भाजपेतर पक्ष ‘ईव्हीएम’च्या नावाने कायमच रडगाणे गात असतात. राजकीय पराभव पचवायची ताकद नसल्यामुळे ‘ईव्हीएम’ बाबत वारंवार शंका उपस्थित करून जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचा एकमेव कार्यक्रम त्यांच्या हाती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (२४ एप्रिल) केवळ शंका घेतली जात असल्यामुळे आम्हाला निर्णय देता येणार नाही, असे स्पष्ट मत सुनावणी दरम्यान व्यक्त केले. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना जोरदार झटका बसला आहे. या शिवाय, न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र घटनात्मक संस्था असल्यामुळे आम्ही या संस्थेच्या कारभारत हस्तक्षेप करू शकत नाही. ऐन निवडणुकीत याचिका दाखल करून अराजक माजविण्याच्या प्रयत्नाला यामुळे खीळ बसली आहे.
लोकसभा निवडणुकीचा दुसरा टप्पाही आता पार पडला आहे. तरीही निवडणूक मतदानयंत्राच्या (ईव्हीएम) विश्वासार्हतेबाबत विरोधक आक्षेप घेऊन प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. या विरोधाचा भाग म्हणूनच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. मात्र, बुधवारी (२४ एप्रिल) ‘ईव्हीएम’ आणि ‘व्हीव्हीपॅट’प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या अंतिम सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट केले, की आम्ही केवळ शंका-कुशंकांच्या आधारावर निवडणूक प्रक्रिया किंवा घटनात्मक संस्था असलेला निवडणूक आयोग नियंत्रित करू शकत नाही. मात्र, ‘व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल’च्या (व्हीव्हीपॅट) स्लिपच्या प्रत्यक्ष मतदानाबाबतच्या शंभर टक्के पडताळणीच्या मागणीबाबतचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला.
भारतात निवडणूक मतदानयंत्रांबाबत (ईव्हीएम) कमालीचा विरोधाभास दिसतो. निवडणुकांत जेव्हा विरोधकांची सरशी होते तेव्हा विरोधी पक्ष ‘ईव्हीएम’बाबत चकार शब्द काढत नाहीत. मात्र, जेव्हा त्यांना पराभवाला तोंड द्यावे लागते, तेव्हा ते या मतदानयंत्रात घोळ असल्याचा कांगावा करू लागतात. यात घोळ असल्याचे संशयाचे धुके निर्माण करण्याचा त्यांचा केविलवाणा प्रयत्न असतो. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ आणि आता २०२४ मध्ये ‘ईव्हीएम’च्या विरोधात केवळ गृहितकांवर आधारित याचिकांवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढून, त्या फेटाळल्या होत्या. याशिवाय उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील अन्य अनेक याचिका आतापर्यंत फेटाळल्या आहेत. तरीही विरोधक ‘ईव्हीएम’वर आक्षेप घेत जनतेची दिशाभूल करत आहेत. प्रसंगी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याची भाषा करणे, निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे असे निंदनीय प्रकार सुरू आहेत. त्याला नुकतीच २४ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतिम सुनावणीत जोरदार चपराक दिली. आम्ही निवडणूक प्रक्रिया किंवा निवडणूक आयोग नियंत्रित करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर ही अंतिम सुनावणी झाली. सुमारे ४० मिनिटे ही सुनावणी चालली. याचिकाकर्त्यांतर्फे प्रशांत भूषण, गोपाळ शंकरनारायण, संजय हेगडे या अधिवक्त्यांनी बाजू मांडली. निवडणूक आयोगाकडून अधिवक्ता मणिंदर सिंग आणि महान्याय अभिकर्ता (स़ॉलिसिटर जनरल) तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले, की सर्व बाबी आमच्या लक्षात आल्या आहेत. आम्हाला या प्रकरणातील तथ्य, गुणवत्ता, तपशीलावर भाष्य करायचे नाही. यावेळी ‘व्हीव्हीपॅट’संदर्भात दुपारी दोनपर्यंत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला काही मुद्द्यांवर माहिती देण्यास सांगितले. ही माहिती आयोगाने दिल्यानंतर न्यायालयाने या संदर्भातील निकाल राखून ठेवला. मात्र या सुनावणीत न्यायालयाने आपली महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
ज्येष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण हे याचिकाकर्ती संस्था ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ची बाजू मांडत आहेत. न्या. दीपांकर दत्ता यांनी नमूद केले, की ‘व्हीव्हीपॅट’बाबत अद्याप एकही तक्रार समोर आलेली नाही. केवळ संशयाच्या आधारावर आम्ही कोणताही आदेश देऊ शकत नाही. तुम्ही ज्या अहवालाचा आधार घेत आहात, त्यातही आतापर्यंत ‘हॅकिंग’ची कोणतीही घटना घडली नसल्याचेच नमूद केले आहे. निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे. अशा संस्थेला आम्ही आमच्या नियंत्रणाखाली आणू शकत नाही. पर्यायाने आम्ही निवडणूक प्रक्रिया नियंत्रित करू शकत नाही. एखाद्या गोष्टीत सुनावणीला वाव असेल तर त्या करायला हव्यात. ‘व्हीव्हीपॅट’मध्ये काही सुधारणांची गरज असेल तर आम्ही करू. आम्ही या प्रकरणी दोनदा दखल घेतली आहे. ‘व्हीव्हीपॅट’संदर्भात आम्ही दोनदा हस्तक्षेप केला आहे. याआधी ‘व्हीव्हीपॅट’ बंधनकारक करण्यासंदर्भात आणि पाच टक्के ‘व्हीव्हीपॅट’च्या पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी होत आहे. आणखी कोणती सुधारणा हवी आहे, असे आम्ही विचारल्यावर तुम्ही मतपत्रिकांचा पर्याय सुचवत आहात. केवळ शंका-कुशंकांच्या आधारावर आम्ही निर्णय देऊ शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती द्वयींनी याचिकाकर्त्यांना सुनावले.
