एका बाजूला रक्ताने माखलेला सुरा, दुसऱ्या बाजूला सत्य दाखवणारा कॅमेरा आणि या दोन्हींच्या मध्ये न्यायाचा तराजू घेऊन बसलेली व्यवस्था. आजचा समाज एका विचित्र तिठ्यावर उभा आहे, जिथे एका निर्घृण हत्येपेक्षा त्या हत्येवर बनलेला चित्रपट जास्त धोकादायक ठरवला जातो. उदयपूरमधील शिंपी कन्हैयालाल तेली यांच्या हत्येने देश हादरला होता. पण जेव्हा त्या जखमेवरची खपली काढून आतलं वास्तव दाखवणारा ‘उदयपूर फाईल्स’ हा चित्रपट येतो, तेव्हा ‘सामाजिक सलोखा’ आणि ‘शांतता’ धोक्यात आल्याच्या नावाखाली त्याला थांबवले जाते. ही लढाई आता फक्त एका चित्रपटाची राहिलेली नाही, तर बहुसंख्य असूनही आपल्याच देशात आपल्या वेदनेला आवाज देण्याचा हक्क हिंदूंना आहे की नाही, या मूलभूत प्रश्नाची झाली आहे.
जखम ताजी आहे…
२८ जून २०२२. उदयपूरच्या गजबजलेल्या बाजारात एका सामान्य माणसाचा, कन्हैयालाल तेली यांचा, धार्मिक कट्टरतेतून शिरच्छेद केला जातो. मारेकरी मोहम्मद रियाज अत्तारी आणि घौस मोहम्मद फक्त हत्या करून थांबत नाहीत, तर या अमानुष कृत्याचा व्हिडिओ बनवून तो अभिमानाने सोशल मीडियावर प्रसारित करतात. नुपूर शर्मा यांच्या एका सोशल मीडिया पोस्टला पाठिंबा देणे, हा कन्हैयालाल यांचा गुन्हा ठरवला जातो. या घटनेने संपूर्ण देश सुन्न झाला. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) तपास सुरू केला, आरोपींना अटक झाली, पण तीन वर्षे उलटूनही कन्हैयालाल यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळालेला नाही. त्यांचे मारेकरी आजही शिक्षेपासून दूर आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर, दिग्दर्शक भरत श्रीनाते आणि निर्माते अमित जानी ‘उदयपूर फाईल्स’ घेऊन येतात. त्यांचा हेतू स्पष्ट आहे – “आम्ही मनोरंजनासाठी नाही, तर न्यायासाठी चित्रपट बनवला आहे.” पण न्यायाच्या या मागणीलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. जमात उलेमा-ए-हिंदसारख्या संघटना न्यायालयात धाव घेतात आणि हा चित्रपट ‘संपूर्ण मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करतो’ आणि ‘जातीय सलोखा बिघडवतो’ असा दावा करतात. दिल्ली उच्च न्यायालय त्यावर तात्पुरती स्थगिती आणते. कन्हैयालाल यांचे पुत्र यश तेली यांचा प्रश्न नेमका हाच आहे, “माझ्या वडिलांच्या खुन्यांना शिक्षा व्हायला वर्षे लागतील, पण त्यांच्या हत्येचं सत्य दाखवणाऱ्या चित्रपटावर तीन दिवसांत बंदी येते, हा कुठला न्याय?”
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दुटप्पी तराजू
इथेच भारतीय लोकशाहीतील ‘निवडक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या’ ढोंगीपणाचे दर्शन घडते. भारतीय संविधानाने कलम १९(१)(अ) अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य दिले आहे. पण कलम १९(२) नुसार ‘सार्वजनिक सुव्यवस्थे’साठी त्यावर बंधनं घालता येतात. गेल्या काही वर्षांत या बंधनांचा वापर अत्यंत सोयीस्करपणे आणि एका विशिष्ट विचारधारेच्या रक्षणासाठी केला गेला आहे.
- ‘पीके’ आणि ‘पद्मावत’: जेव्हा ‘पीके’ चित्रपट हिंदू देवतांची आणि श्रद्धास्थानांची टिंगलटवाळी करतो, तेव्हा न्यायालय त्याला ‘कलात्मक स्वातंत्र्य’ म्हणते आणि ‘ज्यांना अडचण आहे त्यांनी चित्रपट बघू नये’ असा सल्ला देते. ‘पद्मावत’मध्ये राजपूत इतिहासाचे विकृतीकरण होते, तेव्हाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची ढाल पुढे केली जाते.
