बेकायदेशीर वास्तव्याबाबत कारवाई करून हद्दपार (deport) करण्यात आलेले काही बांगलादेशी नागरिक पुन्हा मुंबईत परत येत असल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत.
८ ऑगस्ट २०२५ रोजी मीरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलिसांनी राबिया नासिर मुल्लाला इतर १,६०० बांगलादेशी नागरिकांसह विमानाने हद्दपार केले होते. मात्र, ती पुन्हा मुंबईत परतल्याचे उघड झाले. पोलिस उपायुक्त (झोन ९) दीक्षित गेडाम यांच्या मार्गदर्शनाखाली जुहू पोलिसांनी कारवाई करत तिला अटक केली. मीरा-भाईंदरमध्ये तब्बल २५ वर्षांपासून घरकाम करत वास्तव्यास असलेल्या राबियाने जंगलातून सीमा ओलांडून परत आल्याचे पोलिसांना सांगितले. राबियाप्रमाणेच दक्षिण मुंबईतून अटक करण्यात आलेल्या झुलेखा जमाल शेख (३८) आणि बिल्किस बेगम सिरमिया अख्तर (३०) यांनीही गेल्या ऑगस्टमध्ये हद्दपार करण्यात आल्यानंतर बेकायदेशीर मार्गाने भारतात परतल्याची कबुली दिली.
एकंदरीत भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेपुढे हद्दपार केलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांचे पुनरागमन हा अत्यंत चिंतेचा विषय ठरला आहे.
मनी ममताच्या का रे भिती कुंपणाची…
भारत आणि बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय सीमा एकमेकांना ४,०९६.७० कि.मी. लांब भिडलेल्या आहेत. भारताच्या पश्चिम बंगाल राज्याला २,२१६.७० कि.मी तर त्रिपुरा ८५६ कि.मी; मेघालय ४४३ कि.मी. तसेच मिझोराम ला ३१८ कि.मी. आणि आसामला २६३ कि.मी. बांगलादेशी सीमा जोडलेली आहे. यापैकी ३,२३२ कि.मी. म्हणजे जवळपास ८०% सीमेवर भारत सरकारने कुंपण उभारलेले आहे. ८६४ कि.मी. सीमेवर अजून कुंपण उभारणे बाकी आहे. याला मुख्य कारण म्हणजे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कुंपण उभारण्यासाठी सीमा सुरक्षा दलाला राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील जमीन न देणे हे आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचा भरभक्कम मतदार असलेला बांगलादेशी घुसखोर मुसलमान त्यांना पश्चिम बंगालमध्ये वसलेला हवाच आहे. त्यामुळे बांगलादेश सीमेवर कुंपण उभारले जाऊ नये यासाठी त्या निकराचा प्रयत्न करतात. परंतु आता कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ३१ मार्च २०२६ पर्यंत पश्चिम बंगालच्या ९ जिल्ह्यातील अधिग्रहित केलेली जमीन कुंपण उभारणीसाठी सीमा सुरक्षा दलाला देण्याचे पश्चिम बंगाल सरकारला आदेश दिले आहेत.
काही प्रमाणात घनदाट जंगले व नद्या हे देखील कुंपण उभारण्यातील अडथळे ठरले आहेत. मात्र या सगळ्यावर सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांची गस्त, प्रशिक्षित कुत्र्यांचा वापर, टेहळणी बुरुज, याचबरोबर “स्मार्ट फेंसिंग” उभारून घुसखोरी थांबवण्याचा पूर्ण प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकार करत आहे.
स्मार्ट फेंसिंग म्हणजे १२ फूट उंचीचे व साध्या कटरने कापताना येणार नाही एवढे मजबूत फेसिंग. तसेच यामध्ये थर्मल इमेजर्स, इन्फ्रारेड सेन्सर्स, लेसर-आधारित अलार्म, एरोस्टॅट्स (हवाई देखरेखीसाठी) आणि भूमिगत सेन्सर्स यांचा समावेश आहे. ही उपकरणे २४ तास आणि सर्व हवामान परिस्थितीत (धुके किंवा पाऊस) देखील अचूक माहिती प्रदान करतात.