न्या. संजीव खन्ना यांनी नमूद केले, की निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार ‘फ्लॅश मेमरी’त कोणताही दुसरा ‘प्रोग्राम’ ‘फीड’ केला जाऊ शकत नाही. त्यात केवळ निवडणूक चिन्ह ‘अपलोड’ केली जातात. या तांत्रिक बाबींबाबत आम्हाला आयोगावर विश्वास ठेवावा लागेल. ‘व्हीव्हीपॅट’बाबत आम्हाला पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली आहेत. मतदारांना ‘व्हीव्हीपॅट स्लिप’ देता येणार नाही का? अशी विचारणा न्यायालयाने आयोगाला केली होती. त्यावर निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले होते, की तसे करण्यात मोठा धोका आहे. आहे. त्यामुळे गुप्त मतदानाच्या तत्त्वाशी तडजोड होईल. १८ एप्रिल रोजी या प्रकऱणी झालेल्या सुनावणीत तब्बल पाच तास युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल निकाल राखून ठेवला होता.
शंका-कुशंकांनुसार न्याय द्यावा काय?
त्यानंतरही प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवादात म्हटले की, मतदानयंत्राच्या ‘फ्लॅशमेमरी’त निवडणूक चिन्हासोबत एखादा चुकीचा ‘प्रोग्राम’ ‘अपलोड’ केला जाण्याची शक्यता व्यक्त करून शंका उपस्थित केली. ‘ईव्हीएम प्रोसेसर चिप’चे ‘प्रोग्रॅमिंग’ एकदाच होते, याबाबतही आम्हाला शंका आहे. अन्य वकील संतोष पॉल यांनी सांगितले, की यंत्रणेत बदल घडवून आणणारे ‘सॉफ्टवेअर’ देशात उपलब्ध आहे. त्यावर असे ‘स़ॉफ्टवेअर’ आताच दाखवा, असे न्यायालयाने सांगितले. सांगितले. आम्ही तुमच्या शंका-कुशंकांच्या आधारावर निकाल निकाल द्यावेत की काय, असा सवालही न्यायालयाने केला.
निवडणूक आयोगाचे म्हणणे
मतदानयंत्रातील ‘फ्लॅश मेमरी’ ही ‘रिप्रोग्रॅमेबल’ नाही, ही निवडणूक आयोगाची भूमिका आहे का? असे प्रशांत भूषण यांनी विचारले. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, की निवडणूक आयोगाचे असे म्हणणे नसून ‘फ्लॅश मेमरी’त अन्य कुठलाही ‘प्रोग्रॅम’ नाही, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. त्यात केवळ निवडणूक चिन्हे आहेत. तीच ‘अपलोड’ होतात. होतात. कुठलेही ‘सॉफ्टवेअर’ ‘अपलोड’ होत नाही. नाही. ‘कंट्रोल युनिट’मधील ‘मायक्रो कंट्रोलर’ही कुठल्या पक्षाचे अथवा उमेदवाराचे नाव ओळखू शकत नाही. ते केवळ ‘बॅलेट युनिट’चे ‘बटन’ ओळखते. ‘बॅलेट युनिट’चे ‘बटन’ आपसांत बदलले जाऊ शकतात, या तुमच्या म्हणण्यात तथ्य नाही. कारण त्याची निर्मिती करणाऱ्यांना कोणत्या पक्षासाठी कोणते ‘बटन’ देण्यात येणार आहे, याची कल्पना नसते.
न्यायालयाचे पाच प्रश्न
न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांत ‘मायक्रो कंट्रोलर’ हे उपकरण ‘कंट्रोल युनिट’मध्ये असते की ‘व्हीव्हीपॅट’मध्ये आणि ‘मायक्रो कंट्रोलर’मध्ये एकदाच सर्व माहिती संग्रहित केली जाते की त्यामध्ये पुन्हा बदल करता येतो, ‘सिम्बॉल लोडिंग युनिट’ किती आहेत, या प्रश्नांचा समावेश होता. तसेच या उपकरणातील माहिती ३० की ४५ दिवस जतन केली जाते आणि ‘ईव्हीएम’च्या तिन्ही ‘युनिट’ एकत्रित ‘सील’ केल्या जातात की ‘कंट्रोल युनिट’ आणि ‘व्हीव्हीपॅट’ वेगळे ठेवले जाते, असे तांत्रिक विषयाशी संबंधित प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले होते.
