शक्तीपीठ महामार्ग: श्रद्धा, शक्ती आणि समृद्धीचा “गेम चेंजर”

समृद्धी महामार्ग हा केवळ दगड-विटांचा आणि डांबराचा रस्ता नाही, तर हा महाराष्ट्राच्या विखुरलेल्या शक्तीला एकात्मतेच्या धाग्यात गुंफणारा, भक्तीला विकासाची जोड देणारा महामार्ग आहे. हा महामार्ग केवळ अंतर कमी करणार नाही तर नागपूरच्या संत्र्यांच्या प्रदेशापासून गोव्याच्या निळ्याशार सागरकिनाऱ्यापर्यंत, विदर्भाच्या पांढऱ्या सोन्यापासून पश्चिम महाराष्ट्राच्या हिरव्यागार ऊसाच्या पट्ट्यापर्यंतच्या लोकसंस्कृतीसह लोकांची मने जोडणार आहे, बाजारपेठा जोडणार आहे. एका नव्या, आत्मनिर्भर व तेजस्वी महाराष्ट्राची पायाभरणी करणार आहे. राज्यातले काही संकुचित वृत्तीचे लोक याला काँक्रीटचे जंगल म्हणतील, पण प्रत्यक्षात ही विकासगंगा आहे! जी गंगा विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या शतकानुशतके विकासापासून वंचित राहिलेल्या भूमीतून खळाळत पश्चिम महाराष्ट्राच्या समृद्धीच्या सागराला जाऊन मिळणार आहे. शक्तीपीठ महामार्ग म्हणजे केवळ वाहतुकीची एक नवी सोय नाही, तर ती महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आणि आर्थिक पुनरुत्थानाची तळपती भाग्यरेषा आहे.

महाप्रकल्पाची भव्यता आणि वेगवान अंमलबजावणी
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) नेतृत्वाखाली साकारणारा हा ८०२ किलोमीटर लांबीचा, सहा पदरी नियंत्रित-प्रवेश महामार्ग महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात भव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्प ठरणार आहे. तो ७०१ किलोमीटरच्या समृद्धी महामार्गालाही मागे टाकेल. हा महामार्ग विदर्भातील वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथून सुरू होऊन थेट राज्याच्या दक्षिण टोकाला गोव्याच्या सीमेवरील पत्रादेवी येथे पूर्ण होईल. याद्वारे विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र हे तीनही प्रमुख विभाग प्रथमच एका सरळ आणि वेगवान धाग्याने जोडले जाणार आहेत.

₹८६,३०० कोटी अंदाजित खर्च असलेला हा महाप्रकल्प ‘अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम’ (EPC) मॉडेलवर राबवला जाणार असल्याने तो वेळेत आणि पारदर्शकपणे पूर्ण होईल. या महामार्गाचे सर्वात मोठे फलित म्हणजे वेळेची बचत. आज नागपूर ते गोवा प्रवासाला लागणारे १८ ते २० तास हा महामार्ग पूर्ण झाल्यावर केवळ ७ ते ८ तासांवर येतील. ताशी १२० किलोमीटरच्या वेग मर्यादेमुळे ही एक ‘विकासवाहिनी’ ठरेल. विशेष म्हणजे वर्धा येथे हा समृद्धी महामार्गाला जोडला जाणार असल्याने मध्य भारतातील माल थेट गोव्याच्या बंदरात आणि तिथून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी एक अभूतपूर्व जाळे निर्माण होईल.

भक्तीचा महामार्ग: तीर्थक्षेत्रांना विकासाची जोड
या महामार्गाचे ‘शक्तीपीठ’ हे नावच त्याचे आध्यात्मिक महत्त्व अधोरेखित करते. हा मार्ग महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठांपैकी तीन प्रमुख पीठांना एका माळेत ओवणार आहे:

श्री महालक्ष्मी, कोल्हापूर: करवीर निवासिनी अंबाबाईचे हे जागृत देवस्थान थेट विदर्भ आणि मराठवाड्याशी जोडले जाईल.

श्री तुळजाभवानी, तुळजापूर: हिंदवी स्वराज्याची प्रेरणा असणाऱ्या आई भवानीच्या दर्शनासाठी देशभरातून येणाऱ्या भक्तांचा प्रवास सुकर होईल.

