जागतिक राजकारण आणि व्यापाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असे “ग्वादर बंदर” हे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातील अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर वसलेले एक खोल नैसर्गिक बंदर आहे. ग्वादर बंदर पर्शियन गल्फच्या मुखाशी आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ आहे. आज तिथून जगातील सुमारे ३०% कच्च्या तेलाची वाहतूक होते. मध्य आशियातील अफगाणिस्तान, कझाकस्तान सारख्या भूवेष्टित (landlocked) देशांसाठी हे बंदर समुद्रापर्यंत पोहोचण्याचा सर्वात जवळचा मार्ग आहे. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानसाठी ग्वादर बंदर केवळ व्यापारीच नाही तर, संरक्षणाच्यादृष्टीने एक महत्त्वाचे नौदल केंद्र म्हणूनही पाहिले जाते. ग्वादर बंदर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानचे कधीच नव्हते.
१८ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात ओमानच्या सत्ताधीशांमध्ये सत्तेसाठी साठमारी सुरु होती. इ.स. १७८३ मध्ये राजकुमार सुलतान बिन अहमद आपल्या वडिलांविरुद्धच्या अयशस्वी उठावानंतर आश्रयासाठी बलुचिस्तानमध्ये आले. तेव्हा बलुचिस्तानमधील सर्वांत बलाढ्य आणि प्रभावशाली असलेल्या “खान ऑफ कलात” यांनी आपल्याला लष्करी मदत करावी अशी त्यांची इच्छा होती. मात्र कलातचे खान (खान ऑफ कलात) मीर नुरी नसीर खान बलोच यांनी ओमानच्या सत्ता संघर्षात कोणाच्याही बाजूने उतरण्यात रस दाखवला नाही.
त्याचवेळी मीर नुरी नसीर खान बलोच यांनी बलुचिस्तानमधील तेव्हा ग्वादर भागाचे नियंत्रण आणि पर्यायाने महसूल सुलतान बिन अहमद यांना भेट म्हणून दिले. त्यावेळी ग्वादर बंदर व परिसरात मुख्यतः कोळी समाजाची वस्ती होती. पुढे योगायोगाने इ.स. १७९२ मध्ये राजकुमार सुलतान बिन अहमद ओमानचे सुलतान बनले. परंतु त्यांनी ग्वादर खान ऑफ कलातना राज्याला परत केले नाही. परिणामी, सुमारे २०० वर्षे ग्वादर ओमानच्या ताब्यात राहिले. अगदी हिंदुस्थानवर ब्रिटीश राजवट असतानासुद्धा.
१४ ऑगस्ट १९४७ रोजी इतिहासात पहिल्यांदाच आमच्या प्राणप्रिय मातृभूमीचे धर्माच्या आधारावर विभाजन झाले आणि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानची निर्मिती झाली. अर्धा पंजाब, सिंध आणि खैबर पख्तूनख्वा या तीन प्रांतांचा मिळून इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अस्तित्वात आला. ब्रिटिश राजवट संपल्यानंतर कलातचे खान मीर अहमद यार खान यांनी १२ ऑगस्ट १९४७ रोजी बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली होती.
बलुचिस्तानचे हे स्वातंत्र्य केवळ २२७ दिवस टिकले. बलुचिस्तानच्या संसदेने वारंवार पाकिस्तानात विलीन होण्यास नकार दिला होता. मात्र इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानने खोटी आश्वासने देऊन व लष्करी दबाव टाकून डोक्यावर बंदूक ठेवून २७ मार्च १९४८ रोजी कलातच्या खानाला विलीनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले गेले.
१५ एप्रिल १९४८ रोजी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानच्या सैन्याने (अधिकृतपणे) बलुचिस्तानमध्ये प्रवेश केला आणि पूर्ण ताबा मिळवला. तरीही ग्वादर बंदर ओमानच्या सुलतानाच्या अखत्यारित होते. म्हणजे ऐतिहासिक दृष्ट्या बलुचिस्तान आणि ग्वादर बंदर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानचा भाग कधीच नव्हते. पण बलुचिस्तानच्या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानमधील जबरदस्तीने केलेल्या विलीनीकरणानंतर ग्वादर बंदर बलुचिस्तानचा भाग असल्यामुळे आपल्याला हवे म्हणून इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानचा हट्ट सुरू झाला. त्यातच १९५४ मध्ये अमेरिकन भूगर्भ सर्वेक्षणानंतर या ठिकाणाचे ‘डीप सी पोर्ट’ (Deep Sea Port) म्हणून असलेले महत्त्व समोर आले आणि त्यानंतर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानचा ग्वादर बंदरासाठीचा हट्ट वाढतच गेला.
ओमानपासून भौगोलिकदृष्ट्या सुमारे ४५० किमी (म्हणजे अंदाजे २५० नॉटिकल मैल) दूर असलेल्या ग्वादर बंदरावर नियंत्रण ठेवणे ओमानच्या सुलतानासाठी कठीण झाले होते. त्यामुळे ओमानचे तत्कालीन सुलतान सईद बिन तैमूर यांनी ग्वादर बंदरावर विकायचे ठरवले. विक्रीचा भाव हा जमिनीची किंमत म्हणून नव्हे तर ओमानने ग्वादरमध्ये उभारलेल्या पायाभूत सुविधांच्या मोबदल्यात नुकसान भरपाई म्हणून सुलतानांनी ठरवला होता.
भारताविषयी विलक्षण प्रेम असलेल्या सुलतान सईद बिन तैमूर यांनी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानच्या हट्टाकडे दुर्लक्ष करून १९५० च्या दशकात ग्वादर बंदर खरेदी करण्याची पहिली संधी भारताला दिली.
