राज्यात देशी गोवंशाचे मोठी संख्या लक्षात घेता आणि नियमितपणे नैसर्गिक प्रतिकूलता दिसून आल्यामुळे गोवंश संवर्धनासाठी मोठ्या सहाय्याची गरज ग्रामीण भागातील शेतकरी पशुपालकांना नेहमी होती. सेंद्रिय शेतीच्या संकल्पना समोर येत असताना आणि विषमुक्त अन्नधान्य निर्मितीच्या अनुकूल बदलांसाठी देशी गोवंश संवर्धित व्हावा अशी अपेक्षा सार्थ ठरण्यासाठी राज्य शासनाकडून वेळोवेळी दखल घेण्यात आलेली आहे. भारतीय संस्कृतीतील गो सेवेचे अनन्य साधारण महत्व पुरातन काळापासून असल्यामुळे आणि गोवंशाच्या उत्पादनांसाठी पेटंट लाभण्याची सुसंधी निर्माण झाल्यामुळे राज्यात गोवंशहत्या बंदी कायदा लागू करण्यात आला. अधिक संख्येने गोवंश सांभाळला जाऊन त्याची शेतीमधील आणि कुटुंब पोषणातील उपयुक्तता वाढावी या सकारात्मक दृष्टीने कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.
गो सांभाळ करण्याचे आर्थिक गणित अनेक कारणांमुळे ज्या गोपालकांना जमले नाही त्यांच्याकडून गो सांभाळाचा ताण सतत वाढत गेल्यामुळे काही प्रमाणात गो उपयुक्तता पुन्हा सिद्ध करण्यासाठी मोठे प्रयत्न झाले. यातूनच राज्यात महाराष्ट्र गोसेवा आयोग स्थापनेचा विचार इतर राज्यांच्या धर्तीवर करण्यात आला आणि सन २०२४ मध्ये महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाच्या स्थापनेची मुहूर्तमेढ रचण्यात आली. गोशाळा हा महत्त्वाचा विचार मात्र गोपालनासाठी सहाय्य या भूमिकेत सुरू करण्यात आलेले गोसेवा आयोगाचे कार्य गतिमानतेने पुढे सुरू आहे.
राज्यात गो संवर्धनाचे दिशादर्शक कार्य व्हावे या दृष्टीने पाच वर्षांपूर्वी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आदर्श गोशाळा निर्माण करण्यासाठी विहित पद्धतीचा अवलंब करून गोशाळांना भरीव अनुदान देण्यात आले, मात्र जिल्हा निहाय अशा गोशाळांची संख्या एकच असल्यामुळे अनेक गोशाळा अनुदानापासून दूर राहिल्या. राज्य शासनाने जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात गोसंख्येच्या प्रमाणात अनुदान देण्याची योजना जाहीर केली आणि ३२४ तालुक्यांसाठी सन २३-२४ या वर्षात पशुसंवर्धन विभागाने अनुदान प्रदान करण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले. याच योजनेअंतर्गत अनुदान वितरणाचे कार्य महाराष्ट्र गोसेवा आयोग निर्मितीनंतर आणि मोठ्या प्रमाणात चालू आर्थिक वर्षात झाले असून, याच योजनेत शासनाच्या अनुदानाचा लाभ न मिळालेल्या गोशाळांसाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडून पुन्हा प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाच्या स्थापनेनंतर या विभागाच्या कार्यासाठी पुरेसा अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग पशुसंवर्धन खात्याकडून वर्ग झाल्यानंतर नियमित दैनंदिन कार्य काम चालू आर्थिक वर्षात सुरू झाले आहे. गोसेवा आयोगाच्या स्थापनेसाठी मुंबई येथील शासनाची प्रस्तावित जागा राज्यातील गोपालकांसाठी अडचणीची ठरणार असल्याने योग्य प्रस्ताव दाखल करून शासनाने पुणे येथील पशुसंवर्धन आयुक्तालयाच्या इमारतीत कामकाजासाठी परवानगी दिलेली आहे. आयोगाच्या पहिल्या कामकाजाच्या टप्प्यात राज्यातील सर्व गोशाळा आयोगाच्या अखत्यारित नोंदणीकृत होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आलेले आहेत. आयोगाच्या संकेतस्थळाचे, संपर्क क्रमांकाचे प्रगटन करण्यात आले असून आयोगाकडे येणाऱ्या विधायक सूचना आणि शिफारसी विचारात घेतल्या जात आहेत.
