महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी समुदायासाठी शैक्षणिक सुविधा वाढविण्यासाठी नाशिकमध्ये एक आदिवासी विद्यापीठ स्थापन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. या विद्यापीठात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ८०% आरक्षण असेल, तर उर्वरित २०% स्थाने इतर विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवली जाणार आहेत. हे निर्णय राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी नाशिक येथे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधताना जाहीर केला.
हे विद्यापीठ आदिवासी समुदायाच्या शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक विकासासाठी मोलाची भूमिका बजावणार आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या क्षेत्रात समान संधी देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या विद्यापीठातून आदिवासी समुदायाच्या विविध प्रकल्पांचे आणि संशोधनाचे नेतृत्व करणारे व्यक्ती तयार होतील, जे आपल्या समुदायाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचे ठरतील.
राज्यपालांनी यावेळी सांगितले की, “हे विद्यापीठ आदिवासी समुदायाच्या संस्कृती, भाषा आणि परंपरांचे संरक्षण करण्यासाठीही महत्त्वाचे ठरेल. आमचा हेत आहे की, आदिवासी विद्यार्थी आपल्या संस्कृतीच्या जडणघडणीतून शिक्षण घेतील आणि त्यांना आपल्या समुदायाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची संधी मिळेल.”
या विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे महाराष्ट्रातील आदिवासी समुदायासाठी शैक्षणिक संधी वाढणार आहेत. हे प्रकल्प आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या माध्यमातून आर्थिक स्वावलंबन आणि सामाजिक समतोल मिळवण्यास मदत करणार आहे. या विद्यापीठाच्या स्थापनेच्या घोषणेने आदिवासी समुदायात सकारात्मक प्रतिसाद दिसून आला आहे आणि हे पाऊल राज्य सरकारच्या समावेशक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे.
