सरकारतर्फे अनेक योजना वेळोवेळी जाहीर होत असतात. या शासकीय योजनांचा लाभ जनतेला थेट मिळावा तसेच सुलभरित्या मिळावा, यासाठीही प्रयत्न होणे आवश्यक असते. तसेच त्याची माहिती सर्वांना होणे हेही गरजेचे असते. केंद्र सरकारच्या अनेकविध योजनांबाबत चर्चा सुरू आहे. त्यातील तितकाच महत्त्वाचा चर्चिला न गेलेला मुद्दा म्हणजे देशातील एकूण व्यवस्थांचे आणि सुविधांचे सरकारने केलेले सरलीकरण.
उद्योग आणि आर्थिक क्षेत्र
गेल्या दहा वर्षांमध्ये देशातील अर्थव्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल झालेला आहे. ‘हे सरकार काय अर्थव्यवस्था सांभाळणार ? सरकारमध्ये एकही व्यक्ती अनुभवी नाही, त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला जाणार’ अशी भाकि‍ते विरोधकांनी केली होती. मात्र, सरकारने आपल्या कामगिरीतून त्यांचा फोलपणा सर्वांसमोर आणला.
उद्योगांना ई-केवायसीचा फायदा
अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी सर्वप्रथम देशांतर्गत उत्पादन उद्योग, स्टार्टअप आणि उत्पादन वाढीवर भर देणे गरजेचे असते. त्यासाठी उद्योग आणि नवउद्योजकांना बळ देणे, नव्या लोकांनी यात यावे यासाठी संपूर्ण प्रक्रियेचे सुलभीकरणही गरजेचे असते आणि सरकारने नेमके हेच केले. स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया या उपक्रमांची फक्त घोषणा न करता त्यासाठी एक स्वतंत्र इकोसिस्टीम तयार करण्यावर भर दिला गेला. पूर्वी नव्या व्यवसायाची वा उद्योगाची सुरुवात करायची असेल तर त्याची नोंदणी आणि परवानगीसाठी वेगवेगळ्या सरकारी विभागांमध्ये हेलपाटे मारावे लागत. लालफितीचा कारभार होता, लायसन्स राज होते, फाइल वेगाने पुढे जात नसत. ही व्यवस्था मोडून ‘सिंगल विंडो क्लिअरन्स’ आणि उद्योग आधारची व्यवस्था उभी करण्यात आली. व्यवसायासाठी अर्थसाहाय्य म्हणून नवउद्योजकांना मुद्रा, स्टार्टअप लोन यांच्यामाध्यमातून बँकांद्वारे कर्ज पुरवठा करून सुलभरित्या आर्थिक मदत देऊ केली. ती देखील कमीतकमी कागदपत्रांच्या माध्यमातून. ही प्रक्रिया जलद व पारदर्शक व्हावी यासाठी आणि देशातील आर्थिक व्यवहार पेपरलेस व्हावेत यासाठी e-KYC पद्धत लागू केली. त्यामुळे आज सीमकार्ड घेण्यापासून ते कर भरणा करण्यापर्यंत कोठेही आपल्याला पूर्वीप्रमाणे झेरॉक्स घेऊन जाण्याची गरज पडत नाही.
करभरणा सोपा
उद्योग उभारणीनंतर देशातील करव्यवस्थेचे सुलभीकरण करण्यासाठी एक देश – एक कर या ब्रीद वाक्यासह जीएसटी करप्रणाली लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. सर्व व्यवसायांना जीएसटी क्रमांक देण्यात आला. ज्यामुळे व्यवसायांची ओळख निश्चिती (Identity) करणे सोपे होऊन त्यांचे करभरणा व जीएसटी परताव्याचे सर्व रेकॉर्ड ठेवणे सोपे झाले. याचबरोबर आधार आणि पॅनकार्ड लिंक करून देशातील करदात्यांची संख्या वाढवण्यात आली. तसेच करभरणा सोपा करून प्रामाणिकपणे कर देणाऱ्या सामान्य व छोट्या करदात्यांना किमान कागदपत्रांच्या आधारे करभरणे शक्य करण्यात आले तसेच नवे संकेतस्थळ तयार करून नवी प्रणाली आणली गेली.
हा कर भरणा केल्यानंतर प्राप्तीकर विभागातील मॅन्युअल सिस्टिम बंद करून ती सर्व प्रक्रिया फेसलेस केली गेली. त्यामुळे पारदर्शकता तर वाढलीच, शिवाय करदाते आणि महसूलही लक्षणीयरित्या वाढला. प्रामाणिक करदात्याला दिलासा देत अगदी कमी कालावधीत म्हणजे चाळीस दिवसांच्या आत परतावा देण्याचे धोरण यशस्वीरित्या लागू करण्यात आले.
