कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन आणि मुंबईच्या साखळी बॉम्बस्फोटांमध्ये शेकडो लोकांचे बळी घेणारा क्रूरकर्मा अबू सालेम अब्दुल कय्यूम अन्सारी उर्फ अबू सालेम याचा कारागृह विभागाच्या नियमांचा फायदा घेऊन शिक्षेत सूट मिळवण्याचा कावा मुंबई उच्च न्यायालयाने हाणून पाडला आहे. कारागृह खात्याच्या नियमांनुसार शिक्षेत सूट मिळण्याचा अर्थ प्रत्यक्ष शिक्षा आपोआप कमी होणे असा लावता येणार नाही असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने अबू सालेमची ही याचिका फेटाळली आहे.
अबू सालेम याचे २००५ साली प्रत्यार्पण करण्याच्या वेळी भारत सरकारने पोर्तुगालच्या सरकारला अबू सालेम आणि त्याची पत्नी बॉलिवूड नटी मोनिका बेदी यांना फाशीची शिक्षा किंवा २५ वर्षांहून अधिक कारावासाची शिक्षा न देण्याचे मान्य केले होते. टाडा न्यायालयाने अबू सालेमला दोन जन्मठेपेच्या शिक्षा एकत्रित भोगायचे आदेश दिले होते. अपिलानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला २५ वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती.
खटला सुरु असतानाचा तुरुंगातील काळ, दोषसिद्धीनंतरचा कारावास याची गणना करून शिक्षेतील सुटीचा काळ त्यातून वजा केल्यास आपल्या २५ वर्षांच्या कमाल कारावासाच्या शिक्षेचा कालावधी संपला आहे. त्यामुळे ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ (Habeas Corpus) आणि/किंवा ‘परमादेश’ (Mandamus) रिट जारी करून आपल्या मुक्ततेचे आदेश द्यावेत अशी याचिका अबू सालेम याने केली होती. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने बुधवारी (१५ नोव्हेंबर) ती फेटाळली.
कारागृह नियमांतर्गत प्राप्त झालेली शिक्षेतील सूट प्रशासकीय स्वरूपाची असते आणि त्यामुळे न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा आपोआप (ipso facto) कमी होत नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्याचबरोबर २५ वर्षांच्या शिक्षेचा कालावधी कमी करण्यासाठी ‘मिळवलेली शिक्षेतील सूट’ (earned remissions) वापरण्याचा याचिकाकर्त्याचा प्रयत्न विधिग्राह्य नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
“माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलेल्या ‘२५ वर्षांची शिक्षा’ या निर्णयाच्या अर्थावर हा वाद आधारित आहे. आमच्या मते, ही याचिकाकर्त्याने प्रत्यक्षात भोगायची मूळ शिक्षा (substantive sentence) आहे. कारागृहाच्या सामान्य नियमांनुसार मिळणाऱ्या सुटीचा (remissions) वापर करून कपात केली जाऊ शकेल अशी कोणतीही मर्यादा तिच्यात नाही,” असेही उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे.
उच्च न्यायालयाने मत नोंदवले आहे की, “२५ वर्षांची मर्यादाच जन्मठेपेच्या शिक्षेमध्ये मोठी सवलत (remission) आहे. ती आंतरराष्ट्रीय कराराच्या जबाबदाऱ्यांमुळे अनिवार्य होती. आधीच मर्यादित केलेल्या या २५ वर्षांच्या कालावधीत, पुन्हा कारागृहातील सामान्य सवलतींचा वापर करून कपात करण्यास परवानगी देणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामागील भावनेचे उल्लंघन ठरेल.”
अबू सालेम याने केलेल्या त्याच्या कारावासाच्या कालखंडाच्या गणनेत देखील त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्याला सर्वप्रथम ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी अटक करण्यात आली होती. या तारखेपासून २५ वर्षांच्या कालावधीची साधी गणना केल्यास ही मुदत नोव्हेंबर २०३० मध्ये पूर्ण होते.
