गेल्या दशकात महाराष्ट्रातील रेल्वे क्षेत्राने लक्षणीय प्रगती साधली आहे. शहरीकरण, माल वाहतुकीची वाढती मागणी आणि प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीच्या आकांक्षांमुळे या प्रगतीला वेग मिळाला आहे. केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी नुकतीच पुणे-रेवा (जबलपूरमार्गे) या नवीन रेल्वेची घोषणा केली. ही घोषणा महाराष्ट्रातील रेल्वे विकासाचे दुहेरी चित्र दर्शवते. एकीकडे, यामुळे दीर्घकाळ दुर्लक्षित असलेल्या मार्गांना चालना मिळत आहे, तर दुसरीकडे, रेल्वे नियोजनातील प्रादेशिक असंतुलन अधोरेखित होते. हा नवीन मार्ग पश्चिम आणि मध्य भारतातील प्रवाशांना दिलासा देणारा असला, तरी राज्याच्या अंतर्गत रेल्वे विकासातील प्रादेशिक प्राधान्यक्रम आणि पायाभूत सुविधांच्या समन्यायी वाटपावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्राचे रेल्वे जाळे: एक समग्र दृष्टिकोन
महाराष्ट्राचे रेल्वे जाळे सातत्याने विस्तारत असून, २०२१ मधील ५,८२३ किमी वरून २०२२ मध्ये ते ५,८६१ किमी पर्यंत पोहोचले आहे. हा विकास राष्ट्रीय रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या वाढीशी सुसंगत आहे. भारताच्या एकूण ६८,५८४ किमी रेल्वे मार्गांपैकी सुमारे ८.५४% रेल्वे मार्ग एकट्या महाराष्ट्रात आहेत, हे राज्याचे महत्त्व दर्शवते.
मोदी सरकारच्या काळात अभूतपूर्व परिवर्तन (२०१४-२०२४)
गेल्या दशकात, महाराष्ट्राच्या रेल्वे पायाभूत सुविधांमध्ये मोदी सरकारच्या काळात अभूतपूर्व परिवर्तन झाले आहे. २०२४-२५ या वर्षासाठी राज्याला मिळालेले रेल्वे अर्थसंकल्पीय वाटप ₹१५,९४० कोटी आहे, जे यूपीए सरकारच्या काळातील (२००९-१४) सरासरी ₹१,१७१ कोटींच्या तुलनेत १३.५ पट जास्त आहे.
यूपीए राजवटीत (२००४-२०१४) राज्यात केवळ ३१० किमी नवीन रेल्वे मार्ग जोडले गेले, जे पायाभूत सुविधांच्या विकासात दूरदृष्टीचा अभाव दर्शवते. याउलट, एनडीए सरकारने २०१४ ते २०२४ दरम्यान १,२५८ किमी नवीन रेल्वे मार्ग जोडून कामाला प्रचंड वेग दिला. हा आकडा मागील दशकातील वाढीच्या चौपट आहे. या वाढीमुळे नवीन मार्ग, दुहेरीकरण आणि तिसऱ्या व चौथ्या मार्गांच्या निर्मितीमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली आहे.
नवीन रेल्वे मार्ग (६६३.५५ किमी):
- अहमदनगर-बीड-परळी: २६१.२५ किमी
- बारामती-लोणंद (फलटणमार्गे): ६४.३ किमी
- बेलापूर-सीवूड्स-उरण: ५४ किमी
- वर्धा-नांदेड (यवतमाळमार्गे): २८४ किमी
दुहेरीकरण (५७७.७ किमी):
- पुणे-मिरज: २१९.८३ किमी
- दौंड-मनमाड: १६३.८३ किमी
- उधना-जळगाव: १८१ किमी
- घोडाणी-कळमना: १३.०४ किमी
गोंदिया-बल्लारशाह दुहेरीकरण प्रकल्पासाठी ₹४,८१९ कोटी मंजूर झाले आहेत. हा प्रकल्प विदर्भ आणि मराठवाडा प्रदेशांना जोडणारा असून, वाहतूक कोंडी कमी करून प्रवासी आणि मालवाहतूक जलद करण्यास मदत करेल.
तिसऱ्या आणि चौथ्या लाईनचे प्रकल्प (४६१.७६ किमी):
- इटारसी-नागपूर: ९९.८८ किमी
- मनमाड-जळगाव (तिसरी लाईन): १०४.४७ किमी
- वर्धा-बल्लारशाह (तिसरी लाईन): ४७.४५ किमी
- वर्धा-सेवाग्राम-नागपूर: ८६.०८ किमी
- राजनांदगाव-नागपूर: १२३.८८ किमी
विद्युतीकरण आणि आधुनिकीकरण
महाराष्ट्राने रेल्वे विद्युतीकरणात प्रभावी प्रगती केली आहे, ९४.४% रेल्वे जाळे पूर्णपणे विद्युतीकृत झाले आहे. विशेष म्हणजे, मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेने त्यांच्या संपूर्ण ब्रॉडगेज नेटवर्कचे १००% विद्युतीकरण पूर्ण केले आहे.
सध्या महाराष्ट्रात ₹१,५८,८६६ कोटींचे ४७ रेल्वे प्रकल्प सुरू आहेत, ज्यात चार नवीन मंत्रिमंडळ-मंजूर प्रकल्प, समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर आणि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा समावेश आहे.
मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्प: ५०८ किमी लांबीचा हा प्रकल्प ३२० किमी प्रतितास वेगाने धावण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे. महाराष्ट्रातील १५६ किमी लांबीच्या या पट्ट्यात मुंबई (बीकेसी), ठाणे, विरार आणि बोईसर ही चार स्थानके आहेत.
