घोष यांच्या याचिकेवर सुनावणीला नकार
कोलकातामधील आरजी कर मेडिकल कॉलेजमधील कथित आर्थिक अनियमिततेच्या सीबीआय अर्थात
केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो तपासाला आव्हान देणाऱ्या संदीप घोष यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास
सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. घोष हे कोलकाता येथील या महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य
आहेत.
भारताचे मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, कोलकाता
उच्च न्यायालय तपासावर लक्ष ठेवून असून तपास सीबीआयकडे सोपवला आहे. अशा वेळी आरोपी
म्हणून संदीप घोष यांना जनहित याचिका प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. घोष यांच्या
वकील मीनाक्षी अरोरा यांनी असा युक्तिवाद केला की याचिका कथित आर्थिक अनियमिततेच्या
सीबीआय तपासाला आव्हान देत नाही, परंतु रुग्णालयात डॉक्टरांच्या कथित बलात्कार आणि हत्येशी
त्याचा संबंध याविषयी प्रश्न उपस्थित करते.
त्यावर न्यायमूर्ती जे.बी. न्यायमूर्ती पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने
सांगितले की, दोन्ही पैलू तपासाच्या अधीन आहेत. गेल्या महिन्याच्या २३ तारखेला कलकत्ता उच्च
न्यायालयाने सीबीआयला संदीप घोष वैद्यकीय रुग्णालयाचा प्रभारी असताना झालेल्या कथित आर्थिक
अनियमिततेची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. आर जी कर मेडिकल हॉस्पिटलचे माजी उप-
वैद्यकीय अधीक्षक अख्तर अली यांच्या याचिकेवर कारवाई करत कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या
न्यायमूर्ती राजर्षी भारद्वाज यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सीबीआयचा तपास न्यायालयाच्या
देखरेखीखाली होईल.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी कोलकात्यात अनेक ठिकाणी छापे
टाकून शोधमोहीम राबवली. सीबीआयच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने २ सप्टेंबर रोजी घोष आणि इतर
तिघांना ताब्यात घेतले होते. कोलकाता येथील विशेष न्यायालयाने दुसऱ्या दिवशी घोषला आठ
दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली आहे.
तपास अधिकारी आर्थिक अनियमितता ,बलात्कार आणि खून या दोन्ही प्रकरणांची समांतर चौकशी
करत आहेत.
