने केलेल्या चुका आणि विसंगतींचे मोठे कर्ज फेडले जाईल.

कर्जाची संकल्पना समजून घेणे
वैयक्तिक कर्जासह सर्व कर्ज वाईट नसते.  उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीकडे 50 लाखांचे गृहकर्ज असू शकते, परंतु त्या बदल्यात, त्याच्याकडे स्वतःच्या घरासारखी मालमत्ता आहे आणि त्यामुळे ते शांतपणे जगू शकतात.  वैयक्तिक कर्ज सहसा ऋणात्मक असताना, संस्था आणि राष्ट्रे त्यांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी कर्ज घेतात.

एक तरुण सफरचंद वृक्ष आणि मोठे कर्ज असणे चांगले आहे कारण यामुळे तुमचा सफरचंद पुरवठा वाढेल.  प्रौढ झाडावर मोठे कर्ज घेणे नुकसानदायक आहे कारण त्याने तुमचे उत्पन्न फारसे वाढणार नाही (उदाहरणार्थ: इटली).  जेव्हा तुमच्यावर मोठे कर्ज असते (उदाहरणार्थ, जपान) तेव्हा मरणाऱ्या झाडासह नवीन झाड न लावणे अत्यंत अवांछित आहे.  सिंगापूरचे कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर (100% पेक्षा जास्त) असूनही, जगातील सर्वोच्च रेटिंग आहे.  कारण तुम्ही घेतलेल्या पैशाचे तुम्ही काय करता हे महत्त्वाचे आहे.  सिंगापूर पैसे उधार घेते आणि मालमत्ता तयार करण्यासाठी गुंतवणूक करते, ज्यामुळे कर्जाचे मूल्य वाढते.  हे साधे अर्थशास्त्र आहे.  परिणामी, ते कर्ज आणि व्याजाची परतफेड करण्यास सक्षम आहेत आणि त्यातून नफा देखील कमावत आहेत.  भारत हेच करत आहे: पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ते कर्ज वापरत आहे, ज्यामुळे कर्जाचे मूल्य वाढत आहे.  भारताला अतिरिक्त कर्ज घेण्यास वाव आहे, ही सकारात्मक बाब आहे.  वाढत्या अर्थव्यवस्थेसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्जाची आवश्यकता असते.

भारताच्या कर्जाची परतफेड करण्याच्या क्षमतेला प्राधान्य दिले पाहिजे, ज्याला अनेकदा “डेट सर्व्हिसिंग क्षमता” म्हणून संबोधले जाते. हे काही अंशी भारत सरकारच्या डॉलर ऐवजी रुपयात व्यवहार करण्याच्या क्षमतेमुळे शक्य होताना दिसतं आहे, ज्यामुळे नंतरच्या कर्ज वाढीपासून संरक्षण होते, तसेच चांगल्या क्रेडिट अटींची खात्री होते आणि एकूण कर्जाच्या प्रमाणात भारताचे बाह्य कर्ज सुधारते.  भारताच्या बाह्य कर्जात लक्षणीय वाढ झाली आहे यात शंका नाही.

 तथापि, जीडीपीच्या टक्केवारीनुसार भारताचे बाह्य कर्ज घटले आहे.  यूपीए वर्षांमध्ये, बाह्य कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर सुमारे 24% होते, परंतु नंतर ते 18% पेक्षा थोडे कमी झाले आहे.  जर तुम्ही भारताच्या केंद्र सरकारच्या एकूण कर्जाचा विचार केला तर, भारत मोठ्या पाश्चात्य देशांच्या तुलनेत खूपच चांगल्या स्थितीत आहे.  भारताचे कर्ज जीडीपी च्या 83% आहे, तर जपानचे 261% आणि युनायटेड स्टेट्सचे 121% आहे.  यूएस फेडरल सरकारचे एकूण कर्ज $34 ट्रिलियनपेक्षा जास्त आहे, तर भारताच्या केंद्र सरकारचे सुमारे $2.06 ट्रिलियन आहे.

चला स्पष्ट समजून घेऊ या: कर्जामुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.  परंतु ही कर्जे भांडवली खर्चासारख्या उत्पादक कारणांसाठी वापरली जाणे आवश्यक आहे.  भारताला वर्षाला अब्जावधी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची गरज आहे, आणि आमच्याकडे तेवढा पैसा नक्कीच नाही, म्हणून आम्ही या प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी कर्ज घेतो.  कर्जाचा वापर भांडवली खर्चासाठी होत आहे तोपर्यंत आपण काळजी करू नये.

