लोकसभा निवडणुकीचा आता अखेरचा सातवा टप्पा फक्त उरला आहे. ही निवडणूक पार पडत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार आपल्या दहा वर्षांची कारकीर्द पूर्ण करत आहे. या सरकारच्या कार्यकाळाचा आढावा घेतल्यास पायाभूत सुविधांबाबत विक्रमी कामगिरी झाल्याचे दिसून येते. गेल्या दशकभरात भारतात रस्ते, बोगदे, पूल, लोहमार्ग, विमानतळ, बंदरे अशा विविध स्तरांवर पायाभूत सुविधांचा लक्षणीय विकास झाला आहे. फक्त शहरीच नव्हे तर ग्रामीण भागापर्यंत देशात सर्वदूर हा विकास झालेला दिसतो. या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण कामगिरी झाली, अशी कबुली तर विरोधी पक्षही देत आहेत. मोदी सरकारच्या दशकपूर्तीनिमित्त या पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा घेतलेला हा आढावा…
सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर मोदी सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्रावरील खर्चात सातत्यानं वाढ केली. सुमारे ९५ हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग, २५ हजार ८७१ किलोमीटर लांबीचे लोहमार्ग, ७४ विमानतळ अशा जमिनीपासून आकाश आणि सागरापर्यंत मोदी सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती दिली. निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान मोदींनी जम्मू-काश्मीरमधील महत्त्वाच्या चिनाब पुलाचे उद्घाटन केले. त्यापूर्वी मुंबईचा महत्वाकांक्षी अटल पूलही देशाला समर्पित करण्यात आला. पायाभूत सुविधांच्या विकासाची ही दोन्ही उदाहरणे भारताची नवी ताकद अधोरेखित करतात. गेल्या दहा वर्षांमध्ये देशांतर्गत रस्त्यांचे जाळे सहा पटीने वाढले आहे. याबाबत आपण चीनला मागे टाकले आहे आणि आता लवकरच अमेरिकेलाही मागे टाकण्याची शक्यता आहे. ईशान्य भारतात, जिथे फारसे काम झाले नव्हते, तिथे गेल्या दहा वर्षांमध्ये खूप काम झाले आहे.
भारताने केवळ दळणवळण-संपर्क या पायाभूत सुविधांवर काम केले नाही. देशात वीज व्यवस्था, प्रत्येक घरात नळाचे पाणी, शहरांत वाहिनीद्वारे नैसर्गिक वायू आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांबाबतही महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. सरकारने ‘यूपीआय’पासून ‘फास्टॅग’पर्यंत सर्व काही सुरू केले आहे. या सर्वांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांनाच होणार आहे. ऊर्जा क्षेत्रात अनेक मोठे प्रकल्प भाजप सरकारच्या काळात पूर्णत्वास आले. ‘वंदे भारत’सारख्या अत्याधुनिक रेल्वे प्रकल्प असो, मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या महानगरांतील वाढते मेट्रोचे जाळे असो किंवा राज्याच्या आर्थिक प्रगतीस पूरक असा समृद्धी महामार्गासारखा प्रकल्प असो… मोदी सरकारच्या काळात अशा प्रकल्पांनी चांगलाच वेग धरला आहे. त्यापैकी बरेच प्रकल्प पूर्णही झाले आहेत. यापूर्वीच्या सरकारांच्या तुलनेत मोदी सरकारची पायाभूत सुविधा प्रकल्पपूर्तीची गती खूपच जास्त आहे.
‘प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजने’ अंतर्गत पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात या सरकारला विशेष यश मिळाले. ५० वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज देण्यासारख्या सवलतींमुळे प्रकल्पांना चांगले पाठबळ मिळाले. त्यामुळे राज्य सरकारांनीही अशा प्रकल्पांसाठी मोठा पुढाकार घेतला. त्यातही खासगी सार्वजनिक भागीदारीवर सरकारचा जास्त भर आहे. त्यासाठी मंत्रालयांना निधीचे स्रोत उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. एकट्या वंदे भारत रेल्वे प्रकल्पासाठी फार मोठा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. रेल्वेचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन ‘फ्रेट कॉरिडॉर’चे काम सुरू आहे. दळणवळणाच्या सोई अधिक चांगल्या व्हाव्यात, देशातील महामार्गांचे जाळे विस्तारित करण्यासाठी सरकारने या विभागाच्या आर्थिक तरतुदीत तब्बल ३६ टक्के वाढ केली आहे.
