परदेशी फरार गुन्हेगारांविरुद्ध भारत सरकारची निर्णायक मोहीम

भारतातगुन्हे करून परदेशात फरार होणे ही गुन्हेगारांसाठी यशस्वी रणनीती ठरली आहे. आर्थिक फसवणूक, सायबर गुन्हे, दहशतवादी कारवाया आणि संघटित गुन्हेगारी यामध्ये सहभागी असलेले अनेक आरोपी भारताबाहेर जाऊन कायद्याच्या कक्षेबाहेर राहतात. विजय मल्या, नीरव मोदी यांसारखे आरोपी याचे ठळक उदाहरण आहेत. एकदा का हे गुन्हेगार भारताच्या बाहेर गेले की त्यांना पुन्हा भारतात आणणे, गुन्ह्यातील मालमत्ता जप्त करणे आणि गुन्हेगारांच्या विरुद्ध भारतात खटले चालविणे हे अत्यंत क्लिष्ट आणि दुरापास्त होऊन बसले आहे. या गुन्हेगारांमध्ये आर्थिक गुन्हे, सायबर गुन्हे, दहशतवादी घटना किंवा संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित फरारी गुन्हेगारांचा भरणा आहे. भारतीय कायदा आपल्यापर्यंत पोहचू शकत नाही किवा कायद्यात त्यांच्या सोयीच्या अनेक पळवाटा आहेत असा समज विजय मल्या, नीरव मोदी यासारख्या फरार आरोपींचा झालेला आहे. या पार्श्वभूमीवर’परदेशी फरार गुन्हेगारांचे प्रत्यार्पण हे एक मोठे आवाहन केंद्रशासना पुढे आहे.

परंतु फरार आरोपींचा भारतीय कायद्याबाबतचा हा समज दीर्घकाळ टिकणार नाही. कारण आता सीबीआयने ‘ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर’ स्थापन केले आहे, जे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर फरार गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी काम करत असून, जगभरातील पोलीस दलांसोबत रिअल – टाइममध्ये समन्वय साधण्याची सक्षम यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. याचेच यश म्हणून नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पण प्रक्रियेतील न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्या असून लवकरच नीरव मोदी भारतीय न्यायव्यवस्थेला सामोरं जाईल अशी चिन्हे दिसत आहेत.

भारताच्या बँकिंग क्षेत्राला गेल्या दशकात ज्या दोन मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांनी हादरे दिले ते म्हणजे विजय मल्याचा ₹9,000 कोटींचा घोटाळा ज्यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडियाला आर्थिक फटका बसला आणि नीरव मोदीचा ₹13,000 कोटींचा पंजाब नॅशनल बँक (PNB) फसवणूक घोटाळा.  या दोन्ही प्रकरणांमध्ये आरोपींनी राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक प्रभावाचा वापर करून  बँकिंग प्रणालीतील त्रुटींचा फायदा घेतला आणि देशाबाहेर पळून गेले.

किंगफिशर एअरलाईन्सच्या नावाखाली,  मल्ल्याने देशातील १७ बँकांकडून ₹9,000 कोटींचे कर्ज घेतले. कर्ज मंजूर करताना योग्य हमी, आर्थिक व्यवहाराची पारदर्शकता आणि पुनर्भरण क्षमता  यांचा विचार न करता फक्त मल्ल्याच्या ब्रँड मूल्यावर विश्वास ठेवण्यात आला मोठ्या प्रमाणावर कर्ज मंजूरी केली गेली. कर्ज परतफेड न करता, मल्ल्याने मार्च २०१६ मध्ये लंडनला पलायन केले  आणि आजतागायत भारतात परत आलेला नाही.

 त्याचप्रमाणे नीरव मोदी आणि त्याच्या कंपन्यांनी पंजाब नॅशनल बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून  बनावट Letters of Undertaking (LoUs) तयार केले. या LoUs चा वापर करून विदेशी बँकांकडून कर्ज घेतले गेले, जे PNBच्या खात्यात जमा होण्याऐवजी मोदीच्या कंपन्यांमध्ये वळवले गेले. ₹13,000 कोटींची फसवणूक उघडकीस आल्यावर, मोदीने देश सोडला आणि UK मध्ये आश्रय घेतला, जिथे तो २०१९ मध्ये अटक झाल्यावर आजतागायत भारतात प्रत्यार्पित झालेला नाही.

बँकिंग क्षेत्रावर परिणाम

या घोटाळ्यांमुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्राची विश्वासार्हता आणि आर्थिक स्थैर्य डळमळीत झाले. सरकारी बँकांना मोठ्या प्रमाणावर NPA (Non-Performing Assets)  वाढले,  ज्याचा थेट परिणाम सामान्य ग्राहकांच्या कर्ज उपलब्धतेवर झाला. त्यामुळे बँकिंग नियमन, कर्ज मंजुरी प्रक्रिया आणि आंतरिक ऑडिट यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित झाली.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांचे स्पष्ट संकेत

दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी  केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (CBI)  ने आयोजित केलेल्या ‘परदेशी फरार गुन्हेगारांचे प्रत्यार्पण : आव्हाने आणि रणनीती’ या विषयावरच्या परिषदेचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थितांना संबोधित केले. आपल्या भाषणात केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की,  राष्ट्रीय सुरक्षेच्या सर्व पैलूंना सुनिश्चित करणे आज अत्यंत गरजेचे झाले आहे,” देशांतर्गत भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी आणि दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहिष्णुतेची भूमिका घेताना, भारताच्या बाहेरून अशा कारवाया करणाऱ्यांविरोधातही तशीच कठोर भूमिका घेणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.  भारतीय कायद्यांच्या कक्षेत सर्व अशा गुन्हेगारांना आणणे आणि त्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा उभारणे ही आपली जबाबदारी आहे, असे त्यांनी नमूद केले. इंटरपोलच्या तरतुदी आणि नव्याने लागू होणाऱ्या तीन फौजदारी कायद्यांच्या माध्यमातून फरार गुन्हेगारांना भारतीय न्यायालयांसमोर उभे करण्यासाठी मार्ग तयार करण्याचा आणि अशा गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाईसाठी दिशा आणि मार्गदर्शक आराखडा करण्यात येत आहे.  

कायदेशीर आणि धोरणात्मक उपाय

परिषदेत काही महत्वाचे निर्णय घेतले गेले :

• ‘ जागतिक कारवाई’, ‘सशक्त समन्वय’ आणि ‘स्मार्ट डिप्लोमसी’ यामधील समन्वय सुनिश्चित करणे.
• आर्थिक गुन्हे, सायबर गुन्हे, दहशतवादी घटना किंवा संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित प्रत्येक फरारीला कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी अतिशय कठोर पावले उचलणे.                                                                             
• सायबर तंत्रज्ञानाचा वापर आणि त्या संदर्भातील गुन्हे, आर्थिक गुन्हे व त्यांच्यातील पैशांचा स्त्रोत आणि प्रवाह शोधणे, फरार गुन्हेगारांची प्रत्यार्पण प्रक्रिया सुलभ करणे.
• गुन्हेगारांना भारतात परत आणणे, त्यांच्या भौगोलिक स्थानांचा डेटाबेस तयार करणे आणि आंतरराष्ट्रीय पोलिस दलांशी सहकार्य करून या प्रणालीचा प्रभावी वापर करणे.
•  याशिवाय, कायदेशीर, आर्थिक व राजकीय पाठिंब्याची परिसंस्था देखील उद्ध्वस्त करणे,. परदेशात फरार गुन्हेगारांनी निर्माण केलेले संस्थात्मक लागेबांधे नष्ट करणे.
• सीबीआयच्या सहकार्याने, प्रत्येक राज्याने गुन्हे करून राज्याबाहेर पळून गेलेल्या फरार आरोपींना परत आणण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करण्यासाठी समर्पित युनिट स्थापन करणे.

आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि तंत्रज्ञानाचा वापर

CBI आणि गृह मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय पोलिस यंत्रणांशी रिअल-टाइम समन्वय साधण्यासाठी तंत्रज्ञानाधारित यंत्रणा उभारली आहे. यामुळे नीरव मोदीसारख्या आरोपींच्या प्रत्यार्पण प्रक्रियेत प्रगती झाली असून, लवकरच तो भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोर हजर होईल अशी शक्यता आहे.

भारत सरकारने परदेशी फरार गुन्हेगारांविरुद्ध जी मोहीम सुरू केली आहे, ती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेला धोका पोहोचवणाऱ्या घटकांवर निर्णायक प्रहार  करणारी आहे.  गुन्हेगारांना कायद्याच्या कक्षेत आणणे ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून राष्ट्रीय हिताची गरज आहे.

विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी यांनी भारतीय बँकांना 22,000 कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यासाठी प्रणालीगत त्रुटी आणि उच्च-स्तरीय प्रभावाचा फायदा घेतला, ज्यामुळे राष्ट्रीय गणना सुरू झाली आणि मोदी सरकारच्या प्रत्यार्पण सुधारणांना चालना मिळाली. 

मोदी सरकारची नवी रणनीती: ‘ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर’ आणि कायदेशीर सुधारणा

या पार्श्वभूमीवर, मोदी सरकारने परदेशी फरार गुन्हेगारांविरुद्ध कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.  CBIने ‘ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर’ स्थापन केले, जे जागतिक पोलिस यंत्रणांशी समन्वय साधून फरार गुन्हेगारांचा शोध घेते.  नवीन फौजदारी कायदे आणि इंटरपोलच्या तरतुदींचा वापर करून प्रत्यार्पण प्रक्रिया सुलभ केली जात आहे.  नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पण प्रक्रियेत न्यायालयीन टप्पे पूर्ण झाले असून, लवकरच तो भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोर हजर होण्याची शक्यता आहे.

मल्ल्याचा आणि मोदीचा इतिहास हे भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील त्रुटी आणि प्रभावशाली व्यक्तींच्या गैरवर्तनाचे  जिवंत उदाहरण आहे.  मोदी सरकारच्या नव्या धोरणांनी अशा गुन्हेगारांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षेला बळकटी मिळणार आहे.