दिनांक १६ ऑगस्ट २०२४ रोजी, सिन्नर येथे आपल्या एका प्रवचनाच्या दरम्यान महंत रामगिरी महाराजांनी मुहम्मद पैगंबरांवर एक टिप्पणी केली. त्यात त्यांनी ५० वर्षीय पैगंबरांचा ६ वर्षीय आयेशा हिच्याशी केलेल्या विवाहाचा उल्लेख केला. हे वक्तव्य जेव्हा समाज माध्यमांवर येऊ लागलं, त्यानंतर मुस्लिम समाजातून ह्या वक्तव्याचे तीव्र निषेध होऊ लागले. संभाजीनगर, नाशिक, मुंबई, पुणे इत्यादी ठिकाणांहून विविध इस्लामी संघटनांनी रामगिरी महाराजांच्या विरोधात निदर्शनं केली व FIR दाखल केले. संभाजीनगरमध्ये मुस्लिम जमावाने सिटी चौक पोलीस ठाण्याबाहेर जमून ‘सर तन से जुदा’ च्या घोषणा दिल्या. येवला, मुंब्रा व कोंढवा येथेही महंतांविरोधात FIR दाखल करण्यात आला. मध्य प्रदेशमध्ये दिनांक २२ ऑगस्ट रोजी छत्रपूर येथे इस्लामी जमावाने दगडफेक केल्याचीही बातमी आली. हा जमाव रामगिरी महाराजांविरोधात रस्त्यावर उतरला होता. महंतांच्या वक्तव्यानंतर राजकीय क्षेत्रातूनदेखील त्यांच्यावर टीका होऊ लागली. महत्वाची बाब म्हणजे, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी अतिशय स्पष्टपणे जाहीर वक्तव्य केलं की संतांच्या केसाला धक्का लावण्याची हिम्मत करू नये.
रविवार दिनांक २५ ऑगस्ट २०२४ रोजी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर विना परवानगी एका निदर्शनात ‘सर तन से जुदा’ च्या घोषणा दिल्यागेल्या. हे निदर्शन रामगिरी महाराजांविरोधात होतं. विशेष म्हणजे हे निदर्शन ‘सर्वधर्म समभाव महामोर्चा’ ह्या नावाखाली केलं गेलं. पुणे शहर पोलिसांनी ३०० हुन अधिक लोकांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. ह्या सगळ्या घटना २०२२ साली घडलेल्या नुपूर शर्मा प्रकरणाशी मिळत्या जुळत्या आहेत. दिनांक २६ मे २०२२ रोजी एका इंग्रजी वार्ता माध्यमाच्या ज्ञानवापी मशीदीवरील एका चर्चासत्रात जेव्हा मुसलमानांची बाजु सांभाळणाऱ्या प्रवक्त्यांनी हिंदू देवतांबद्दल अश्लाघ्य टीका टिप्पणी केली, तेव्हा भारतीय जनता पार्टी च्या तत्कालीन प्रवक्त्या नुपूर शर्मा ह्यांनी प्रश्नांच्या स्वरूपात पैगंबर मुहम्मदाबद्दल काही प्रश्न उपस्थित केले. त्या प्रश्नांमध्ये ज्या गोष्टी मांडल्या त्या सर्व गोष्टी इस्लाम च्या प्रमुख ग्रंथांपैकी एक असलेल्या हदीस मध्ये उपलब्ध आहेत, म्हणजेच त्या गोष्टी पूर्णतः सत्य आहेत. ह्या चर्चेनंतर नुपूर शर्मांनी विचारलेल्या प्रश्नांची क्लिप, पैगंबरांचा अपमान म्हणून सर्वत्र पसरवण्यात आली. नुपूर शर्मांवर “ईशनिंदा” केल्याचा आरोप व्हायला सुरुवात झाली व काही दिवसातच ह्या तथाकथित ईशनिंदेसाठी, “गुस्ताख-ए-रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा” हे नारे लावण्यात आले. नुपूर शर्मा ह्यांना रोजच्या रोज बलात्कार व जीवे मारण्याच्या धमक्या येऊ लागल्या.
