२४ नोव्हेंबरच्या टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अंकामधे पुणे जिल्हा आणि फ्रांस यांच्या संयुक्त विद्यमाने शैक्षणिक व सांस्कृतिक सहकार्याची बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. या कार्यक्रमा अंतर्गत ३० जिल्हा परिषद शिक्षक फ्रेंच भाषा शिकत आहेत. अर्थात यामुळे कामाच्या नवीन संधी मुलांना उपलब्ध होतील. हा या उपक्रमाचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, सावित्रीबाई फुले, पुणे विद्यापीठ यांच्या परकीय भाषा विभाग प्रमुख व फ्रान्स वाणिज्य दूतावास अधिकारी यांची भेट झाली.
भारतात सर्व राज्यांच्या भाषा वेगवेगळ्या आहेत. प्रत्येक भाषेत साहित्याचे भांडार आहे. अगदी शेजारी असलेल्या राज्यांच्या भाषाही एकमेकांपासून पूर्ण भिन्न आहेत. त्यांच्या सीमावर्ती भागात राहणार्‍या लोकांना बहुदा दोन्ही भाषा बोलता येतात, मात्र त्या वाचता येतातच असे नाही. अर्थात ती भाषा बोलता येणे हे फायद्याचे ठरते. राज्यांमध्ये रोटी व बेटी व्यवहार देखील असतो.
महाराष्ट्र व कर्नाटकचेच उदाहरण पाहिले तर लक्षात येते की, त्यांची लिपी व बोली अगदी भिन्न आहे. एकतर कन्नड भाषिक लोकांच्या सहवासाची संधी मिळाली तर किंवा विशेष प्रयत्न केले तर ती भाषा येते.
आता जर कामाच्या अधिक संधींचा विचार केला तर अजून एका राज्याची भाषा येणे हे फायद्याचे ठरते. पण परकीय भाषा शिकल्याने मिळणार्‍या संधी मात्र मर्यादित असू शकतात. आपल्या देशातील दुसर्‍या राज्यात जाण्याची शक्यता मात्र अधिक आहे.
दुसर्‍या राज्याची भाषा जरी भिन्न असली तरी आपली सांस्कृतिक पार्श्वभूमी, नैतिक मूल्ये, अनेक प्रथा व परंपरा यामधे खूपच साम्य असते. विचार प्रक्रिया समजणे नक्कीच सोपे जाते. शिवाय वाङ्मय आणि सामाजिक परिस्थिती लवकर लक्षात येते. त्या राज्यातील लोकांबद्दल आपुलकी वाढीस लागते, शिवाय राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना देखील नकळत वाढते. काही विसंवादाचे व मतभेदाची किंवा तेढ वाढवणारी मुद्द्यांची धार पण बोथट व्हायला मदत होते.
आपल्या देशात बोलल्या जाणार्‍या अनेक भाषांच्या माध्यमातून जरी विविधतेचे दर्शन झाले तरी सांस्कृतिक धाग्यांनी आपण जोडलेले आहोत. ते सूत्र बळकट करण्याची आवश्यकता आहे. मुलांना मातृभाषा सोडून किमान एक अधिक राज्यभाषा शिकण्याची संधी उपलब्ध असायला हवी.
यासाठी सर्व राज्यांचे भाषा शिकण्याचे ऑनलाईन कार्यक्रम हवेत. (कदाचित काही राज्यांचे असे कार्यक्रम असतीलही) कोरोनानंतर आपल्याला ऑनलाईन शिकण्याची सवय झालीच आहे. ऑनलाईन परीक्षा घेता येतात, प्रकल्प पाठवता येतात, गृहपाठ पाठवता येतात, सर्वकाही करता येते. सर्टिफिकेट मिळते. सर्व कोर्स पूर्ण होतो.
आंतरराज्य करार होऊ शकतात, शेजारच्या राज्यात तरी किमान भाषा शिकवण्याची सोय करता येईल.
काही मुलांना शालेय जीवन संपल्यानंतर सुद्धा भाषा शिकत राहणे आवडत असेल. यासाठी अगदी माफक दरात अशी सुविधा उपलब्ध असायला हवी. कामासाठी स्थलांतर हे आता फार मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते. सर्वांना याचा उपयोग होईल. नाहीतरी ज्या राज्यात व्यक्ती जातात, तेथील भाषा तर शिकावी लागतेच. याचा असाही उपयोग होऊ शकतो.
सर्व राज्यांनी यावर विचार करून कृती करायला हवी.
-विद्या माधव देशपांडे