अबू सालेमची गुन्हेगारी जगतातील कारकीर्द हा संघटित गुन्हेगारी, दहशतवाद, बॉलीवूडमधील अंडरवर्ल्डचा हस्तक्षेप आणि तत्कालीन सरकारच्या संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवादाबाबतच्या मवाळ धोरणांचा भयानक अध्याय आहे. उत्तर प्रदेशातील आझमगड जिल्ह्यातील सराय मीर गावातील एका वकिलाचा मुलगा असलेला अबू सालेम हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अपराधी जगतातील अत्यंत क्रूर आणि कुख्यात गुन्हेगार आहे.
वडिलांच्या मृत्यूनंतर अबू सालेमने १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात मुंबईत टॅक्सी चालक, ब्रेड विक्रेता आणि रिअल इस्टेट एजंट म्हणून काम सुरु केले. या दरम्यान त्याने दाऊद इब्राहिमचा भाऊ अनीस इब्राहिमच्या संपर्कात आला. सालेमने मुंबईत शस्त्र तस्करी आणि खंडणी वसुलीचे जाळे विणण्यास सुरुवात केली. दाऊद गॅंगचा ‘लॉजिस्टिक हेड’ या नात्याने त्याने १२ मार्च १९९३ रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोटांसाठी आरडीएक्स आणि शस्त्रास्त्रांचा साठा आणि मुंबईत आणला होता. अभिनेता संजय दत्त याच्या घरी देखील त्याने एके-५६ (AK-56) रायफल्स पोहोचवल्या होत्या.
अबू सालेमने बॉलीवूडमध्ये जबरदस्त दहशत माजवून निर्माते आणि अभिनेत्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर खंडणी वसूल केली. १९९७ मधील टी-सीरीजचे मालक गुलशन कुमार यांची दिवसाढवळ्या केलेली हत्या, मनीषा कोईराला आणि दिग्दर्शक राजीव राय यांच्या सचिवावरील प्राणघातक हल्ले यासारख्या कृत्यांमुळे बॉलिवूडमध्ये त्याला यमदूत म्हणून ओळखले जाई. त्याचे बॉलिवूड अभिनेत्री मोनिका बेदी हिच्याशी प्रेमसंबंध होते. सरकारी यंत्रणेच्या तत्कालीन ढिसाळपणाचा फायदा घेऊन सालेमने स्वतःसाठी आणि मोनिका बेदीसाठी बनावट पासपोर्ट मिळवले. मुंबई बॉम्बस्फोटानंतर तो आणि मोनिका बेदी बनावट पासपोर्ट वापरून भारताबाहेर पळाले. त्यानंतर त्यांनी लग्न केले. नाव बदलून आणि बनावट पासपोर्ट वापरून ते अनेक देशांत राहिले.
बॉम्बस्फोटानंतर इंटरपोलने जारी केलेल्या रेड कॉर्नर नोटीसीमुळे १८ सप्टेंबर २००२ रोजी सालेम आणि मोनिका बेदी यांना पोर्तुगालची राजधानी लिस्बन येथे अटक झाली. प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर, २००५ मध्ये पोर्तुगाल सरकारने सालेमचे भारताकडे प्रत्यार्पण केले. भारत आणि पोर्तुगालमध्ये प्रत्यार्पण करार (Extradition Treaty) नसल्याने तत्कालीन भारत सरकारने ‘सालेमला फाशीची शिक्षा दिली जाणार नाही’ असे आश्वासन पोर्तुगाल सरकारला दिले.
भारतात आणल्यानंतर न्यायालयात सालेमच्या विरोधातील खटले चालवण्यात आले. त्याला २०१५ मध्ये बिल्डर प्रदीप जैन यांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यानंतर २०१७ मध्ये १९९३ च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणीही त्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली. पोर्तुगाल सरकारला तत्कालीन भारत सरकारने दिलेल्या आश्वासनाचा हवाला देऊन सालेमने त्याला ठोठावलेल्या शिक्षांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. त्याच्या गुन्ह्यांचे गांभीर्य आणि तत्कालीन भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दिलेले आश्वासन लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जुलै २०२२ रोजी त्याला २५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली.