मात्र पराकोटीची “विलक्षण बुद्धिमत्ता” आणि “अचूक दूरदृष्टी” लाभलेल्या भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ओमानच्या सुलतानाने देऊ केलेली ही संधी नाकारली… का? तर म्हणे ग्वादर हे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानच्या भूभागाने वेढलेले असल्याने (सिंध तसेच बलुचिस्तान) भारताचा ग्वादरशी कोणताही थेट जमिनीचा मार्ग नसल्याने त्याचे संरक्षण करणे कठीण होईल.
भारतापासून लांब असल्याने ग्वादरला रसद आणि लष्करी मदत पोहोचवणे खर्चिक आणि जोखमीचे वाटले. (तत्कालीन परराष्ट्र सचिव सुबिमल दत्त आणि गुप्तचर विभागाचे प्रमुख बी. एन. मलिक यांनी या कारणास्तव प्रस्ताव नाकारण्याचा सल्ला दिला होता म्हणे…) फाळणीनंतरचे संबंध आधीच ताणलेले होते. ग्वादरसारखे बंदर ताब्यात घेणे ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानसाठी चिथावणी ठरेल आणि द्विपक्षीय संबंध अधिक बिघडतील अशी अनामिक भीती पंडित जवाहरलाल नेहरूंना वाटत होती.
त्या काळात भारत अन्नसुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करत होता. एका दुर्गम मासेमारी गावावर मोठी रक्कम खर्च करणे भारताला परवडणारे नव्हते असे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे मत होते. पूर्व इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानसारखीच (आताचा बांगलादेश) भारताची भौगोलिक कोंडी होईल. भारतासाठी ते Enclave ठरेल असा तर्क दिला गेला. मातृभूमीला “जमिनीचा तुकडा मानण्याची” सडकी मनोवृत्ती असलेल्या भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधानांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ओमानच्या सुलतानाची ऑफर पार धुडकवून लावली.
पंडित नेहरूंनी नकार दिल्यानंतर ओमानच्या सुलतानाचा नाईलाज झाला आणि त्याने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बरोबर वाटाघाटी सुरू केल्या. या वाटाघाटी दीर्घकाळ चालल्या. आपल्या मागण्यांबाबत ओमानचा सुलतान ठाम होता.
३० लाख पौंड (म्हणजे तात्कालीन सुमारे ५.५ अब्ज पाकिस्तानी रुपये) तसेच भविष्यात ग्वादरमध्ये तेल सापडल्यास त्याच्या नफ्यातील १०% वाटा पुढील २५ वर्षे ओमानला देण्याचे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान फिरोज खान नून आणि त्यांच्या पत्नी विका-उन-निसा नून यांच्याकडून वाटाघाटीत मान्य करून घेऊन सौदा पक्का केला. ओमानच्या सुलतानाने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानच्या सरकारला अक्षरशः पिळून काढले. पण जन्मजात भिकारी असलेल्या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानकडे एवढा पैसा कुठून यायला…?
अशावेळी मुसलमानांमधील शिया पंथातील इस्माईली खोजा संप्रदायाचे धर्मगुरू प्रिन्स आगाखान (चौथे) इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानच्या मदतीला धावले. आगा खान चतुर्थ यांचे आजोबा आगा खान तिसरे (सुलतान मोहम्मद शाह) यांनी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानच्या निर्मितीमध्ये सक्रिय भूमिका बजावली होती आणि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानचे निर्माते कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जन्माने शिया पंथीय इस्माईली खोजा असल्यामुळे प्रिन्स आगाखान (चौथे) यांचे प्रेम उफाळून आले असावे. त्यांनी ही रक्कम उभी केली. त्यातला बराचसा हिस्सा प्रिन्स आगाखान (चौथे) यांनी आपल्या वैयक्तिक देणगीतून दिला होता. शिवाय ओमान आणि ब्रिटनशी असलेल्या आपल्या वैयक्तिक संबंधांचा देखील त्यांनी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानला फायदा करून दिला.
सरतेशेवटी ग्वादर बंदर अधिकृतपणे ८ सप्टेंबर १९५८ रोजी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानने खरेदी केले आणि ८ डिसेंबर १९५८ रोजी ते औपचारिकपणे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानचा भाग बनले. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या दळभद्रीपणामुळे भारताने एक ऐतिहासिक सुवर्णसंधी कायमची गमावली.
आज ग्वादर बंदर हे चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) अंतर्गत विकसित केले आहे. ग्वादर हे भारताला घेरण्याच्या चीनच्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ (String of Pearls) रणनीतीचा भाग आहे. ज्याद्वारे चीन हिंदी महासागरात भारताच्या प्रभावाला शह देण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे बंदर भविष्यात चीनच्या नौदलासाठी एक महत्त्वाचे केंद्र (Listening Post) बनू शकते. इथून ते अरबी समुद्रातील हालचालींवर लक्ष ठेवू शकतील. शिवाय जानेवारी २०२५ मध्ये ग्वादरमध्ये चीनच्या मदतीने बांधलेल्या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानच्या सर्वात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.
ग्वादर बंदराच्या खरेदी विक्री व्यवहारात ज्याप्रमाणे ओमानच्या सुलतानाने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानच्या सरकारला पिळून काढले तसेच, चीन सरकारने देखील ग्वादर बंदरातून मिळणाऱ्या महसुलाचा ९१% भाग आपल्याकडे ठेवून कुत्र्यासमोर बिस्किट फेकतात तसा ९% महसुली हिस्सा देण्याचा करार इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सरकार बरोबर केला आहे.
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी एक ऐतिहासिक घोडचूक केली आणि आज ग्वादर बंदर ही भारतासाठी कायमची डोकेदुखी झालेली आहे.