रामगिरी महाराजांच्या वक्तव्यावरून ज्या हिंसेच्या धमक्या दिल्या जात आहेत, त्या नुपूर शर्मा प्रकरणाची पुनरावृत्ती आहे. भारतीय न्याय संहिता येण्याच्या आधी IPC कलम 295A (ईशनिंदा) हे कलम अस्तित्वात होतं. भारतात ईशनिंदा कायद्याची मुहूर्तमेढ स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी घातली. हा कायदा पारित होण्यामागे काही घटनांचा मागोवा आपल्याला घ्यावा लागेल. १९२६ साली असगरी बेगम नावाची एक मुस्लिम महिला कराचीहुन आपली दोन मुलं व पुतण्यासोबत दिल्लीत आली. दिल्लीत येऊन तिनं हिंदू धर्म स्वीकारण्याची इच्छा व्यक्त केली व त्यानुसार तिच्यावर धर्मसंस्कार झाले आणि तिचं नाव शांतीदेवी ठेवण्यात आलं. तीन महिन्यांनी तिचे वडील, जे मौलवी होते ते शांतीदेवीच्या शोधात दिल्लीत आले. काही दिवसांनी तिचा पतीही दिल्लीत दाखल झाला. ह्या दोघांनी शांतीदेवीला पुन्हा इस्लाम स्वीकारण्याची विनंती केली, जी तिने नाकारली. शांतीदेवीच्या पतीने व पित्याने मिळून स्वामी श्रद्धानंद, डॉ सुखदेव, देशबंधू गुप्त व लाला लजपतराय ह्यांच्या विरोधात न्यायालयीन खटला दाखल केला. न्यायालयाने ४ डिसेंबर १९२६ ला ह्या चारही जणांना निर्दोष ठरवलं. ह्या निर्णयानंतर स्वामी श्रद्धानंदांना धमक्यांची पत्र येऊ लागली. २३ डिसेंबर १९२६ रोजी अब्दुल रशीद नामक व्यक्तीने स्वामी श्रद्धानंदांची गोळ्या झाडून हत्या केली. ह्यासाठी अब्दुल रशीदला फाशीची शिक्षा झाली. ह्याच कालखंडात हिंदूंचा अपमान करण्याकरिता मुसलमानांकडून अनेक पुस्तकं जशी की “कृष्ण तेरी गीता जलानी पडेगी” व “उन्नीसवी सदी का लंपट महर्षी” प्रकाशित केली गेली. ह्याला उत्तर म्हणून महाशय राजपाल ह्या प्रकाशकाने “रंगीला रसूल” नामक पुस्तक बाजारात आणलं. ह्यासाठी राजपाल ह्यांच्यावर भारतीय दंडसंहितेच्या कलाम 153A (धर्म, वंश, जन्मस्थान, निवासस्थान, भाषा इत्यादी कारणांवरून विविध गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे आणि सद्भावना राखण्यासाठी प्रतिकूल कृत्य करणे) नुसार खटला चालला व त्या खटल्यात त्यांना बरी करण्यात आलं. १९२९ साली एका इमामुद्दीनने राजपालांची हत्या केली ज्यासाठी इमामुद्दीनला फाशी दिली गेली. इस्लामला कुठल्यातरी कायद्याच्या माध्यमातून संरक्षण बहाल करावं ह्यासाठी देशभरातल्या मुसलमानांनी मागणी केली आणि अखेर ५ सप्टेंबर १९२७ साली लेजिस्लेटिव्ह असेम्ब्लीमध्ये भारतीय दंड संहितेत 295A हे कलम जोडण्याचा प्रस्ताव आणला गेला व चर्चेस ठेवला गेला. ह्या कलमानुसार कुठल्याही religion बद्दल अपशब्द वापरण्याला शिक्षा होईल हे प्रावधान आहे.