आपण कोरोनाव्हायरस वर्षांना विसरू नये, ज्याने जगातील प्रत्येक अर्थव्यवस्थेच्या कर्जात लक्षणीय वाढ केली, कारण थकबाकी लक्षणीय प्रमाणात वाढली आणि महसूल कमी झाला.  माझा विश्वास आहे की भारतीय कर्ज नियंत्रणात आहे आणि जोपर्यंत आपण स्थिर गतीने आर्थिकदृष्ट्या विस्तार करत राहू तोपर्यंत काळजी करण्याची गरज नाही.  2013 मध्ये, प्राइम लेंडिंग रेट सुमारे 12.5 ते 13% होता, परंतु आता तो 8.4 ते 8.75% आहे, जे दर्शवते की सरासरी भारतीयांच्या कर्जाचा बोजा लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे.

कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचे मुद्दे
कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर हे एक समीकरण आहे जे अंशामध्ये देशाचे एकूण कर्ज आणि भाजकामध्ये त्याचे सकल देशांतर्गत उत्पादन वापरते.  जोपर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होत आहे, तोपर्यंत उच्च कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर ही वाईट गोष्ट नाही, कारण ती दीर्घकालीन वाढीस चालना देण्यासाठी लीव्हरेजचा वापर करण्यास अनुमती देते.  कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर देशांसाठी अनेक मार्गांनी समस्या निर्माण करू शकते, ज्यात अनपेक्षित मंदी, लोकसंख्याशास्त्रीय बदल आणि फालतू खर्च यांचा समावेश आहे.  सरकारी खर्च कमी करणे, वाढीला चालना देणे आणि कर महसूल वाढवणे यासह मोठ्या कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तराला सामोरे जाण्यासाठी अनेक धोरणे आहेत.

 पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली आर्थिक स्थितीची सद्यस्थिती

  वर्ष 24 मध्ये, भारताचे बाह्य कर्ज ते जीडीपी गुणोत्तर, जे 2021 पासून घसरत आहे, वर्ष 23 मध्ये 19 टक्क्यांवरून जीडीपी च्या 18.7 टक्क्यांवर घसरले.  2011 मध्ये 18.6 टक्के नोंद झाल्यापासून ही 13 वर्षांतील नीचांकी पातळी होती.

  गेल्या आर्थिक वर्षात देशाने $39.7 अब्ज जोडले असून, मार्च 2024 पर्यंत एकूण कर्ज $663.8 अब्ज झाले आहे.  2014 नंतरची ही तिसरी सर्वात मोठी भर होती.

  भारतीय रुपयाच्या तुलनेत अमेरिकन डॉलर आणि येन, युरो आणि SDR (स्पेशल ड्रॉईंग राइट्स) यांसारख्या प्रमुख चलनांवरील मूल्यमापन परिणाम वगळल्यास, बाह्य कर्जात आणखी $8.7 अब्जची वाढ झाली असती.

  वर्ष-दर-वर्ष आधारावर, दीर्घकालीन कर्ज (मूळ एक वर्षापेक्षा जास्त मुदतीसह) 9.2 टक्क्यांनी वाढले, तर अल्पकालीन कर्ज 4.6 टक्क्यांनी घटले.

  भारताच्या एकूण थकित बाह्य कर्जामध्ये बँकांसह ठेवी घेणाऱ्या कॉर्पोरेशनचा (मध्यवर्ती बँक वगळता) दुसरा सर्वात मोठा वाटा आहे 28.1 टक्के.  याव्यतिरिक्त, या विभागामध्ये आर्थिक वर्ष 24 मध्ये 14.3 टक्क्यांची वर्षभरात मजबूत वाढ दिसून आली आहे.

 शीर्ष 6 अर्थव्यवस्थांमध्ये, भारताचे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात कमी बाह्य कर्ज ते जीडीपी गुणोत्तर आहे, तर युनायटेड किंग्डमचे सर्वाधिक प्रमाण आहे (23 डिसेंबरपर्यंत 283.8).

  यापुढे, 24 मार्चपर्यंत, भारताचे सामान्य सरकारी कर्ज – जे त्याच्या बाह्य कर्जाच्या 22.4 टक्के इतके आहे – $148.7 अब्ज होते, जे वर्षभरात 11.5% ची वाढ दर्शवते.

   आय एम एफ च्या एप्रिल 2024 च्या आर्थिक दृष्टीकोनानुसार, भारताचे सामान्य सरकारी कर्ज ते जीडीपी गुणोत्तर 82.5 टक्के होते, जे जर्मनीच्या 63.7 टक्के नंतर जगातील शीर्ष 6 अर्थव्यवस्थांमध्ये दुसरे सर्वात कमी आहे. 

  जर्मनीने 2015 पासून त्याचे सामान्य सरकारी कर्ज आणि जीडीपी गुणोत्तर घटले आहे, तर इतर देशांनी वाढ पाहिली आहे, चीनमध्ये सर्वात जास्त वाढ झाली आहे (2015 पासून जवळजवळ दुप्पट).

