नागपूर : महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा देणारे राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन उद्या, सोमवार ८ डिसेंबर २०२५ पासून नागपूर येथे सुरू होत आहे. अवघ्या सात दिवसांचे (८ ते १४ डिसेंबर) हे अधिवेशन असले तरी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि प्रलंबित प्रश्नांमुळे हे अधिवेशन अत्यंत वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत.
चहापानावर विरोधकांचा बहिष्कार!
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला (७ डिसेंबर) सरकारकडून आयोजित करण्यात आलेल्या चहापान कार्यक्रमावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला आहे. या बहिष्कारानेच अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय संघर्ष तीव्र झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.
अधिवेशनात गाजणारे महत्त्वाचे मुद्दे:
या आठवडाभरातील अधिवेशनात खालील प्रमुख मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्यता आहे:
- शेतकरी कर्जमाफी आणि अतिवृष्टी: अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना तातडीने कर्जमाफी आणि नुकसान भरपाई देण्याचा मुद्दा विरोधक लावून धरणार आहेत.
- तपोवन/आरेतील वृक्षतोड: पर्यावरण आणि विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होणारी वृक्षतोड हा देखील चर्चेचा आणि वादाचा विषय असेल.
- नगरपरिषद निवडणुका: राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची (नगरपरिषद आणि नगरपंचायती) धामधूम सुरू आहे, ज्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या घोषणांवर आचारसंहितेचे सावट असेल.
- विविध विधेयके आणि कायदे: सरकारकडून या सात दिवसांत सुमारे ११ हून अधिक महत्त्वाचे कायदेविषयक प्रस्ताव आणि पूरक मागण्या सभागृहात मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
- प्रलंबित शासकीय प्रश्न: विविध शासकीय आणि प्रशासकीय मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करतील.
शनिवार-रविवारही कामकाज!
यंदाचे अधिवेशन केवळ सात दिवसांचे असल्याने शनिवार (१३ डिसेंबर) आणि रविवार (१४ डिसेंबर) या शासकीय सुट्ट्यांच्या दिवशीही दोन्ही सभागृहांचे कामकाज घेण्याचा निर्णय विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मर्यादित वेळेत जास्तीत जास्त काम आटोपण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
या पार्श्वभूमीवर, उद्यापासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाकडे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
