मुंबई : खरीप हंगाम 2024 साठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत पिकांचा विमा भरण्याची अंतिम मुदत बुधवार 31 जुलै रोजी संपुष्टात आली असून 31 जुलै अखेर राज्यातून 1 कोटी 65 लाख 70 हजार 437 पीक विमा अर्ज पीक विमा पोर्टलवर दाखल झाले आहेत. याद्वारे लाखो शेतकऱ्यांनी पीक 1 रुपया विमा हप्ता भरून पीक संरक्षित केले असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी दिली आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत पीक विमा पोर्टलच्या वतीने सुरुवातीला 15 जुलै ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती, मात्र, धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना विनंती करून 31 जुलै पर्यंत मुदतवाढ करून घेतली होती. 15 जुलै नंतर अखेरपर्यंत 21 लाख 90 हजार अर्जांची त्यामुळे वाढ झाली आहे.
दरम्यान, राज्यात एकूण 97 टक्के पेरणी पूर्ण झाली असून पीकविमा योजनेच्या माध्यमातून एकूण 1 कोटी 10 लाख 55 हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले आहे. एकूण विमा संरक्षित रक्कम ही 53 हजार 886 कोटी इतकी आहे.
एकूण विमा हप्ता हा सुमारे 7959 कोटी इतका निश्चित असून, त्यापैकी शेतकरी हिस्सा एक रुपया प्रमाणे 1 कोटी 65 लाख, राज्य हिस्सा एकूण 4725 कोटी, त्यामध्ये राज्य शासनाचा स्वतःचा हिस्सा 3232 कोटी व शेतकऱ्यांच्या वतीने राज्य शासनाने भरावयाचा हिस्सा 1492 कोटी इतका निश्चित करण्यात आला असून केंद्र सरकारचा हिस्सा 3233 कोटी इतका निश्चित करण्यात आला आहे.
मागील वर्षीच्या खरीप हंगामामध्ये सुमारे 1 कोटी 71 लाख विमा अर्ज दाखल झाले होते तर संपूर्ण हंगामात वेगवेगळ्या प्रकारचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विम्यापोटी आतापर्यंत 7280 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 4271 कोटी पीक विम्याचे वाटप पूर्ण झाले असून आणखी 3009 कोटी रुपयांचे वितरण सध्या सुरू असून अंतिम पीक कापणी अहवालाचे काम 100 टक्के पूर्ण झाल्यानंतर या रकमेत आणखी वाढ होणार असल्याचेही मंत्री मुंडे यांनी म्हटले आहे.
- नितेश राणे यांचे वक्तव्य चिथावणी देणाऱ्या पाकिस्तान आणि बांगलादेशची भाषा बोलणाऱ्या लोकांबाबत – बावनकुळे
- मराठा समाजाचा ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा कार्यक्रम उधळवून लावण्याचा इशारा; शिंदे-फडणवीस-पवार यांना सोलापूरात पाय ठेवू देणार नाही
- Solapur: सोलापूर विमानतळासंदर्भात नवी दिल्ली इथं उच्चस्तरीय बैठक
- महाराष्ट्राच्या राजकिय खिचडीला उध्दव ठाकरे जबाबदार
- Bangladesh: लष्कराला दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार देण्याच्या निर्णयावर बांगलादेशी नॅशनलिस्ट पार्टीची चिंता
