भारताला आपण कृषि प्रधान देश असे संबोधतो. आणखी नेमकेपणाने सांगायचे झाल्यास भारत हा कृषि, कृषि पूरक आणि कृषि आधारित उद्योग प्रधान देश आहे असं म्हणता येईल. अगदी प्राचीन काळापासून म्हणजे एका अंदाजाप्रमाणे सुमारे ११ हजार वर्षांपासून भारतात शेती होते. प्राचीन भारतातील शेतकऱ्याची समृद्धीची कल्पना म्हणजे उत्तम पिकलेलं शेत, त्यातून झालेलं विपुल धान्य उत्पादन आणि दुभत्या गुराढोरांनी संपन्न असा गोठा आणि मुला-नातवंडांनी भरून गेलेलं घर. शेतकऱ्याबरोबरच गावातील शेतीपूरक आणि शेती आधारित व्यवसाय करणारे लोकही समृद्ध होते. शेती अवजारे पुरवणारे सुतार व लोहार असोत किंवा तेल उत्पादन करणारे तेली; सुलभ मिळणारा कच्चा माल आणि खात्रीने मिळणारा ग्राहक यामुळे प्रत्येकाला सुरक्षित व आर्थिक समृद्ध जीवनाची हमी होती.
भारतातील या सुखी चित्राला गालबोट लागले ते परकीय राजवटी भारतात थैमान घालायला लागल्यानंतर. युद्धकाळात होणारी लूटपाट आणि शांततेच्या काळात सुलतानांकडून लादले गेलेले जबर कर, यामुळे शेतकरी आणि एकूणच शेतीवर अवलंबून सर्व समाज घटक नागवले गेले. मुसलमानी राजवटी अस्तंगत झाल्यानंतर आलेली इंग्रजांची राजवट तर शेतकऱ्यांचे कंबरडे आणखी मोडणारी होती. व्यापारी वृत्तीच्या इंग्रजांनी तर शेतकऱ्यांकडे केवळ इंग्लंडमधील वस्त्रोद्योग व इतर उद्योगांसाठी स्वस्त दरात कच्च्या मालाचा पुरवठादार म्हणूनच बघितलं. भारतात इतर उद्योग फारसे न उरल्याने (जे इंग्रजांच्याच धोरणाने उद्ध्वस्त झाले) शेतसारा हाच ब्रिटिश शासित हिंदुस्थान सरकारचा प्रमुख महसूल स्त्रोत होता. निसर्गचक्राच्या असमतोलामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत असताना जबरीने ही शेतसारा वसूली व्हायची. तसेच शेतकऱ्यांना कापूस, ताग व नीळ अशा व्यापारी पिकांच्या उत्पादनाची सक्ती केली जायची. त्यामुळे खाण्यासाठी म्हणून धान्यही शेतकऱ्यांकडे शिल्लक राहत नसे. या आसमानी व सुलतानी संकटांच्या फटकाऱ्याने शेतकऱ्यांची परिस्थिति अत्यंत बिकट झाली होती. ब्रिटिशांविरुद्ध असंतोष निर्माण होऊन सशस्त्र लढे आणि सनदशीर आंदोलने उभी राहिली, त्यात शेतकरी वर्गाचा सहभाग मोठा होता. भारतीयांच्या लढ्याला यश येऊन भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाले. इंग्रजांनी सत्तेचं हस्तांतरण कॉंग्रेस पक्षाकडे केले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही शेतकऱ्यांचे हाल काही संपले नाहीत.
कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीने देशाचे नेतृत्व करणारे भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू हे सोव्हिएत रशियातील साम्यवादी अर्थनीतीच्या प्रेमात होते. त्यामुळे त्यांनी भारतातील खेड्यांमध्ये उरल्या सुरल्या विकेन्द्रित अर्थव्यवस्थेच्या अवशेषांवर शेवटची कुदळ मारली. तथाकथित विकासाची बेटे तयार होऊन उर्वरित भारत हा तशाच दुर्दशेत गेला. गावे आणि शेती यांची दुर्दशा होऊन शेतकरी हा अधिक परावलंबी बनला. शेतीतला उत्पादन खर्च आणि शेतमालाच्या विक्रीतुन मिळणारे उत्पन्न यांचे प्रमाण व्यस्त होत गेले. आणि मुख्य म्हणजे या दोहोंवर शेतकऱ्यांचे नियंत्रण राहिले नाही. शासनाच्या धोरणामुळे ही दुर्दशा होत असताना निसर्गही परीक्षा बघण्याचे थांबवत नव्हता. कॉंग्रेस सरकारच्या दूरदृष्टीच्या अभावाने जसा १९६२ मध्ये चीनी आक्रमणाचा घाव सोसावा लागला तसाच १९७२ च्या दुष्काळात अन्नटंचाईचा घाव होता. मग केवळ धान्योत्पादन वाढणे हा एकमेव उद्देश आणि कृषि क्षेत्रातील प्रगती म्हणजे धान्योत्पादनातील वाढ हे गृहीतक स्वीकारले गेले. उत्पादन वृद्धी होऊनही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात कुठलीही वाढ झाली नाही.
नव्वदीच्या दशकात महाराष्ट्रामध्ये कॉँग्रेस शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा होण्याऐवजी परिस्थिति आधिकाधिक खालावत गेली आणि त्याचे पर्यवसान पुढे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होण्यात झाले. आसमानी व सुलतानी संकटांशी झुंज देत असताना शेवटी हतबल होऊन शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग निवडत असताना कॉँग्रेसची सरकारे आधी हे वास्तव मान्य करण्यासच मुळी तयार नव्हती. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी कोणताही सामान्य संवेदनशील माणूस हळहळत असताना कॉँग्रेसची सरकारे मात्र त्या प्रश्नावर तो मुळातून सोडवण्यासाठी काही प्रयत्न करत नव्हती. २००४ ते २०१४ या काळात तर केंद्रात आणि राज्यात भ्रष्टाचाराची विविध प्रकरणे बाहेर यायला लागली. कृषि क्षेत्रही त्याला अपवाद नव्हते. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार असले तरी त्यांना व त्यांच्या पक्षाला दुष्काळ व शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या ही परिस्थिति आवडू लागली की काय? असा आज प्रश्न पडावा. शेतकऱ्यांसाठी म्हणून दिलेल्या पॅकेजेसकडे कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे मंत्री पैसे लाटण्याची संधी म्हणून पाहायला लागले. कर्जमाफीच्या आश्वासनांनी शेतकरी वर्गाला भ्रमित करण्याचे उद्योग सुरू झाले. अशा फसव्या योजनांमधून आपल्या कार्यकर्त्यांचे कर्ज माफ करून घेणे आणि ताब्यातील अक्षरश: खाऊन टाकलेल्या सहकारी बँकांच्या पुनरुज्जीवनाचा नवा पॅटर्न कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेते-कार्यकर्त्यांना मिळाला.
सामान्य शेतकरी व जनता या सरकारला कंटाळली आधी केंद्रात आणि नंतर राज्यात कॉँग्रेसचा सपाटून पराभव झाला आणि भारतीय जनता पक्षाची सरकारे या दोन्हीकडे विराजमान झाली. मग सकारात्मक परिवर्तन सुरू झाले धोरणांचे, दृष्टिकोनाचे आणि कार्यशैलीचे…
ऋषिकेश कासांडे
