परभणी : परभणी जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक गुंतवणूक व सेवा धोरण २०२५ अंतर्गत परभणी जिल्ह्याचा “उदयोन्मुख जिल्हा” म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परभणीला राज्याच्या औद्योगिक नकाशावर मानाचे स्थान दिले असून, जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश आले आहे.
काय आहे नवा ‘झोन-१’ दर्जा?
नवीन औद्योगिक धोरणानुसार परभणी जिल्ह्याचा समावेश आता “झोन-१” मध्ये करण्यात आला आहे. ज्या जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न देशाच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे, त्यांना या झोनमध्ये स्थान दिले जाते. यामुळे परभणीतील गुंतवणूकदारांना राज्याच्या इतिहासातील सर्वाधिक औद्योगिक प्रोत्साहन सवलती मिळणार आहेत.
रोजगार आणि गुंतवणुकीची क्रांती
परभणी जिल्हा “डी+ श्रेणी” मध्ये कायम ठेवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे होणारे फायदे:
जास्तीत जास्त अनुदान: नवीन उद्योग सुरू करणाऱ्यांना कमाल शासकीय अनुदान मिळणार.
कर सवलती: उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणात कर सवलती आणि भांडवली सहाय्य लाभणार.
स्थानिक रोजगार: नवीन उद्योगांमुळे परभणीतील हजारो तरुणांच्या हाताला स्थानिक पातळीवरच काम मिळणार.
आर्थिक विकास: शेतकऱ्यांच्या मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग वाढून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढावे, हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वप्न आहे. हीच मागणी लावून धरत मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी परभणीच्या औद्योगिक मागासलेपणाचा मुद्दा लावून धरला होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत परभणीला हा विशेष दर्जा बहाल केला आहे.
“परभणीच्या सर्वांगीण विकासासाठी ही नववर्षाची अमूल्य भेट आहे. उद्योग, गुंतवणूक आणि युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.” असे परभणीच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या.
