कॉँग्रेसची धोरणे आता ‘मतपेढीच्या राजकारणापालिकडे’ गेली आहेत. कॉँग्रेस नेत्यांची गेल्या काही दिवसातील वक्तव्ये लक्षात घेतली, तर पक्षाच्या मनात राजकारणापालिकडे काही आहे का, असाच संशय निर्माण होतो. हे Design आंतरतराष्ट्रीय आहे का, असा सवाल निर्माण झाला आहे. मतदारांनी यांची गंभीर दखल घेतली पाहिजे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॉँग्रेसवर अर्थसंकल्पाबाबत केलेला आरोप गंभीर आहे. याकडे केवळ निवडणुकीतील एक टीका म्हणून बघणे आत्मवंचना ठरेल. कॉँग्रेसचा इतिहास लक्षात घेतला तर असा विकृत विचार १०० टक्के होऊ शकतो. कॉंग्रेस नेत्यांची नजीकच्या काळातील वक्तव्ये पाहिली तर हा पक्ष कोणत्याही थराला जाऊ शकतो याचा अंदाज येत आहे.
मोदी यांनी असे म्हटले आहे की, केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या १५ % वाटा केवळ मुस्लिम धर्मियांसाठी राखून ठेवण्याचा कॉँग्रेसचा डाव आहे. प्रश्न असा निर्माण होतो की १५ % च का? उत्तर साहजिक आहे की, मुस्लिम समाजाची एकूण लोकसंख्या भारताच्या १५ % आहे. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पामधे ४४.९० लाख कोटी रुपये खर्च दाखविण्यात आला आहे. कॉँग्रेसच्या हिशेबाप्रमाणे यातील १५ % रक्कम मुस्लिम समाजासाठी खर्च होईल. हा एक अंदाज आहे. कारण याबाबतचा निर्णय शेवटी सत्ताधारी पक्ष घेत असतो. परंतु, आपण कल्पना करू शकतो की एकूण खर्चाच्या आणि उत्पनच्या १५ % वाटा एकाच समाजाला दिला तर कोणती आफत ओढवू शकते.
कॉँग्रेसने असा निर्णय घेतला तर मुळीच आश्चर्य नाही. कर्नाटकात एका रात्रीत कॉँग्रेस सरकारने अवघ्या मुस्लिम धर्मियांचा ओबीसी वर्गवारीमधे समावेश केला. हा निर्णय घेण्यापूर्वी कॉँग्रेसला कोणाशीही चर्चा करण्याची गरज वाटली नाही. कॉँग्रेसने प्रस्थापित ओबीसी वर्गावर होणाऱ्या विपरीत परिणामांचा कोणताही विचार केला नाही. कर्नाटकात मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या सुमारे १३ % आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला ओबीसी वर्गात समावेश करून कॉंग्रेसने ओबीसी वर्गावर घोर अन्याय केला आहे. हे प्रस्थापित ओबीसी हिंदू समाजातीलच आहेत. याचा दुसरा अर्थ असा की, या निर्णयामुळे हिंदू समाजाचेच नुकसान झाले आहे. ऐन निवडणुकीत कॉँग्रेसने असा निर्णय घेऊन भविष्यकाळातील आपल्या वाटचालीची दिशा दाखवून दिली आहे.
कॉँग्रेसच्या या मानसिकतेचे दर्शन या पूर्वीही झाले आहे. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २०१३ मधे देशातील संपत्तीचे पहिले हककदार मुस्लिमच असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे देशभर गदारोळ उठला होता. लोकसभा निवणुकीच्या ऐन प्रचारात कॉँग्रेसने देशाची मानसिक तयारी करण्याच्या दृष्टीने आणखी किमान दोन दगड टाकले आहेत. राहुल गांधी यांचे mentor साम पित्रोदा यांनी ५५ % वारसा कराचे सूतोवाच करून ठेवले आहे. कॉँग्रेसने या विधानापासून अंतर राखले असले तरी पित्रोदा यांचा गांधी कुटुंबावरील प्रभाव ज्ञात आहे. राजकीय नुकसान टाळण्यासाठी कॉँग्रेस आता काहीही म्हणू शकते परंतु भविष्यात असे काही घडणार नाही, याची कोणतीही खात्री नाही.
कॉँग्रेसचे निलंबित नेते आचार्य प्रमोद कृष्णम यांनी असाच गंभीर आरोप केला आहे. अयोध्येतील भगवान प्रभू रामचंद्राच्या प्राणप्रतिष्ठेनंतर राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कसा फिरवता येईल याचा विचार केला होता, असा आरोप आचार्य प्रमोद यांनी केला होता. तिकडे महाराष्ट्र कॉँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी अयोध्येतील राम मंदिराचे शुद्धीकरण करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. कॉंग्रेस नेत्यांची ही वक्तव्ये काय दर्शवितात? उत्तर केवळ एकच – हिंदू द्वेष आणि मुस्लिम प्रेम. कॉँग्रेसच्या मुस्लिम प्रेमाचे गेल्या काही दिवसातील अनेक पुरावे देता येतील. मुंबई बॉम्बस्फोटातील शिक्षा झालेला एक आरोपी सेना उमेदवाराचा प्रचार करताना दिसून आला आहे. कॉंग्रेस नेत्याने बॉम्बस्फोटातील विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्याविषयीच संशय घेतला आहे. अजमल कसाब याला फासावर लटकविण्यासाठी निकम यांचे सारा देश कौतुक करीत असताना कॉंग्रेस कसाब याला संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
भाजपला अंधविरोध करताना कॉँग्रेस देशहिताकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करीत आहे. सारा देश समान नागरी कायद्याची मागणी करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा तसे सुस्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर १५ % राखीव बजेट घटनेच्या आणि समानतेच्या तत्वाला हरताळ फासणारे आहे. समानतेचे तत्व धर्मनिरपेक्ष नाही का? अल्पसंख्य समाजासाठी आधीच भरपूर योजना आहेत. मुळात या विशेष योजनांचा पुन्हा विचार करण्याची वेळ आली आहे. ते सारे बाजूला सारून कॉंग्रेस मुस्लिम समाजाला पुन्हा एकदा स्वतःचे वेगळेपण जपण्यास सांगत आहे.
मुळात अल्पसंख्य ही संज्ञाच वापरता कामा नये. या कल्पनेमुळे समानतेच्या तत्वाला काळीमा फासली जाते. जगभरच्या मुस्लिम धर्मियांचे वर्तन लक्षात न घेता कॉँग्रेस मुस्लिम अनुययाचा अजून एक वस्तुपाठ घालून देत आहे. याचे गंभीर परिणाम मतदारांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
सत्यजित जोशी
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