राज्यात एक कोटी ३९ लक्ष एवढा गोवंश असून त्यात देशी गोवंशाची संख्या एक कोटी १४ लक्ष एवढी आहे. राज्यात सात जातिवंत गोवंश असून त्यात देवणी, लाल कंधार, खिलार, डांगी, गवळऊ, कठाणीचा समावेश आहे. मात्र शुद्ध गोवंशाची संख्या राज्यात अतिशय कमी असून राज्यातील वंशरहित गोवंश योग्य पैदाशीद्वारे शुद्ध वंशात वर्गीकृत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यात पैदास धोरणात सुधारणा करण्याची योजना प्रस्तावित असून पशुधनाबाबत प्रजनन कायदा तयार करण्यात आलेला आहे. वरील दोन्ही बाबी एकाच वेळी राज्य शासनाकडून लवकरच अमलबजावणीसाठी लागू करण्यात येतील.
राज्यातील गोशाळांची संख्या एक हजारावर असल्यामुळे गोमय मूल्यवर्धन योजनेअंतर्गत अधिकच्या गोशाळांना आर्थिक सहाय्यातून निर्भर करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आलेले आहेत. राज्यातील गोपाळदासकार, गोवैद्यक, गोरक्षक, गोशाळा संचालक , गोवंश गुन्ह्यांसाठी प्रमुख भूमिका बजावणारे वकील आणि पोलीस अधिकारी यांच्यासाठी ओळखपत्र, प्रशिक्षण, विमा यासह इतर योजना प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत. राज्यात गोवंश आधारित सेंद्रिय शेतीसाठी कृषी विभागात सहाय्य घडेल अशा प्रकारच्या शिफारसी करण्यात येत आहेत. राज्यातील पशुवैद्यक विद्यापीठाकडून तसेच सर्व कृषी विद्यापीठाकडून आणि नामांकित गो अभ्यास करणाऱ्या इतर संस्थांकडून मिळणाऱ्या सगळ्या तांत्रिक शिफारसी राज्यभर प्रसार करण्यासाठी धोरण आखण्यात येत आहे.
देशी गोवंश संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र यासह राज्यातील शुद्ध गोवंशाची प्रक्षेत्रे यावर होत असलेल्या संशोधन आणि अभ्यास कार्यासाठी मोठे प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव आयोगाच्या विचाराधीन आहे.
नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारसी साठी गोसेवा आयोगाने सादर केलेला देशी गोवंश सन्मान प्रस्ताव राज्य शासनाने स्वीकारला असून राज्यमाता -गोमाता अशा प्रकारची घोषणा करण्यात आलेली आहे. याच प्रकारे महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडून सादर करण्यात आलेल्या दैनंदिन परिपोषण योजनेच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी प्रदान केली असून गोवंशाच्या नियमित पोषणासाठी दररोज प्रती गायीसाठी प्रतीदिनी पन्नास रुपये आर्थिक अनुदान प्रदान करण्यात येण्यास मंजुरी दिली आहे. भारतीय संस्कृतीतील असणारे गोमातेचे महत्त्व हे पर्यावरण व निसर्गाला परिपोषक असल्यामुळेच आहे, याचा विचार करूनच महाराष्ट्रातील विद्यमान महायुतीच्या सरकारने गोवंशाबद्दलचे घेतलेले निर्णय हे गोपालकांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, ग्रामीण संस्कृतीच्या जीवनमान उंचावण्यासाठी व पर्यावरण – निसर्गाच्या संतुलनासाठी अत्यंत योग्य असे आहेत. खरोखरच सरकार संवेदनशील असल्यामुळेच असे निर्णय होऊ शकले आहेत.
राज्यातील देशी गोवंश अनुवंशिक, उत्पादन आणि प्रजननदृष्ट्या सक्षम करण्याची जबाबदारी आता गोपालकांची असून त्यासाठी निरंतर, ठोस आणि तांत्रिक दृष्ट्या बिनचूक प्रयत्नांची गरज आहे. प्रत्येक गो माता महाराष्ट्रात अत्यंत स्वच्छंदी, ताणमुक्त आणि निरोगी पद्धतीत जगण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज असून शासनाची उपलब्ध असणारी यंत्रणा आणि गोपालक यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून सन्मानित गोमाता निश्चित उपयुक्त ठरेल.
श्री.रमेश दुधाटे
परभणी