स्वतंत्र्योत्तर काळात भारतात ह्या कायद्याचा वापर बऱ्याच वेळेला झालेला आहे. पण लक्षात राहण्याजोगी घटना म्हणजे २०१९ साली कमलेश तिवारी ह्यांचा गळा कापून मुसलमानांनी केलेली हत्या. २०१५ साली कमलेश तिवारी ह्यांनी पैगंबर मुहम्मदाबद्दल काही वक्तव्ये केली. त्यासाठी त्यांना कलम 295A (ईशनिंदा), 153A व राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (National Security Act – NSA) ह्या अंतर्गत अटक करण्यात आली. २०१६ तिवारींची अटक अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मागे घेतली व ते बाहेर आले. पण शिक्षा भोगूनसुद्धा काही उपयोग झाला नाही. मुसलमानांनी ईशनिंदा डोक्यात ठेऊन संविधानाच्या राज्यात इस्लामी कायदे राबवले व कमलेश ह्यांची निर्घृण हत्या केली. ईशनिंदा कायदा असूनदेखील ही गोष्ट घडली. ह्या अनुषंगाने आजच्या काळात काही गोष्टी समजून घेणं आवश्यक आहे. एक तर, जर सर्व धार्मिक व्यक्तींची निंदा किंवा अपमान रोखण्याची कल्पना असेल, तर सूचीच्या शीर्षस्थानी पैगंबराचे नाव का ठेवावे? स्पष्टपणे, एका धार्मिक व्यक्तीला इतर सर्वांपेक्षा वर ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे. जर ही वर्चस्ववादी विचारसरणी नसेल तर काय आहे ? ईशनिंदेविरुद्ध शासनाने केलेली कारवाई ही कायद्याच्या चौकटीत असते, पण गोष्टी तिथे संपत नाहीत. पैगंबराच्या वास्तविक किंवा काल्पनिक अपमानाचा बदला घेणे, ह्या घटनांना रोखणे अशक्य आहे. भारतात असा एकच धर्म असेल ज्याचा मार्ग प्रत्येकजण ओलांडण्यास घाबरत असेल तर तो इस्लाम आहे. सलमान रश्दीला झालेल्या फाशीच्या मागणी पासून ते उत्तर प्रदेशातील कमलेश तिवारीच्या हत्येपर्यंत, समाजातील अतिरेकी लोक पैगंबराच्या सन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी कायदा हातात घेतात. जर मुस्लिम हिंदू बहुदेववाद किंवा नास्तिकतेवर टीका करू शकतात, तर उलट का मान्य नाही? आणि द्वेषयुक्त भाषण म्हणजे काय? जर मी म्हटले की इस्लामचा साम्राज्यवादी अजेंडा आहे, तर त्याला द्वेषयुक्त भाषण किंवा इस्लामोफोबिया म्हणायचे? एखाद्या धर्माची वैध टीका आणि निंदा यामधील रेषा कोठे काढता येईल?
गम्मत म्हणजे रामगिरी महाराजांनी केवळ हदीस मधील सत्य घटना मांडली तेव्हा इस्लामी लोकांना ती ईशनिंदा वाटली. पण पैगंबर मुहम्मदाच्या नावाने सुरु असलेल्या अतिरेकी संघटनांनी आज जगभर हैदोस घातलेला आहे, त्यावर हेच लोक गप्प बसतात, ह्या अतिरेकी संघटना मदतही करतात. मग खरा इस्लाम तरी कोणता ? अतिरेकी संघटना कि हदीस ? जर हदीस खरं मानायचं तर त्यामधील घटनांचा उल्लेख करणं संविधानीकच म्हणावं लागेल. जर अतिरेकी संघटना खऱ्या मानल्या तर भारतातले मुसलमान, “सच्चे मुसलमान” तरी कसे मानता येतील ? रामगिरी महाराजांवर भारतीय कायद्याची कितीही कलमं लावा. त्यानं कुठलाही फरक पडत नाही. कारण ह्या कायद्याअंतर्गत तुम्हाला शिक्षा जरी झाली तर शेवटी तुमचं “सर तन से जुदा” होण्याची शक्यता जास्ती असते. भारतात तुम्ही इस्लाम अथवा पैगंबर मुहम्मदाविषयी साधी टिप्पणी करा अथवा इस्लामवर अभ्यासपूर्ण टीकात्मक संशोधन करा, ईशनिंदेखाली तुम्हाला अटक होण्याची दाट शक्यता आहे, कारण ईशनिंदा म्हणजे काय हे अस्पष्ट आहे. पुढे जाऊन आपण हे हि म्हणू शकतो कि जरी तुम्ही शिक्षा भोगून बाहेर आलात, तर तुम्हाला “न्याय” देण्याचं काम रस्त्यावरचा mob च करणार आहे जो “सर तन से जुदा” ह्या नाऱ्यासह सदैव तय्यार आहे. हा mob तुमचे कुठलेही कायदे मनात नाही, ते भारतीय असोत वा ब्रिटिशकालीन. ह्या mob ला फक्त एकच कायदा कळतो, तो म्हणजे अल्लाह चा कायदा, जो अजूनही अरबी वाळवंटात असलेल्या ७ व्या शतकातला आहे, ज्यात सुधारणा होण्याची शक्यता कधीच नाहीये.
तळटीप : रामगिरी महाराजांनी पैगंबर मुहम्मदांविषयी केलेले वक्तव्य सत्य आहे. संदर्भ – सहीह अल बुखारी, हदीस क्रमांक ५१३४
देवेश बागूल
