गेल्या दहा वर्षात केंद्र सरकारचे दहशतवादाविरोधात झीरो टॉलरन्स हे सुस्पष्ट धोरण, केंद्र व राज्यस्तरावरील तपास यंत्रणांमधील वाढते सहकार्य व समन्वय, ज्ञान व माहितीचे आदानप्रदान, तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, भक्कम व वेगवान न्यायप्रणाली याचा एकत्रित परिणाम म्हणून दहशतवादी हल्ल्यांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटले आहे. आणि अंतर्गत सुरक्षा भक्कम झाली आहे. त्याविषयी…
कोणत्याही देशाच्या प्रगतीसाठी, विकासासाठी बाह्य सुरक्षेबरोबरच अंतर्गत सुरक्षाही तितकीच किंबहुना काहीशी अधिक महत्त्वाची. अंतर्गत सुरक्षिततेसाठी देशात राजकीय स्थिरता अत्यंत आवश्यक असते. गेली दहा वर्ष देशात स्थिर सरकार सत्तेत आहे. या सरकारने देशाच्या विविध भागातील दहशतवादी घटना, घुसखोरी, बंडखोरी तसेच नक्षलवाद अशा सर्वच आघाड्यांवर लक्षणीय कामगिरी केली. त्यामुळे अंतर्गत सुरक्षा भक्कम राहिली. त्याचे फळ आपल्याला देशाच्या आर्थिक विकासातून दिसत आहे.
२००४ ते १४ या दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात देशातील अंतर्गत सुरक्षेला मोठ्या प्रमाणावर तडे गेले. मुंबईतील २००८ चा दहशतवादी हल्ला, त्यापूर्वीचे साखळी बॉम्बस्फोट, ठिकठिकाणी पकडलेला शस्त्रसाठा, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनौ आदी महानगरांसह अन्य शहरांमध्ये झालेले दहशतवादी हल्ल्यांमुळे देशात चिंतेचे वातावरण होते.
विद्यमान केंद्र सरकारने दहशतवाद्यांविरोधात शून्य सहनशीलता (झीरो टॉलरन्स) धोरण अवलंबले. परिणामी पठाणकोट, उरी आणि पुलवामा हे हल्ले वगळता दहशतवादी हल्ले जवळपास थांबले. विविध उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करत केंद्र सरकारने केवळ दहशतवादीच नव्हे तर त्यांची संपूर्ण परिसंस्थाच (इकोसिस्टीम) नष्ट केली. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार २००४ ते २०१४ या काळात देशात हिंसाचाराच्या ३३ हजार घटना घडल्या. व त्यात ११ हजार ९०० नागरिक व सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा बळी गेला. तर २०१४ ते २०२३ या नऊ वर्षांच्या काळात यात ६२ टक्के घट होऊन या घटनांची संख्या १२,४६६ पर्यंत घटली व या घटनांमध्ये तीन हजार २७६ नागरिक व सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी आपले प्राण गमावले. त्यामुळेच केंद्र सरकारने हे कसे साध्य केले हे समजून घेणे आवश्यक ठरते.
स्वातंत्र्यापासून २०१४ पर्यंत भारतात स्पष्ट अंतर्गत व बाह्य सुरक्षा धोरण अस्तित्वात नव्हते. या सर्व गोष्टी परराष्ट्र धोरणाचाच एक भाग राहिल्या. मात्र, मागील दहा वर्षात केंद्र सरकारने आपल्या परराष्ट्र धोरणात व्यापक बदल केले. इतर देशांसाठी मैत्रीचा हात पुढे करतानाच आम्ही भारतीयांच्या सुरक्षेसंदर्भात कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचेही स्पष्ट केले.
सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा
देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी आधी देशाच्या सीमा सुरक्षित असाव्या लागतात. त्यामुळे सरकारने स्वातंत्र्यानंतर दुर्लक्षितच राहिलेल्या सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यावर भर दिला. याशिवाय पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार आदी देशांना लागून असलेल्या सीमांवरील सुरक्षा यंत्रणा अधिक भक्कम केली. यातून घुसखोरी, अमली पदार्थ, बनावट नोटांची तस्करी आदींवर अंकुश आला. केंद्राने सीमेवरील शेवटच्या गावांना भारताचे पहिले गाव अशी नवी ओळख दिली. सहा हजार सीमावर्ती गावांमध्ये सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली.
पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार आदी लगतच्या देशांमधून बनावट चलन भारतात पाठवले जायचे. केंद्राने यावरही सर्जिकल स्ट्राइक करत २०१६ मध्ये पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. रद्दबातल नोटा बँकेमार्फतच बदलता येत असल्याने अन्यत्र दडवलेला पैसाही बँकिंग व्यवस्थेत म्हणजेच रेकॉर्डवर आला. डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली. ऑनलाइन व्यवहार वाढून, बनावट नोटांचे प्रमाण कमी होऊन दहशतवाद्यांची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली.
दहशतवाद, नक्षलवादाला अर्थपुरवठा करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून काही बोगस स्वयंसेवी संस्था कार्यरत होत्या. या माध्यमातून परदेशातून दहशतवादासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक रसद पुरवली जायची. सरकारने नियमांचे पालन न करणाऱ्या हजारो बोगस स्वयंसेवी संस्था कायमच्या बंद केल्या. त्यामुळे दहशतवादी, नक्षलवाद्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या. अंतर्गत सुरक्षा भक्कम करण्यासाठी अशा ज्या अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आणि जे चांगले निर्णय घेण्यात आले, त्याचे चांगले परिणाम निश्चितपणे झाले आहेत.
