मुंबई : राज्यातील राजकीय वातावरणात आता ग्रामीण भागातील रणसंग्रामाची भर पडणार आहे. १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोग आज (१३ जानेवारी) दुपारी ४ वाजता जाहीर करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या १५ फेब्रुवारीपर्यंतच्या मुदतीनंतर आयोगाने तातडीने हालचाली करत आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात पत्रकार परिषद बोलावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक निर्देश
या निवडणुका यापूर्वी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. काल, १२ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला दिलासा देत १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश दिले. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली असून आज अधिकृत वेळापत्रक जाहीर होणार आहे.
आरक्षणाचा पेच आणि पहिल्या टप्प्यातील निवडणुका
मिळालेल्या माहितीनुसार, आज होणाऱ्या घोषणेत प्रामुख्याने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण असलेल्या १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांचा समावेश असेल. उर्वरित २० जिल्हा परिषदांबाबत आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याने त्यावरील कायदेशीर निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आजच्या घोषणेनंतर संबंधित जिल्ह्यांमध्ये तातडीने आचारसंहिता लागू होईल.
पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे बिगुल आज वाजणार आहे. यामध्ये लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या १२ जिल्हा परिषदांचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत असल्याने निवडणूक आयोग येथे पहिल्यांदा प्रक्रिया राबवत आहे, तर उर्वरित २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात पार पडतील.
ओबीसी आरक्षण आणि बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या वैधतेबाबत २१ जानेवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. या ऐतिहासिक सुनावणीत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा आणि सभापती पदांचे आरक्षण यांसारख्या कळीच्या मुद्द्यांवर अंतिम फैसला होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, तोपर्यंत पार पडणाऱ्या सर्व निवडणुका आणि नियुक्त्या या न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
येत्या १५ जानेवारीला राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी मतदान होत आहे. या मोठ्या मतदानानंतर लगेचच ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचा धुराळा उडणार आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही आघाड्यांसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची असून, ग्रामीण भागातील वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी ही ‘मिनी विधानसभा’ मानली जात आहे. आजच्या पत्रकार परिषदेत उमेदवारी अर्ज भरण्याची तारीख, छाननी, अर्ज माघारीचा दिवस आणि प्रत्यक्ष मतदानाची तारीख यावर शिक्कामोर्तब होईल.
