महाराष्ट्र शासनाने जुलै महिन्यात शासन निर्णय काढून यापुढे ‘३१ ऑगस्ट हा दिवस “भटके विमुक्त दिवस” म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली. सरकारी कार्यालय, शाळा, संस्था याठिकाणी या वर्षापासून हा दिवस साजरा होणार आहे. अनेक वर्षांपासून भटके विमुक्त समाज व संस्थांची ही मागणी होती परंतु मागील ७२ वर्षांपासून वंचित व उपेक्षित समाजाच्या या मागणीला शासन केराची टोपली दाखवीत होते. परंतु महाराष्ट्रामधील महायुती शासनाने संवेदनशीलतेचा परिचय देत ही मागणी मान्य केली व संपूर्ण भटक्या विमुक्त समाजात उत्साह निर्माण झाला. या उत्साहामागे कारणे सुद्धा होती. प्रथमच कुणीतरी आमचा आवाज ऐकतो आहे ही भावना निर्माण झाली होती, आमच्या प्रती सरकार संवेदनशील आहे, आता आमच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होईल हा विश्वास या उत्साहा मागे होता. यावर्षी प्रथमच हा दिवस आपण सर्व मिळून उत्साहात साजरा करूया.
भटके विमुक्त कोण?
प्रसारमाध्यमात प्रथमच हा प्रश्न आला की, हे भटके विमुक्त कोण आहेत? ३१ ऑगस्टचे ऐतिहासिक संदर्भ काय आहे? या समाजाची जर एक व्होट बँक नाही तर सरकार यांचे म्हणणे का ऐकते असे अनेक प्रश्न प्रसार माध्यम व राजकीय बुद्धिवंतांच्या मनात येतात. भटके विमुक्त समाज हा कट्टर हिंदू धर्माचा रक्षक आहे. या समाजाचे जीवन कार्य हे हिंदू धर्माचे जागरण व प्रबोधन करण्याचे आहे. एवढेच नाही तर या भटके विमुक्त समाजाकडे दयेच्या भावनेमधून बघणाऱ्या समाजाला कदाचित हे माहीत नसेल की या समाजाचा गौरवशाली व प्रेरणादायी इतिहास सुद्धा आहे. क्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक, लकीशहा बंजारा, संत सेवालाल महाराज, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, संत कैकाडी महाराज, पु.काशीनाथ महाराज हे या शृंखलेचे घटक आहे. मोठे मोठे किल्ले, तोफा, अवजार, लेण्या, भगवंताच्या सुंदर मुर्ती हे या इतिहासाचे साक्षीदार आहे. मोगल व ब्रिटिशांविरुद्ध संघर्ष करणारा भटके-विमुक्त समाज हा इतिहासामधील एक सुवर्णपान आहे. परंतु धर्माचे प्रबोधन करणाऱ्या या समाजाला, प्रभात समयी प्रभू रामचंद्राचे नामस्मरण करण्याची प्रेरणा देणारा वासुदेव, पांगुळ समाजाला किंवा बाहुल्यांचे खेळ दाखवून रामायण व महाभारताला गावागावात पोहोचविण्याचे कार्य करणारा “कटबु” समाजाकडे आजही शासन प्रशासन व समाज आपलेपणाच्या भावनेने बघत नाही हे सत्य आहे.
१८५७ चे स्वातंत्र्यसमर
ब्रिटिशांचे जुलमी राज्य उलथून टाकण्यासाठी अन्य समाजाप्रमाणे भटके विमुक्त समाजसुद्धा यात अग्रणी होता. आपल्याजवळ असलेल्या ज्ञान, कौशल्य व क्षमतेचा उपयोग या समाजाने ब्रिटिशांना हाकलून लावण्यासाठी केला. १८५७ च्या स्वातंत्र्यसंग्रामात या समाजाने सक्रिय सहभाग दिला होता. परंतु, हा संग्राम असफल झाला. ब्रिटिशांनी पुन्हा या प्रकारचे बंड होऊ नये म्हणून उपाययोजना सुरू केल्या. या संपूर्ण संग्रामाचा शोध घेताना त्यांना कळले की भटके विमुक्त सारख्या जाती-जमातींनी सुद्धा यात आपला सक्रिय सहभाग दिला. ही ब्रिटिशांसाठी धोक्याची घंटा होती. म्हणून या जाती-जमातींना धडा शिकवण्यासाठी १८७१ ला टी.व्ही स्टीफन या ब्रिटिश अधिकाऱ्याच्या अखत्यारीत १८७१ चा ‘गुन्हेगार जमाती कायदा’ निर्माण केला. या कायद्यामुळे अनेक जातींना जन्मजात गुन्हेगार ठरवून विकासाच्या नावाखाली त्यांना सेटलमेंट (तीन तारांचे जेल) मध्ये डांबण्यात आले. अनेक पिढ्यांनी आम्ही गुन्हेगार जमाती या शिर्षकाखाली या तीन तारेच्या जेलमध्ये घालविल्या. हा संपूर्ण कालखंड प्रचंड अन्याय व अत्याचार पूर्ण होता.