पण पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या आशीर्वादाने सीमेवरचे कुंपण विरहित मोठे क्षेत्र हे घुसखोरांसाठी नंदनवन ठरले आहे. या घुसखोरांची तस्करी करणाऱ्या दलालांच्या अनेक टोळ्या सीमेच्या दोन्ही बाजूला सक्रिय आहेत. बांगलादेशातील भुकेकंगाल जीवनापेक्षा भारतात जाऊन दोन वेळा पोटभर सुखाने जेवण्याच्या अमिषाने व त्यायोगे भारतात लोकसंख्या जिहाद करून “गजवा ए हिंदला” हातभार लावण्याचा आणि पर्यायाने आत्तापासूनच कयामतच्या दिवशी जन्नतमध्ये जागेचे आरक्षण करून ठेवण्याचा “सुप्त धार्मिक मनसुबा” देखील असतो.
घरका भेदी लंका ढाए…
अर्थात या बांगलादेशी घुसखोरांचा पहिला पडाव असतो पश्चिम बंगाल. ममता बॅनर्जी सरकारच्या आशीर्वादाने आणि भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या प्रशासनामुळे इथेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तयार केलेली आधार कार्ड, पॅन कार्ड, शिधापत्रिका यासारखी महत्त्वाची कागदपत्रे हातात पडतात. यामुळे त्यांना मोदी सरकारच्या व स्थानिक राज्य सरकारच्या सगळ्या सोयी सवलतींचा भरपूर फायदा घेता येतो. आणि मग इथून त्यांची रवानगी भारतातल्या विविध प्रांतांमध्ये व शहरांमध्ये होते. कोणत्याही नरकप्राय स्थितीतील वस्तीत रहाण्याची तयारी, मिळेल त्या तुटपुंज्या मोबदल्यात वाटेल तितके शारीरिक कष्ट करण्याची तयारी आणि कमीत कमी दैनंदिन गरजा याच्या जोरावर हे बांगलादेशी घुसखोर जिथे संधी मिळेल त्या ठिकाणी आपले बस्तान बसवतात. मुस्लिम लांगुलचालनात प्राविण्य मिळवलेल्या काँग्रेससारख्या राजकीय पक्षांच्या स्थानिक पुढाऱ्यांचा वरदहस्त डोक्यावर असला की यांची नावे मतदार यादीत घुसवली जातात. एकदा मतदार यादीत नावे आली की आमच्या संसदीय लोकशाही प्रक्रियेतील एक “मूल्यवान ठेवा” (asset) ठरतात आणि मग त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई दूरच त्यांच्या “अरेला का रे” करणे देखील स्थानिक हिंदूंना अवघड होऊन बसते. मात्र एखाद्या राज्यात “राष्ट्र सर्वोपरी” मानणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचे सरकार येते तेव्हा या बांगलादेशी घुसखोरांवर धडक कारवाई सुरू होते.
विशेष म्हणजे त्यांची परत पाठवणी सुरू होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली आहे की, मुंबई आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातून बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांची ओळख पटवण्यासाठी आयआयटी बॉम्बे (IIT Bombay) च्या मदतीने एक AI-आधारित ॲप्लिकेशन विकसित केले जात आहे. जेणेकरून १००% घुसखोरांना शोधून बाहेर काढता येईल.
पण त्या अगोदरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने SIT स्थापन करून घुसखोर बांगलादेशीयांची धरपकड करून त्यांना मायदेशी रवाना करण्याची मोहीम धडाक्याने सुरू केली आहे. तसेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवलेली सुमारे ४२,००० जन्म प्रमाणपत्रे आणि शिधापत्रिका रद्द करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे. आतापर्यंत गेल्या २ वर्षांत (२०२४-२०२५) संपूर्ण महाराष्ट्रातून १,२३७ बांगलादेशी घुसखोरांना ताब्यात घेण्यात आले आहे व त्यांना परत बांगलादेशात पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याच्यातले अनेक जण बांगलादेशला पाठवण्यात आले आहेत.
एकदा बांगलादेशला रवानगी करून जर हे घुसखोर परत भारतात त्याच ठिकाणी येत असतील तर याचा अर्थ भारत हा नक्कीच त्यांच्यासाठी “स्वर्ग” असला पाहिजे. व या स्वर्गात त्यांनी आपले चांगलेच बस्तान बसवलेले असले पाहिजे. अन्यथा एकदा हद्दपार केलेला बांगलादेशी घुसखोर एकतर परत घुसखोरी करणार नाही किंवा केली तरी त्याच ठिकाणी परत येणार नाही.