विमानतळांची संख्या दुप्पट
खासगी क्षेत्राच्या मदतीतून देशभरात २०२४ पर्यंत २०० विमानतळ उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीतील गर्दी कमी करण्याच्या प्रयत्नांसोबतच विमान वाहतूक क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती करण्यात आली आहे. २०१४ मध्ये देशात ७४ विमानतळ होते. आता त्यांची संख्या आता १४९ वर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, मोदी प्रशासनाने एकूण २१ विमानतळांच्या पुनर्विकासाला मंजुरी दिली आहे, त्यापैकी अनेक आधीच कार्यरत आहेत. शिवाय, उत्तर प्रदेशातील जेवार येथे नवीन सुविधा बांधून दिल्लीच्या विमानतळावरील भार कमी करण्यासाठी उपक्रम सुरू आहे. महाराष्ट्रातही पुणे, नवी मुंबई येथे विमानतळ उभारणीच्या कामाला वेग आलेला आहे. मोदी सरकारच्या उडान योजनेने हवाई वाहतुकीत लक्षणीय वाढ केली आहे, आजपर्यंत ५४५ हून अधिक हवाई मार्ग कार्यान्वित झाले आहेत. या उपक्रमामुळे २.६० लाखांहून अधिक उड्डाणे सुलभ झाली आहेत आणि १.३५ कोटींहून अधिक प्रवाशांना फायदा झाला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने आतापर्यंत ३३०० कोटी पेक्षा जास्त निधीचा विनियोग केला आहे.
महाराष्ट्रातही महत्त्वाचे प्रकल्प
‘कृषी उडान’, ‘सागरमाला’सारख्या प्रकल्पांची सार्वजनिक खासगी भागीदारीतूनच उभारणी करण्यात येत आहे. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या उभारणीतदेखील सरकार मागे दिसत नाही. त्यामुळे सरकारच्या काळात विशेषत: २०१५-२१ या कार्यकाळात इंटरनेट वापरणाऱ्यांच्या संख्येत ग्रामीण भागात २०० टक्क्यांनी; तर शहरी भागात १५८ टक्क्यांनी वाढ झालेली दिसते. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखला जाणारा समृद्धी महामार्ग महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला हातभार लावणारा मार्ग असेल. शिवाय याच काळात नागपूर, पुणे आणि मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पांच्या कामांनीही वेग धरला आहे. मुंबई महानगरात येऊ घातलेला मुंबईतील ‘ट्रान्स हार्बर लिंक’ सागरी किनारा मार्ग हे आणखी काही पथदर्शी प्रकल्प पूर्णत्वाच्या जवळ येऊन पोहोचले आहेत. त्यामुळे राज्यातील दळणवळणाच्या सोई सुखकर होतील यात शंका नाही.
राष्ट्रीय महामार्गांत ६० टक्के वाढ
मोदी यांना देशाची अर्थव्यवस्था पाच अब्जांची करून भारताला जगात तिसरे स्थान मिळवायचे आहे. मात्र या ध्येयपूर्तीसाठी सरकारला पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागणार आहे. त्यामुळेच पदभार स्वीकारल्यापासून मोदी सरकारने देशाच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रावरील खर्चात सातत्याने वाढ केली आहे. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात, २०१३-१४ च्या तुलनेत भांडवली खर्चात दोन हजार टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर राष्ट्रीय महामार्गांच्या एकूण लांबीत ६० टक्के वाढ झाली आहे. शिवाय, देशाच्या बहुतांश रेल्वेगाड्यांत आता डिझेलऐवजी वीज इंधन म्हणून वापरली जाते. दुर्गम प्रदेशांशी जलद संपर्कांसाठी नवीन विमानतळ बांधले गेले आहेत.रस्ते राष्ट्राची जीवनरेखा असतात. त्यामुळे विकास आणि प्रगतीला चालना मिळते. मोदी सरकारपूर्वी देशातील राष्ट्रीय महामार्गांची एकूण लांबी ९१ हजार २८७ किलोमीटर होती. २०१४ ते २०१४ पर्यंत, ही लांबी १.४६ लाख किलोमीटरपर्यंत वाढली आहे. ही एकूण सरासरी ६० टक्के वाढ आहे.