स्वातंत्रतानंतरही उपेक्षाच
१९४७ ला देशाला स्वातंत्र्य मिळाले पण ज्या भटके विमुक्त समाजाने देशासाठी, धर्मासाठी ही भटकंती स्वीकारली, अनेक पिढ्या सेटलमेंटमध्ये घालविल्या त्या समाजाकडे लक्ष देण्याचे साधे भान सुद्धा सत्ता उपभोगणाऱ्या राजकीय पक्ष व नेतृत्वाकडे नव्हते. शोकांतिका म्हणजे काँग्रेसच्या ज्या अधिवेशनात या भटके विमुक्तांच्या प्रश्नावर चर्चा झाली व वचन दिल्या गेले की, स्वातंत्र्याचा सूर्योदय हा यांच्या पालावर सुद्धा होईल, या समाजाला सेटलमेंट मधून मुक्त करू असे वचन देणाऱ्या काँग्रेसला सत्ता सुंदरीच्या मोहात या भटक्यांकडे लक्ष द्यायला वेळच मिळाला नाही? तत्कालीन लोकसभेत एका खासदारा ने प्रश्न उपस्थित केला तेव्हा सरकारला नाईलाजाने या समाजाला या कायद्यामधून मुक्त करावे लागले. १९४७ ला सर्वपक्षीय सरकार स्थापन झाले होते तेव्हा संविधान सभा ही कार्यरत होती. संविधान सभेने, सर्व पक्षीय सरकारने दि. ६ मार्च १९५२ ला अधिसूचना काढून हा कायदा प्रत्येक राज्याने रद्द करावा अन्यथा ३१ ऑगस्ट १९५२ ला हा कायदा रद्द होईल अशी अधिसूचना काढली. त्यामुळे ३१ ऑगस्ट १९५२ ला सोलापूर येथील सेटलमेंटची तारे तोडून या समाजाला मुक्त केल्या गेले. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रथम लोकसभा निवडणुका होऊन १३ मे १९५२ ला लोकसभा गठीत झाली व पंडित नेहरू यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. भटके विमुक्त समाजाचे दुर्भाग्य म्हणजे स्वतंत्र्याची पहाट यांच्या पालांवर पोहोचण्यासाठी या समाजाला तब्बल पाच वर्ष गुलामगिरीमध्ये काढावी लागली. ३१ ऑगस्ट २९५२ ला सरकारनी या समाजाला विमुक्त केले, या सर्व जाती-जमातींना सेटलमेंटच्या बाहेर काढले. पण प्रश्न होता पुढे काय? सरकारजवळ या समाजासाठी कुठली योजना किंवा नियोजन नव्हते. पोट कसे भरावे? हाच या समाजापुढील सगळ्यात मोठा प्रश्न होता. तेव्हा नाईलाजाने शिकार व चोरीचा आश्रय घ्यावा लागला. खरं बघितलं तर हे सरकारचं अपयश होतं. १९४९ मधील अंत्रोलीकर कमिटी, १९६१ मधील थाडे कमिटी, १९६४ मधील बी.टी देशमुख समितीने भटके विमुक्तांच्या संदर्भात अनेक शिफारशी केल्या परंतु त्या स्वीकारण्याची मानसिकता तत्कालीन सरकार जवळ नव्हती परिणामतः या समाजाची स्थिती अजूनच दयनीय झाली.
१९५२ चा सवयीचा गुन्हेगार कायदा
१९५२ साली भारत सरकारनी सवयीचा गुन्हेगार कायदा आणला व एकप्रकारे ज्या चष्म्यामधून ब्रिटिश बघत होते त्यात चष्म्यामधून आता भारत सरकार बघू लागले. सर्व सरकारी प्रशिक्षणामध्ये प्रशासनाला हे शिक्षण दिले गेले की, भटके विमुक्त जाती जमाती सवयीच्या गुन्हेगार आहेत. त्यासाठी वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी Habitual Offender Act आणला. पंजाब राज्याने ३१ ऑगस्ट १९५२, उत्तर प्रदेशने सप्टेंबर/ऑक्टोबर १९५२ मध्ये तर १९५३ मध्ये जम्मू काश्मीर तर १९६० मध्ये महाराष्ट्रमध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला शोकांतिका म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या ७५ वर्षांनंतर सुद्धा हा कायदा रद्द झाला नाही.