श्री रेणुकामाता, माहूर: आतापर्यंत काहीसे दुर्गम असलेले हे शक्तीपीठ विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येईल.
या प्रमुख शक्तीपीठांव्यतिरिक्त हा मार्ग औंढा नागनाथ आणि परळी वैजनाथ ही दोन ज्योतिर्लिंगे, पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर, तसेच गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, अक्कलकोट यांसारखी दत्तक्षेत्रे अशा १८ पेक्षा जास्त प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना जोडेल. संत ज्ञानेश्वर-तुकारामांच्या पालखी मार्गाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणारा हा एकप्रकारे ‘आधुनिक ज्ञानोबा-तुकोबा मार्ग’ ठरेल, जो महाराष्ट्राच्या अमूर्त आध्यात्मिक नकाशाला मूर्त रूप देईल.

विकासाची गंगा: प्रादेशिक परिवर्तनाची नांदी
विदर्भाची नवी पहाट: वर्धा, यवतमाळसारख्या जिल्ह्यांना थेट गोव्याच्या बंदरापर्यंत आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या बाजारपेठांपर्यंत जलद मार्ग मिळेल. यामुळे विदर्भातील संत्री, कापूस, सोयाबीन यांसारख्या कृषी उत्पादनांना निर्यातीसाठी मोठी संधी मिळेल, वाहतूक खर्च कमी होईल आणि शेतकऱ्यांच्या हातात अधिक पैसा येईल.
मराठवाड्याचे पुनरुत्थान: हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव या जिल्ह्यांच्या हृदयातून जाणाऱ्या या मार्गालगत ‘कृषी समृद्धी केंद्रे’ (Agro-industrial nodes) विकसित केली जातील. अन्नप्रक्रिया उद्योग, शीतगृहे आणि कृषी-आधारित उद्योगांमुळे स्थानिक तरुणांना प्रचंड रोजगार मिळेल आणि मुंबई-पुण्याकडे होणारे स्थलांतर थांबण्यास मदत होईल.

पश्चिम महाराष्ट्राची नवी झेप: सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर येथील साखर कारखाने, वस्त्रोद्योग आणि अभियांत्रिकी उद्योगांना आपली उत्पादने मध्य भारताच्या बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी एक अत्यंत वेगवान आणि कमी खर्चाचा मार्ग उपलब्ध होईल, ज्यामुळे येथील उद्योगांचा स्पर्धात्मक विकास होईल.

आव्हाने आणि त्यावर यशस्वी मात
भूसंपादनाचे आव्हान: पश्चिम महाराष्ट्रातील सुपीक जमिनीच्या संपादनाला काही ठिकाणी विरोध होत आहे. मात्र, सरकार शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय एक इंचही जमीन घेणार नाही, हे स्पष्ट आहे. समृद्धी महामार्गाप्रमाणे येथेही रेडी रेकनर दराच्या पाचपट मोबदला देणारी ‘थेट खरेदी योजना’ राबवली जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. राजकीय स्वार्थासाठी होणाऱ्या अपप्रचाराला बळी न पडता शेतकऱ्यांनी विकासात सहभागी व्हावे, हेच महत्त्वाचे आहे.

पर्यावरण आणि प्रगतीचा सुवर्णमध्य: पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील भागातून जाताना पर्यावरणाची पूर्ण काळजी घेतली जाईल. हा एक ‘हरित महामार्ग’ (Green Corridor) असेल, ज्याच्या दुतर्फा लाखो झाडे लावली जातील. वन्यजीवांच्या भ्रमणमार्गांना धक्का लागू नये यासाठी आवश्यकतेनुसार अंडरपास आणि ओव्हरपास बांधले जातील. प्रगती आणि प्रकृती यांचा समतोल साधणे हेच या प्रकल्पाचे ध्येय आहे.

भविष्याचा वेध: आत्मनिर्भर महाराष्ट्राकडून आत्मनिर्भर भारताकडे
शक्तीपीठ महामार्ग हा केवळ राज्याचा प्रकल्प नसून तो केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘भारतमाला परियोजने’चा एक अविभाज्य भाग आहे. यामुळे या प्रकल्पाला केंद्राचे भक्कम पाठबळ असून तो निश्चितपणे पूर्णत्वास जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटल्याप्रमाणे हा महामार्ग महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ‘गेम-चेंजर’ ठरेल. हा केवळ वाहतुकीचा मार्ग न राहता, एक ‘विकास कॉरिडॉर’ बनेल, जो प्रादेशिक विषमता कमी करून एकात्मिक विकासाला चालना देईल.

थोडक्यात, हा महामार्ग श्रद्धा (तीन शक्तीपीठे), शक्ती (तीन विभागांचे एकत्रीकरण) आणि समृद्धी (आर्थिक विकास) यांचा त्रिवेणी संगम आहे. हा मार्ग महाराष्ट्राच्या कोट्यवधी जनतेच्या आकांक्षांचा आणि नव्या, बलशाली व आत्मनिर्भर भारताचा मार्ग आहे