  आर बी आय नुसार, सरकारी खर्चाची धोरणात्मक पुनर्रचना आणि विकास दराच्या तुलनेत अनुकूल व्याजदर परिस्थितीमुळे भारताचे सामान्य सरकारी कर्ज आणि जीडीपी गुणोत्तर वर्ष 24 मध्ये 82.5 टक्क्यांवरून 73.4 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे.  हे मोठ्या प्रगत आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या विरुद्ध असेल जेथे हे प्रमाण वाढण्याची अपेक्षा आहे.

स्रोत: आरबीआय, आयएमएफ, सीईआयसी, पीएनबी (ईआयसी )

पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या टीमने पुढील मार्गांनी कर्ज कमी करण्यासाठी कठोर परिश्रम केले आहेत: 
दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी कायद्यामुळे, सरकार आता पूर्वीच्या प्रशासनात बिनदिक्कतपणे घेतलेली बँक कर्जे (विशेषतः कॉर्पोरेशन्सना) वसूल करण्यास सक्षम आहे.  चालू खात्यातील तूट (सीएडी) सुमारे 2% पर्यंत कमी झाली आहे.  परकीय चलनाचा साठा यू एस $304 अब्ज वरून यू एस $681 बिलियन झाला आहे.  समन्वय आणि वाटाघाटीमुळे संरक्षण अधिग्रहणावर लक्षणीय बचत झाली आहे.  मेक इन इंडिया प्रकल्प स्वदेशी उत्पादन, देशांतर्गत गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीला चालना देत आहे.  उदाहरणार्थ, भारतात उत्पादित मोबाईल संचांची संख्या 6 कोटींवरून 225 दशलक्ष झाली आहे.  आधार आणि जन धन योजनांनी चोरी दूर केली आहे आणि योजनेचे लाभ पात्र व्यक्तींना थेट वितरित केले जातील याची खात्री केली आहे.

या कालावधीतील महागाई जगातील विकसित अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. मोदी सरकारने हे सुनिश्चित केले आहे की सामान्य माणसाच्या पैशाचा अधिक चांगला आणि अधिक उत्पादनक्षम वापर केला जाईल.  सरकारने इराणकडून 1.30 लाख कोटी रुपयांचे तेल कर्ज आणि मागील सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात तेल बॉण्ड्सची परतफेड केली आहे.  नोटाबंदीच्या माध्यमातून सरकारने करचोरी करणाऱ्यांकडून 80,000 कोटी रुपये वसूल केले आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात करचोरी करणाऱ्यांना आपल्या रडारवर आणले आहे, ज्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत.  जीएसटी हा गेम चेंजर ठरला आहे.  याने देशाला एकाच कर संरचनेत सुव्यवस्थित केले आहे, परिणामी अधिक अनुपालन झाले आहे.

कर्ज घेणे आणि परतफेड करणे हे सर्व देशांमध्ये प्रचलित आहे;  परतफेड हे सरकारच्या उत्पन्नाच्या स्रोतावरून ठरवले जाते.  येथे, आपल्या भारतीय वित्तीय सेवा आपल्या सध्याच्या संरक्षणावर किती खर्च करतात हे जाणून घेतले पाहिजे, जे चीन आणि पाकिस्तानशी व्यवहार करताना महत्त्वाचे आहे.  हा प्रश्न मोदींच्या नेतृत्वावर टीका करण्यासाठी आणि लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी आहे असे मला वाटते.  मोदी सरकार आपले कर्ज फेडत आहे, जे सर्व भारतीयांवर, मागील अनेक दशकांपासून, प्रामुख्याने काँग्रेस सरकारांनी भ्रष्टाचार, कुशासन आणि अकार्यक्षमतेमुळे लादले होते.  बहुतेक उदयोन्मुख देशांत, अर्थव्यवस्था जसजशी वाढत जाते, तसतशी देशांतर्गत बचतीची कमतरता दूर करण्यासाठी परकीय कर्ज घ्यावे लागते;  भारतही त्याला अपवाद नाही.  भारतातील आर्थिक क्रियाकलाप बाह्य कर्जाच्या निर्मितीवर प्रभाव टाकतात, ज्यामुळे खाजगी क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय कर्ज मिळवण्याची परवानगी देणारी अनेक वर्षे धोरणे दिसून येतात.

संघीय सरकार असलेल्या एवढ्या मोठ्या, वैविध्यपूर्ण देशात धोरणनिर्मितीची आव्हाने पाहता, पंतप्रधान मोदींनी अनेक प्रसंगी कठोर परिस्थिती आणि विरोधकांचे समर्थन नसतानाही धोरणे राबवून १.४ अब्ज लोकांच्या विकासासाठी आपले समर्पण दाखवून दिले आहे .  त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांना वारशाने मिळालेली सुस्त अर्थव्यवस्था हे एक मोठे आव्हान होते, परंतु त्यांनी ते सकारात्मक वाढीचे स्त्रोत बनवले आणि ते एक महान नेते असल्याचे सिद्ध झाले.

 पंकज जगन्नाथ जयस्वाल