आजही हा समाज दारिद्र, अज्ञान, अंधश्रद्धेच्या दलदलीमध्ये फसला आहे. सामान्य मूलभूत कागदपत्र म्हणजे आधार कार्ड, मतदान कार्ड, रेशन कार्ड यासाठी सुद्धा या समाजाला संघर्ष करावा लागतो. जात दाखला तर या समाजासाठी आकाशातील ताऱ्यापेक्षा कमी नाही. भटके विमुक्त विकास परिषद महाराष्ट्र या संघटनेने २०२४ मध्ये सर्वेक्षण केले त्यानुसार ६२,६१५ पैकी २३,३३१ भटक्या व्यक्तींकडे जन्म दाखला नाही. ३६,८९८ कडे जात दाखला, १५,०५१ रेशन कार्ड, ३७,७८१ आयुष्यमान कार्ड, तर १२८११ व्यक्तींकडे साधे मतदान कार्ड सुद्धा नाही. ही किती मोठी शोकांतिका आहे. मागील ७८ वर्षात या समाजाला मूलभूत कागदपत्र दिली पाहिजे ही संवेदनशीलतासुद्धा सत्तेचा उपभोग घेणाऱ्या पक्षाकडे, नेत्यांकडे नाही. जर मूलभूत कागदपत्र नसेल तर योजना, नियोजन, लाभ, विकास म्हणजे केवळ गप्पाच होय.
आत्मपरीक्षणाचा दिवस
भटके विमुक्त समाजाच्या या स्थितीला केवळ राजकीय पक्ष, प्रशासन, नेते जवाबदार नाही तर संपुर्ण समाज जवाबदार आहे. भारत माझा देश आहे व सारे भारतीय माझे बांधव आहे हे म्हणताना भटके विमुक्त समाजसुद्धा माझा भाऊ आहे ही संवेदनशीलता मागील ७८ वर्षात नव्हती हे दुर्भाग्य म्हणावे लागेल. परंतु संवेदनशील महाराष्ट्र शासनाने शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचला पाहिजे या संकल्पनेमधून आपल्या भटक्यांप्रती संवेदनशीलतेचा परिचय देत एका वर्षात २४० ठिकाणी शिबिरांच्या माध्यमातून हजारो भटके विमुक्त समाजाला मूलभूत कागदपत्र प्रदान केल्या गेले. क्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक, नटराज व विश्वकर्मा पुरस्कारांची घोषणा करून या समाजाचा सन्मान शासनाने केला आहे. विविध महामंडळ स्थापन करून या समाजाच्या विकासाचा मार्ग मोकळा केला गेला. वनार्टी (वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र) स्थापन करून या विकासमार्गांमधील एक नवीन अध्याय शासनाने लिहिला आहे. विकासाचा पल्ला अजून खूप लांब आहे परंतु. या समाजाप्रती असलेली प्रेम व संवेनशीलता या शासनाजवळ आहे हे मात्र निश्चित. त्याचाच परिणाम म्हणजे ३१ ऑगस्ट हा भटके विमुक्त दिवस साजरा करण्याची घोषणा केली. संपूर्ण समाजाने, विविध संस्थांनी महाराष्ट्र शासनाचे आभार व्यक्त केले आहे. भटके विमुक्त समाजाच्या समस्या केवळ शासन, प्रशासन, पक्ष, संस्था यांच्या नसून त्या संपूर्ण समाजाच्या समस्या आहे. या समाजा प्रति संवेदनशीलतेचा परिचय देत या समस्यांवर उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. केवळ भारत माझा देश आहे व सारे भारतीय माझे बांधव आहे किंवा हातात संविधान घेऊन किंवा गप्पा करून या समाजाचा विकास होणार नाही तर आज प्रत्यक्ष कृतीची आवश्यकता आहे. दुर्भाग्य म्हणजे मागील ७८ वर्षाची वाटचाल आमची तशीच राहिली आहे. म्हणूनच भटके विमुक्त दिवस हा सामाजिक आत्मपरीक्षणाचा दिवस आहे.