अर्थात् त्याला आपल्या वास्तव्याच्या ठिकाणी सुरक्षित निवारा, हमखास रोजगार व पुरेसा मोबदला मिळत असला पाहिजे. त्याला हा रोजगार देणारा कोण आहे..? आपणच ना? बांधकाम क्षेत्रापासून धुण्याभांड्याच्या घरकामापर्यंत आपणच “स्वस्त मजुरी”च्या लोभाने त्यांना रोजगार देतो. हा आपला क्षुद्र लोभ एक दिवस आपल्या मुळावर उठणार आहे याची जाणीव सकल हिंदू समाजाला जितक्या लवकर होईल तितके लवकर त्याच्यावरचे गंडांतर टळणार आहे.
संघ शताब्दीच्या मुंबईतील कार्यक्रमात सरसंघचालकांनी स्पष्ट शब्दांत याची सकल हिंदू समाजाला जाणीव करून दिली आहे. जाग जाग बांधवा प्राण संकटी तरी… हाच त्यांच्या उद्बोधनाचा मतितार्थ आहे.
शिवाय १ भारतीय रुपया बांगलादेशात त्यांच्या चलनात १.२५ टका (बांगलादेशी रुपया) होतो. म्हणजे आपण ज्याला “स्वस्त मजुरी” समजतो त्यातही बांगलादेशी घुसखोर आनंदी असतो. कारण मोदी सरकारच्या तसेच राज्य सरकारच्या सगळ्या योजनांचा लाभ मिळवून कनवटीला बांधलेल्या त्याच्या भारतातील १०० रुपयांच्या शिलकीचे बांगलादेशात १२५ टका होतात. मग हद्दपार केल्यावर तो परत का येणार नाही…?
भय बिनु होई न प्रीति…
आता बांगलादेशी घुसखोरांना हद्दपार करण्याची प्रक्रिया व नियम याबाबत केंद्र व राज्य दोन्ही सरकारांना पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. हद्दपार करताना बांगलादेशी घुसखोरांना अक्षरशः नेसत्या वस्त्रानिशी हद्दपार केले पाहिजेत. कारण ते येतात तेव्हा नेसत्या वस्त्रानिशीच येतात म्हणजे, इथे जे काही त्यांच्याकडे आहे ते आमच्या भारतीय संसाधनातून मिळवलेले आहे. अर्थात ते आमचेच आहे. “या देशाच्या संसाधनांवर पहिला हक्क अल्पसंख्यांकांचा (पर्यायाने मुसलमानांचा) आहे असे जाहीरपणे सांगणारे काँग्रेसच्या डॉक्टर मनमोहन सिंह यांचे सरकार आज इतिहास जमा झालेले आहे. याची जाणीव बांगलादेशी घुसखोरांना करून द्यावी लागेल.
इंद्राय स्वाहा, इंद्राय सह तक्षकाय स्वाहा…
तसेच त्यांनी इथे कच्ची पक्की जी काही घरे बांधली असतील ती बुलडोझर लावून जमीनदोस्त केली पाहिजेत. उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर आसाम, गुजरात या राज्यात देखील अशी बुलडोझर कारवाई धडाक्याने सुरु आहे. हा देश म्हणजे आपल्या बापाची मालमत्ता नाही हे त्यांच्या लक्षात आले पाहिजे.
तसेच नागरिकत्वाची अथवा पार्श्वभूमीची खातरजमा न करता बांगलादेशी घुसखोरांना भाडेकरू म्हणून घरे देणाऱ्या व रोजगार देणाऱ्या आपल्या मंडळी विरुद्धही कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद केली पाहिजे. कारण “भय बिनु होय न प्रीति”… विषय राष्ट्रीय सुरक्षेचा आणि एकात्मतेचा आहे. तिथे कायद्याचा धाक हवाच अन्यथा देशात अराजक माजेल.