- ‘द काश्मीर फाईल्स’ आणि ‘द केरला स्टोरी’: पण जेव्हा ‘द काश्मीर फाईल्स’ काश्मिरी पंडितांच्या नरसंहाराचे सत्य मांडतो किंवा ‘द केरला स्टोरी’ धर्मांतराच्या भयावह वास्तवाला हात घालतो, तेव्हा अचानक देशाचा ‘सामाजिक सलोखा’ धोक्यात येतो. त्यांना ‘प्रोपगंडा’ ठरवून त्यावर बंदी घालण्याची मागणी जोर धरते.
एकीकडे हिंदूंच्या भावना पायदळी तुडवणे हे ‘कलात्मक स्वातंत्र्य’ ठरते, तर दुसरीकडे हिंदूंवर झालेल्या अत्याचाराची कथा मांडणे ‘द्वेष पसरवणारे’ कसे ठरते? हा तोच दुटप्पी तराजू आहे, जिथे एका समुदायाच्या भावना नाजूक समजल्या जातात आणि दुसऱ्या समुदायाच्या वेदनांची किंमत शून्य मानली जाते.
वैचारिक षड्यंत्राचे जाळे
‘उदयपूर फाईल्स’वरील बंदीची मागणी ही केवळ काही संघटनांपुरती मर्यादित नाही. यामागे एक मोठे ‘डावे-उदारमतवादी’ वैचारिक षड्यंत्र आहे. या वर्तुळात हिंदूंवरील अत्याचाराच्या कथांना ‘बहुसंख्याकवादाचा अजेंडा’ म्हणून हिणवले जाते. हिंदू समाजाच्या वेदनेला वस्तुनिष्ठपणे मांडण्याचा कोणताही प्रयत्न ‘प्रचारकी’ ठरवून त्याला नाकारले जाते.
ही एक मानसिक गुलामी आहे, जिथे हिंदूंना लक्ष्य करणे सोपे मानले जाते कारण ते सहिष्णू आहेत. पण जेव्हा तेच हिंदू आपल्यावरील अन्यायाविरोधात बोलू लागतात, तेव्हा त्यांना ‘असहिष्णू’ आणि ‘कट्टर’ ठरवले जाते. ज्या ‘सांस्कृतिक उच्चभ्रू’ वर्गाला हिंदूंच्या श्रद्धांची चेष्टा करताना कोणताही संकोच वाटत नाही, तेच लोक इस्लामी कट्टरतेवर आधारित सत्यकथा मांडल्यावर ‘सामाजिक सलोखा’ धोक्यात आल्याचे ढोंग करतात. ‘उदयपूर फाईल्स’च्या निमित्ताने हाच बुरखा फाटला आहे.
लढाई अस्तित्वाची, आत्मसन्मानाची!
हा संघर्ष केवळ एका चित्रपटाच्या प्रदर्शनापुरता नाही. ही लढाई हिंदू समाजाच्या सामूहिक स्मृती जपण्याची आणि आपल्या अस्तित्वाच्या हक्काची आहे. आपल्याच घरात आपल्या वेदनांना आवाज देण्यापासून रोखले जाणे, यापेक्षा मोठे दुर्दैव काय असू शकते? जर इतर समुदायांना त्यांच्या जखमा, त्यांचा इतिहास मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, तर हिंदूंना तो का नाकारला जातो?
या सांस्कृतिक संघर्षात हिंदूंनी आपल्या कथा निर्भीडपणे मांडणे, सत्यासाठी ठामपणे उभे राहणे आणि वैचारिक गुलामगिरी नाकारणे, हेच योग्य उत्तर आहे. ‘उदयपूर फाईल्स’सारखे चित्रपट याच लढाईचे प्रतीक आहेत. ही लढाई अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची नसून, आपल्या सभ्यतेच्या आत्मसन्मानाची आहे. आता मूक राहून चालणार नाही, तर आपल्या इतिहासाला, वेदनेला आणि हक्कांना निर्भीडपणे जगासमोर मांडण्याची वेळ आली आहे.