उपनगरीय, शहरी आणि मालवाहतूक कनेक्टिव्हिटी
मुंबई उपनगरीय रेल्वेचे आधुनिकीकरण ‘मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स’ (MUTP टप्पा १-३) अंतर्गत सुरू आहे. यात विरार-डहाणू चौपदरीकरण आणि पनवेल-कर्जत कॉरिडॉरचा समावेश आहे. २०२५-२६ साठी ₹१,७७७ कोटींचे वाटप एसी रेक, कवच ५.० सिग्नलिंग आणि विस्तारित सेवांसाठी करण्यात आले आहे.
पुण्यातही प्रमुख गुंतवणूक केली जात आहे, ज्यात ₹३०० कोटींचा स्टेशन आधुनिकीकरण प्रकल्प, नवीन प्लॅटफॉर्म आणि पुणे-नाशिक सेमी-हाय-स्पीड लाईन (२६५ किमी) यांचा समावेश आहे. नागपूर मेट्रोचे ३८.२ किमीचे जाळे २०१७ पासून कार्यरत आहे.
अमृत भारत स्थानक योजना आणि नवीन ट्रेन सेवा
अमृत भारत स्थानक योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील १२८ स्थानकांची निवड करण्यात आली आहे. पंतप्रधानांनी नुकतेच देशभरातील १०८ अमृत भारत स्थानकांचे उद्घाटन केले, त्यापैकी १५ महाराष्ट्रातील आहेत.
नवीन रेल्वे सेवांमध्ये महाराष्ट्रात आठ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सुरू करण्यात आल्या आहेत. यात मुंबई ते शिर्डी, सोलापूर, जालना, मडगाव; नागपूर ते बिलासपूर आणि इंदूर या प्रमुख मार्गांचा समावेश आहे.
याशिवाय, अनुभूती कोच, तेजस एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस आणि अंत्योदय एक्सप्रेस यांसारख्या आधुनिक डब्यांची (कोचेस) ओळख करून देण्यात आली आहे. विस्टा डोम कोचेस सह्याद्रीच्या निसर्गरम्य मार्गांवर धावत आहेत. ‘प्रोजेक्ट स्वर्ण’ अंतर्गत राजधानी आणि शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनचे आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे. ‘भारत गौरव’ ट्रेनमुळे सांस्कृतिक आणि धार्मिक पर्यटनाला प्रोत्साहन मिळत आहे, महाराष्ट्रातून १६ सहलींद्वारे ९,०५२ प्रवाशांनी लाभ घेतला आहे.
प्रलंबित प्रकल्प
महाराष्ट्राचे विशाल रेल्वे जाळे असले तरी, विदर्भ, मराठवाडा, औरंगाबाद, अमरावती आणि अंतर्गत कोकण यांसारख्या प्रदेशांना आजही रेल्वे कनेक्टिव्हिटीचा अभाव जाणवतो.
प्रमुख विलंबित प्रकल्प:
- वडसा-गडचिरोली (५२.३६ किमी): भूसंपादन (९०% महसुली जमीन प्रलंबित) आणि वन मंजुरीतील विलंबामुळे प्रकल्प खर्च ₹८६०.९२ कोटींवरून ₹१,०९६ कोटींवर पोहोचला आहे.
- अहमदनगर-बीड-परळी (२५० किमी): यापैकी १०० किमीचे काम पूर्ण झाले असले तरी काही भाग अजून प्रलंबित आहे.
- अकोला-खंडवा गेज परिवर्तन: मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या मंजुरीतील अडचणींमुळे विलंब; यात ८,००० हून अधिक झाडे तोडण्याचा समावेश आहे, सर्वोच्च न्यायालय आणि MoEFCC च्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
विलंबाची कारणे:
- भूसंपादन आणि पर्यावरणीय मंजुरी.
- उपयुक्तता स्थलांतरण, कठीण भूभाग आणि स्थानिक विरोध.
- नोकरशाहीतील अडथळे आणि सुरुवातीला कमी वाहतूक अंदाज.
‘पीएम गति शक्ती’ सारख्या योजनांचा उद्देश हे अंतर कमी करणे आहे, परंतु प्रभावी अंमलबजावणी आणि लक्ष्यित प्रादेशिक विकास हे असमानता वाढू नये यासाठी आवश्यक आहेत.
महाराष्ट्राचे रेल्वे जाळे आधुनिकीकरण आणि विस्ताराच्या परिवर्तनीय टप्प्यातून जात आहे, ज्यात विशेषतः गेल्या दशकात धोरणात्मक गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा सुधारणांचा समावेश आहे. मात्र, ही गती कायम ठेवण्यासाठी राजकीय स्थैर्य आणि स्पष्ट दृष्टिकोन आवश्यक आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थिर शासन आणि केंद्राशी समन्वय साधल्याने लक्षणीय प्रगती झाली. याउलट, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या अस्थिर काळात विकासाचा वेग मंदावला. आज, अधिक सुसंवादी आणि विकास-केंद्रित राज्य सरकार सत्तेत असल्याने, महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा आणि अंतर्गत कोकणसारख्या अविकसित भागांतील रेल्वे कनेक्टिव्हिटीमधील प्रादेशिक असमानता दूर करण्याची आणि राज्याची सर्वांगीण आर्थिक क्षमता खऱ्या अर्थाने विकसित करण्याची एक महत्त्वाची संधी आहे.