सर्वांत कडक कायदेशीर कारवाईची तरतूद करण्यात आली पाहिजे ती सीमेच्या अलीकडील आपल्या देशातील घुसखोरीचे षडयंत्र चालवणाऱ्या दलालांवर तसेच खोट्या कागदपत्रांद्वारे बांगलादेशी घुसखोरांना खोट्या व बोगस कागदपत्रांद्वारे आधारकार्ड, पॅन कार्ड, शिधापत्रिका बनवून देणाऱ्या “लाचखोर” सरकारी कर्मचाऱ्यांवर. राष्ट्रीय सुरक्षेशी आणि एकात्मतेशी जीवघेणा खेळ खेळणाऱ्या अशा हरामखोरांना कोणताही दयामाया दाखवण्याचे कारण नाही. मात्र पश्चिम बंगालमधील अशा दलालांवर व भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्यासाठी या सगळ्या समस्येच्या मुळाशी असलेल्या ममता बॅनर्जी यांचे सरकार सत्तेवरून पायउतार होणे अत्यावश्यक आहे.
निर्वासित छावण्या… लागू पडणारा जमालगोटा…
आंतरराष्ट्रीय नियमांमुळे अन्य देशातील घुसखोरांवर कारवाई करताना अनेक मर्यादा येतात. बहुतांशी वेळा कडक कायदेशीर कारवाई करता येत नाही. खुद्द बांगलादेशात लक्षावधी रोहिंग्ये ब्रह्मदेशातील हिंसाचारानंतर घुसले आहेत. आपल्या चितगाँग/ चट्टोग्राम (Chittagong) विभागातील कॉक्स बाजार या जिल्ह्यात बांगलादेश सरकारने ११ लाख घुसखोर रोहिग्यांसाठी सगळ्या बाजूंनी तारांचे कुंपण असलेल्या ३३ “निर्वासित छावण्या” उभारल्या आहेत. अक्षरशः नरकापेक्षा वाईट अवस्थेत हे रोहिंग्ये त्या निर्वासित छावण्यांमध्ये राहतात. जी काही तुटपुंजी आंतरराष्ट्रीय मदत मिळते त्याच्यावर गुजराण करतात. या निर्वासित छावण्या नसून “छळ छावण्या” आहेत. आणि या उभारताना बांगलादेश सरकारने आपला आणि रोहिंग्यांचा धर्म एकच मुसलमान असल्याचा तिळमात्र देखील सहानुभूतीपूर्वक विचार केला नाही. आणि अशा अर्धपोटी स्थितीतही एका रोहिंग्या महिलेला एका वर्षाला एक मूल या वेगाने आपली लोकसंख्या वारेमाप वाढवत आहेत. मात्र त्यांना या निर्वासित छावण्यांमधून बाहेर जाण्याची कोणतीही परवानगी नाही. तसा त्यांनी प्रयत्न केला तर बांगलादेशचे पोलीस अगदी जागच्या जागी त्यांना गोळी घालण्याची ही कारवाई करू शकतात.
बांगलादेशच्या त्याच न्यायसंगत आणि तर्कसंगत आधारावर एकदा हद्दपार करूनही परत आलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांसाठी अशा निर्वासित छावण्या उभारायला काहीच हरकत नाही. त्यांनी आयुष्यभर याच निर्वासित छावण्यांमध्ये राहिले पाहिजे असा कडक कायदा करण्यात यावा.
त्याचबरोबर निर्वासित छावणीमध्ये दाखल झाल्यावर त्यांची स्त्री-पुरुष असा कोणताही भेद न करता नसबंदी करण्यात यावी. जेणेकरून निर्वासित छावणीतील लोकसंख्या वाढीचा प्रश्न आपल्याला भविष्यात भेडसावणार नाही.
आता यात खर्चाचा प्रश्न उपस्थित होतो. परंतु एकतर हा पर्याय एकदा हद्दपार करूनही परत आलेल्यांसाठी असल्यामुळे ही संख्या अतिशय मर्यादित असेल तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा आणि एकात्मतेपुढे हा खर्च नगण्यच मानावा लागेल.
आयुष्यभर नरकप्राय निर्वासित छावणीत नसबंदी केलेल्या स्थितीत जीवन व्यतीत करायचे आहे. या नुसत्या कल्पनेनेच एकदा हद्दपार केलेले बांगलादेशी घुसखोर पुन्हा भारतात येण्याचे धाडस करतील असे वाटत नाही.
