भूपेंद्र सिंह हुड्डा यांचे गड समजले जाणारे तीन जिल्हे आहेत जीथे जाट समूदायाची संख्या आहे, या तीन जिल्ह्यांमध्ये 12 विधानसभा आहेत आणि या बारा पैकी काँग्रेस फक्त 7 जिंकली आहे व एक जागा तर फक्त 1300 मतांनी वाचली आहे.
आणि भाजप 4 जागा जिंकली आहे आणि एके ठिकाणी अपक्ष जिंकला जिथे काँग्रेस तीसऱ्या व भाजप दूसऱ्या क्रमांकावर होती.
काँग्रेसने या बारा सीटा क्लीन स्वीप मारणं अपेक्षित होतं.
जाट नेत्याचे गड जाट जिल्हे आणि तीथे देखील जर काँग्रेस अर्ध्या जागा गमावत आहे म्हणजे सर्वच जाट मते काय काँग्रेस कडे गेल्याली नाहीयेत.
उचाना कलाना नावाचा एक मतदारसंघ आहे जिथे जाटांची संख्या 40% समजली जाते तीथे भाजप जिंकली आहे.
असे अनेक आकडे आहेत जे सांगतात की जाट मते किंवा जाट मतदारसंघ देखील पूर्णपणे काँग्रेसला मिळाल्याली नाहीयेत.
काल मी टीवी पहात असताना ABP News वर सर्वच पंडित पत्रकार बोलत होते की काँग्रेस तर 60 आणि भाजप 15 ते 20 मध्ये अटकून जाईल, बहुतांश सर्व चॅनेल्स वर पत्रकारांचे हेच अंदाज होते. जसे जसे अंदाज हे चूकीचे ठरतायत आणि ते ही थोडे थोडके नाही तर पूर्ण उलटी शक्यता समोर येतीये तेव्हा ते म्हणाय लागले की जाट विरूद्ध नॉन जाट असं मतदान झालंय.
पण खरंच लोकांनी सगळे मुद्दे बाजूला सारून फक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डाची जात जाट आहे म्हणून भाजपला रिकॉर्ड थर्ड टाईम विजय दिला का ?
गंमत माहितीये भूपेंद्र सिंह हुड्डा यांचं करिअरच नॉट जाट मतदारांनी घडवलं आहे, त्यांची करिअरची सुरवात किंवा करिअरच्या सुवर्ण काळाची सुरवात ही जाट नेतृत्व म्हणून झाली नव्हती. 1991 मध्ये रोहतक मधून देवीलाल सारख्या मोठ्या जाट नेतृत्वाला भूपेंद्र हुड्डा यांनी नॉन जाट मतांच्या जीवावरच हरवलं होतं.
नॉन जाट मतदारांनी तर भूपेंद्र हुड्डा यांच्या करिअर मध्ये त्यांना खूप साथ दिलीये,मग अता सर्व गोष्टी त्यांच्या बाजूने असताना नेमकं याच वेळी येवढ्या द्वेषाने बाजी कशी पलटावली ?
तर मतदान हे भूपेंद्र सिंह हुड्डा यांच्या जातीमूळे विरोधात गेलं नसून त्यांचा 2005 ते 2014 चा जो कार्यकाळ होता त्याच्यामूळे गेलं आहे.
जाट नॉट जाट पेक्षा खर्ची आणि पर्ची चा मुद्दा भूपेंद्र हुड्डा यांच्या विरोधात होता याबाबत पंडीत पत्रकार बोलत नाहीयेत.
फक्त नॉन जाट मूळे कोणी सलग तीसऱ्यांदा संपूर्ण राज्य जिंकेल का ? भाजपने काही तरी काम ही केलं असेलच की, तर 2005 ते 2014 या भूपेंद्र काळात हरियाणात सरकारी नोकरी साठी खर्ची पर्ची चा पॅटर्न चालायचा, खर्ची पर्ची म्हणजे एक तर लाखो रूपयांची रिश्वत द्या आणि सरकारी नोकरी मिळवा किंवा एखादी मोठी “ओळख” असेल तर त्यांच्या वशील्याने नोकरी मिळेल.
तर जे गरीब लोकं आहेत त्यांच्याकडे न द्यायला खर्ची न दाखवाय पर्ची,ते सरकारी नोकरी पासून वंचितच रहायचे.
सरकारी नोकरी हा हरियाणात खूप मोठा मुद्दा आहे कारण तीथल्या वडिलांची अट असते की मूलगा कोणतीही नोकरी करणारा असो फक्त सरकारी नोकरी असावी,प्रायवेट वाला कितीही कमवत असला तरी मूलगी देणार नाही. (सरकारी मध्ये पगाराची गॅरंटी,आणि इंक्रीमेंट तर पक्की असतेच पण वरच्या कमाईचा फॅक्टर असतो)
दिल्ली परडवत नाही पण दिल्ली सोडता ही येत नाही म्हणून खूप कंपन्या हरियाणात असतात, पण या प्रायवेट नोकऱ्या कराय तिथले तरूण ईच्छुक नसतात कारण पगार हवा तसा नाही. कंपन्यांमूळे हरियाणातल्या जमिनींना खूप भाव आहेत म्हणून तीथे गावगावी लोकांचे बंगले दिसतील.
तर तीथल्या तरूणांची ही भूमिका असते की आमच्या काय राहण्याचा प्रश्ऩ नाही, तीन टाईमचं दुध दूभतं जेवण तर सर्वांनाच मिळतं, मग कमी पगारासाठी मेहनत का घ्यावी.
तर सर्वात जास्त बेरोजगारी असून तीथे बेरोजगारीचा मुद्दा ज्वलीत नाही कारण बहुतांश बेरोजगारी ऐच्छिक आहे, नोकऱ्या नाहीत असं नाही पण हवे तसे मानधन नाही हा मुद्दा आहे.
तर परत येऊया सरकारी नोकरी वर,तर 2005 ते 2014 या खर्ची पर्ची च्या काळा नंतर 2014 ते 2024 या काळात ज्या सरकारी भर्त्या झाल्या त्यात कुठेही खर्ची पर्ची ची झंजट नव्हती हे लोकांच्या डोक्यात फिट बसलं.
जरी राहुल गांधींनी 2 लाख सरकारी नोकऱ्या भरण्यांचं अश्वासन दिलं तरी लोकांना खर्ची पर्ची चा पॅटर्न लक्षात होता, भाजप जरी लाखो सरकारी नोकऱ्या एकदाच भरणार नसलं तरी हे ज्या जागा भरतात तिथे मॅरीट वर आपलं काम होऊन जाईल या भावनेनी खर्ची पर्ची नसलेल्या मतदारांचा कल भाजपच्या बाजूने राहिला.
भूपेंद्र हुड्डा यांच्या जातीपेक्षा त्यांचा खर्ची पर्ची पॅटर्न त्यांच्या पराभवाला कारणीभूत ठरला ज्याला पत्रकार प्राधान्य देत नाहीयेत.
स्वताचे अंदाज पूर्णपणे उलटल्यावर काय बोलावे म्हणून आधीच्या निवडणूकीत जो जाट नॉन जाट फॅक्टर असायचा त्यालाच रिपीट कराय लागले.
विवेक मोरे