महामार्गांसाठी निधीत लक्षणीय वाढ
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे सचिव अनुराग जैन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या दशकात देशभरात ९५ हजार किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गांचे बांधकाम झाले आहे . २०१४ च्या आकडेवारीशी तुलना केल्यास देशात गेल्या दशकात दिवसाला २८.३ किलोमीटर महामार्गांचं बांधकाम झालं आहे. ही १४३ टक्के एवढी लक्षणीय वाढ आहे. राष्ट्रीय महामार्ग बांधणीवरील खर्चात सुमारे दहा पटींनी वाढ झाली आहे. २०१४ मध्ये रस्ते वाहतूक मंत्रालयाची २५ हजार कोटींच्या निधीची तरतूद होती. मोदी सरकारच्या काळात या २०२४-२५ मध्ये २.७८ लाख कोटींची निधीची तरतूद या कामांसाठी झाली आहे. राष्ट्रीय महामार्गांसोबतच देशभरात द्रुतगती महामार्गांचे बांधकाम वेगात सुरू आहे. २०१४ मध्ये द्रुतगती महामार्गांची एकूण लांबी अंदाजे एक हजार किलोमीटर होती. सध्या, हा आकडा ५५०० किलोमीटरपेक्षा जास्त झाला आहे. ही सुमारे ५०० टक्के वाढ आहे, देशातील सर्वात लांब द्रुतगती मार्ग, दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या बांधकामाचे काम सध्या सुरू आहे अन्य अनेक द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पही प्रगतीपथावर आहेत आणि ते लवकरच पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांचा विकास
गेल्या दशकात रेल्वे क्षेत्रात उल्लेखनीय बदल झाले आहेत. रेल्वेमध्ये आधुनिकीकरणाचे प्रयत्न सुरूच आहेत, मोदी सरकारने या प्रयत्नासाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. देशभरात तेजस, वंदे भारत आणि गतिमान एक्स्प्रेस सारख्या आधुनिक रेल्वेगाड्या सुरू झाल्या आहेत. रेल्वे अर्थसंकल्पात लक्षणीय वाढ झाली आहे. रेल्वे क्षेत्रातील मोदी सरकारची सर्वात उल्लेखनीय कामगिरी म्हणजे रेल्वेमार्गांचे ९४ टक्के विद्युतीकरण झाले आहे. २०१४ मध्ये देशात केवळ २१ हजार ८०१ किमी ‘रेल्वे नेटवर्क’चे विद्युतीकरण झाले होते. आता देशातील ६१ हजार किमीपेक्षा जास्त ‘रेल्वे नेटवर्क’चे विद्युतीकरण झाले आहे. दहा वर्षांपूर्वी यूपीए सरकारच्या काळात दैनंदिन विद्युतीकरणाचा दर १.४२ किलोमीटर होता, तर मोदी सरकारच्या काळात तो १४ किलोमीटर प्रतिदिन झाला आहे. मोदी प्रशासनाने विद्युतीकरणाच्या प्रयत्नांसाठी ४३ हजार ३४६ कोटींची तरतूद केली आहे. शिवाय, मोदी सरकारच्या कार्यकाळात एकूण २५ हजार ८७१ किमीचे नवे लोहमार्ग उभारून फक्त विद्युतीकरणातच नव्हे तर नव्या रेल्वेमार्गांतही लक्षणीय प्रगती झाली आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात रेल्वेला भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१४ मध्ये, रेल्वेला अंदाजे २९ हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. २०२४-२५ पर्यंत ही तरतूद सुमारे आठ पटीने वाढून २.९० लाख कोटी झाली आहे. मोदी सरकार रेल्वेस्थानक पुनर्विकास उपक्रमांवरही लक्ष केंद्रित करत आहे. अलीकडेच पंतप्रधान मोदींनी देशभरातील साडेपाचशेहून अधिक स्थानकांचा ‘अमृत भारत स्थानक’ म्हणून विकास करण्यास मंजुरी दिली.
‘मेट्रो नेटवर्क’चा विस्तार
रेल्वे, रस्ते आणि विमान वाहतुकीशिवाय मोदी सरकारने शहरांतर्गत वाहतूक वाढविण्यासाठी ‘मेट्रो नेटवर्कचा महत्त्वपूर्ण विस्तार केला आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळापूर्वी मेट्रो सेवा दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद आणि गुडगावसारख्या मोजक्या शहरांपुरती मर्यादित होती. तथापि डिसेंबर २०२३ पर्यंत मेट्रो सेवा आता देशभरातील १७ शहरांत कार्यरत आहेत. या नेटवर्कमध्ये नवीनतम भर म्हणजे आग्रा, उत्तर प्रदेशमधील मेट्रोसेवा. याशिवाय, दिल्लीला मेरठशी जोडणारा ‘आरआरटीएस कॉरिडॉर’ही लवकरच पूर्ण होईल. सध्या १९ शहरांत मेट्रोचे बांधकाम किंवा विस्तारीकरणाचे प्रकल्प सुरू आहेत. यामध्ये बिहारमधील पाटणा, तसेच मध्य प्रदेशातील भोपाळ आणि इंदूर या शहरांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारने अंदाजे एक लाख कोटी निधीची तरतूद केली आहे.
देशातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर भरीव आर्थिक गुंतवणूक आवश्यक आहे. मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखाली पायाभूत सुविधांवरील खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. विशेषत: भांडवली खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०१४ मध्ये देशाचा भांडवली खर्च अंदाजे १.९ लाख कोटी होता, जो २०२४-२५ मध्ये ११ लाख कोटींवर गेला. ही सुमारे ५०० टक्क्यांची उल्लेखनीय वाढ आहे.
प्रतिनिधी
(महाराष्ट्र नॉलेज सेंटर)
