मुंबई: महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी सांगितले की, शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग, मच्छिमार आणि मेंढपाळांच्या विविध समस्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. विधानभवनात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू (Bachchu Kadu) यांनी उपस्थित केलेल्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
या बैठकीला इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास, अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, कृषी मंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे, पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले, वने मंत्री गणेश नाईक, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील उपस्थित होते. तसेच, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. संबंधित विभागाचे सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारीही यावेळी उपस्थित होते.
कांद्याच्या दरांवर नियंत्रणासाठी केंद्रस्तरीय बैठक
कांद्याचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी धोरण निश्चित करण्याकरिता लवकरच केंद्रीय पणन मंत्र्यांसोबत विशेष बैठक घेतली जाईल, असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. या बैठकीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात येणार असून, त्यासाठी केंद्रीय पणन मंत्र्यांशी संपर्क साधून भेटीची वेळ निश्चित केली आहे.
एलईडी मासेमारीवर कठोर कारवाई
मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी मच्छिमारांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार आहे. या धोरणात पारंपरिक मासेमारीला प्राधान्य दिले जाईल आणि एलईडी मासेमारीसारख्या पर्यावरणविरोधी पद्धतींवर कडक कारवाई करण्यात येईल. मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी या संदर्भात लवकरच स्वतंत्र बैठक घेऊन निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले.
शेती आणि दुग्धव्यवसायातील मजुरी मनरेगामध्ये समाविष्ट करणार
शेती आणि दुग्धव्यवसायातील कामांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) समाविष्ट करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, ज्यामुळे ग्रामीण मजुरांना अधिक रोजगार उपलब्ध होईल. तसेच, मनरेगामधील मजुरी वाढवण्याबाबतही सकारात्मक विचार सुरू आहे. शेतकऱ्यांप्रमाणेच शेतमजुरांच्या अपघाती मृत्यूसाठीही आर्थिक मदतीचा विचार असून, याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री बावनकुळे यांनी नमूद केले.
सेंद्रिय खताला अनुदान
सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी शेणखत आणि सेंद्रिय खताला अनुदान देण्याबाबत सकारात्मक विचार सुरू असून, लवकरच यावर निर्णय घेतला जाईल. ही योजना पर्यावरणपूरक शेतीसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
ग्रामीण घरकुलांना शहरासारखे निकष लागू करणार
ग्रामीण भागातील घरकुल योजनांसाठी शहरासारखे समान निकष लागू करण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, जेणेकरून ग्रामीण जनतेला अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य लाभ मिळेल.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व आकृतीबंधावर चर्चा
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व आकृतीबंधाच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि अडचणींबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी आणि त्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देण्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे. ऊस पिकाच्या विविध समस्यांवर उपाय म्हणून लवकरच स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार असून, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ होईल, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
दिव्यांग व विधवा महिलांसाठी मानधन योजनेचा विचार
दिव्यांग व विधवा महिलांसाठी मानधन देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. घरकुल योजना तसेच विविध समस्या सोडवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असून, यामुळे अशा महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल.
मेंढपाळांसाठी स्वतंत्र धोरण आणि वनसंपत्ती वापरास परवानगी
मेंढपाळ समुदायासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येत असून, लवकरच यावर अंतिम निर्णय होईल. दुधामध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. यासोबतच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी दुधाचे बेस रेट निश्चित करण्याच्या प्रस्तावावरही यावेळी चर्चा झाली.
