मुंबई : अणुऊर्जेचा वापर ऊर्जा निर्मिती करताना या क्षेत्रात राज्यांचा सहभाग घेण्यासाठी केंद्र सरकार पावलं टाकत आहे. अणुऊर्जेपासून वीज निर्मिती उपक्रमामध्ये सहभागी होणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरत असून स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जेच्या दिशेने महाराष्ट्राने उचललेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी काढले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत वर्षा या शासकीय निवासस्थानी महाराष्ट्र राज्य पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (महाजेनको) आणि न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआयएल) यांच्यात सामंजस्य करार झाला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले , देश जलद गतीने विकसित होत आहे आणि विकासाचा मुख्य आधार म्हणजे स्वच्छ व विश्वासार्ह ऊर्जा आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी ‘स्वच्छ ऊर्जा-सक्षम राष्ट्र’ धोरणामुळे अणुऊर्जेतून वीज निर्मितीसाठी राज्यांचा सहभाग वाढविला जाणार आहे.
त्यांनी पुढे सांगितले, आतापर्यंत अणुऊर्जा क्षेत्र हे केंद्र सरकारचे कार्यक्षेत्र आहे. परंतु महाजनको प्रथमच एनपीसीआयएलसोबत या उपक्रमात सहभागी होत आहे. हा सामंजस्य करार अत्यंत योग्य वेळी झाला आहे. डेटा सेंटरचे सर्वात महत्त्वाचे इंधन म्हणजे स्वच्छ ऊर्जा आणि त्यासाठी हा करार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्र ही देशाची ‘डेटा सेंटर कॅपिटल’ बनत आहे. जवळपास 50-60% डेटा सेंटर क्षमता महाराष्ट्रात असून ती सातत्याने वाढत आहे, असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, एनपीसीआयएलच्या या क्षेत्रातील नावलौकिक आणि अनुभवाचा फायदा महाराष्ट्रासाठी होईल. राज्य सरकार या प्रकल्पात पुढाकार घेऊन सक्रिय राहील आणि आवश्यक ते सर्व सहकार्य राज्य शासन देईल. महाजनको, ऊर्जा विभाग, मित्रा यांनी या दृष्टीने टाकलेले पाऊल हे महाराष्ट्राच्या ऊर्जा क्षेत्रातील एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना ठरत आहे” असा अभिमानास्पद उल्लेख मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला
२०४७ पर्यंत स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीसाठी रोडमॅप
सध्याच्या वीज निर्मिती तंत्रज्ञानामध्ये पारंपारिक जीवाश्म इंधन आणि नैसर्गिक स्रोतांसह पर्यावरणीय परिणाम करणारे घटक आहेत. जीवाश्म इंधन (कोळसा, तेल आणि नैसर्गिक वायू) हे जागतिक विजेचे प्रमुख स्रोत राहिले आहेत, परंतु त्यांच्या वापरामुळे हवा आणि जल प्रदूषण, पॉवर प्लांट उत्सर्जनामुळे होणारे वातावरणातील परिणाम, संसाधनांचा ऱ्हास व कचरा विल्हेवाट यातील धोके समोर आलेले आहेत.
वीज निर्मिती तंत्रज्ञानमध्ये अणुऊर्जेसह सौर आणि पवन यासारख्या अक्षय स्रोतांचे वर्चस्व वाढत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने अक्षय ऊर्जा तंत्रज्ञानाची जलद वाढ, ऊर्जा साठवणुकीचे एकत्रीकरण आणि विकेंद्रित निर्मिती आणि स्मार्ट ग्रिड तंत्रज्ञानाचा विस्तार यांचा समावेश आहे.
भारताचे २०४७ पर्यंत “३० ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था” बनण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रात मोठे बदल आवश्यक असून. वाढत्या वीज मागणीची पूर्तता करण्यासाठी आणि “२०७० पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जन” साध्य करण्यासाठी, कमी जीवनचक्र सीओ२ उत्सर्जन होईल. २४ तास विद्युत निर्मितीमुळे अणुऊर्जा महत्त्वाची भूमिका बजावेल अशी अपेक्षा आहे.
देश ८,८८० मेगावॅट स्थापित क्षमतेसह सात ठिकाणी २५ अणुभट्ट्या चालवतो. ८ अणुभट्ट्या बांधकामाधीन आहेत, ज्यामध्ये ५०० मेगावॅटचा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर अणुभट्टीचा समावेश आहे. दहा अतिरिक्त अणुभट्ट्यांमध्ये सात हजार मेगावॅट नियोजन होत आहे. यासाठी केंद्र सरकारने लघु मॉड्यूलर अणुभट्टी (एसएमआर) विकासासाठी २० हजार कोटी रुपये निधी तरतूद केली आहे.
२०४७ पर्यंत औद्योगिक उत्पादन – विशेषतः स्टील, सिमेंट आणि अॅल्युमिनियममध्ये झपाट्याने वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. अणुऊर्जा प्रकल्प उच्च प्लांट घटकांसह आणि कमीत कमी व्यत्ययांतून सतत कार्यरत राहून बेस लोड पॉवर स्टेशन म्हणून काम करतात. महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकासामध्ये औद्योगिक क्षेत्रातील वीज पुरवठा मागणीमुळे २४ तास विद्युत पुरवठ्यासाठी अणुऊर्जा वापरामुळे ऊर्जा क्षेत्र योग्य बनत आहे.
