पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने हवामान बदलासारख्या जागतिक संकटांपुढे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तात्काळ, प्रभावी आणि दूरदृष्टीपूर्ण पावले उचलून आदर्श निर्माण केला आहे. मे २०२५ मध्ये महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये झालेल्या पावसामुळे शेती क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाला. मात्र, भारत सरकार आणि राज्य शासनाने तात्काळ मदत व पुनर्वसनाच्या उपाययोजना राबवून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या घोषणेनंतर नुकसानग्रस्त क्षेत्रांचा पंचनामा, भरपाईचे सुसूत्रीकरण आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी यंत्रणा तत्परतेने कार्यरत करण्यात आली. मोदी सरकारच्या कृषीहित केंद्रित धोरणांचा भाग म्हणून आधारभूत किंमत वाढ, ‘पी.एम किसान’ निधी व ‘पीक विमा’ योजना यांचे फलदायी परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देत आहेत. हवामान बदलाच्या अनपेक्षित झळा रोखण्यासाठी भारत सरकारने दाखवलेली संवेदनशीलता आणि निर्णयक्षमता हा नव्या विकासाचा पाया ठरत आहे.
मे २०२५ मध्ये भारताच्या अनेक भागांमध्ये, विशेषतः महाराष्ट्रात मान्सूनपूर्व पाऊस झाला. भारतीय हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार, मे महिन्यात संपूर्ण देशात सामान्य सरासरीपेक्षा ८५.७ टक्के अधिक पाऊस नोंदवला गेला. यापैकी मध्य भारतात सामान्य पावसाच्या तुलनेत ४०२ टक्के अधिक, तर दक्षिण भारतात १६५ टक्के अधिक पाऊस झाला. महाराष्ट्रातील नाशिकमध्ये १२ मे रोजी २१ मि.मी. पावसाची नोंद झाली.
भारतीय हवामान विभागाने, केरळमध्ये मान्सून २४ मे रोजी, म्हणजेच नेहमीच्या वेळेपेक्षा आठ दिवस आधी दाखल झाल्याचे घोषित केले. त्याचप्रमाणे, मुंबईत २६ मे रोजी म्हणजे १६ दिवसांआधीच पोहोचला, जो २००९ नंतरचा सर्वात लवकरचा मान्सून आहे. मुंबईतील कुलाबा वेधशाळेने एका दिवसात २९५ मि.मी. पावसाची नोंद करून मे महिन्यातील १०७ वर्षांचा विक्रम मोडला. या पावसाचे स्वरूप वादळी वाऱ्यासह, गडगडाटी पाऊस आणि काही ठिकाणी गारपिटीचे होते, ज्यामुळे पीकांचे मोठे नुकसान झाले.
शेती क्षेत्रावरील व्यापक परिणाम :
या पावसाचा महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रावर व्यापक आणि गंभीर परिणाम झाला. राज्यात सुमारे ३५,००० हेक्टर कृषी क्षेत्र बाधित झाले आहे, ज्यात उभी पीके, भाजीपाला आणि फळबागांचा समावेश आहे. यापूर्वी, २५ मे पर्यंत ३१,८८९ हेक्टर क्षेत्रातील पीकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज होता. जळगाव जिल्ह्यात केळी आणि मका पीकांचे सर्वाधिक नुकसान झाले (११ हजार हेक्टर), तर नाशिकमध्ये ६ हजार ८०० हेक्टर पीकांचे नुकसान झाले. पालघर जिल्ह्यात मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ९ हजार हून अधिक शेतकरी आणि मच्छीमार प्रभावित झाले, ज्यात ५३७.६८ हेक्टर पीकांचे आणि २१६२.७९ हेक्टर फळपीकांचे नुकसान झाले.
प्रमुख पीकांचे नुकसान:
या पावसामुळे राज्यातील शेतकरी वर्गाला मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला आहे. विशेषतः कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये – नाशिक, पुणे, धुळे, अहमदनगर, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, बीड, धाराशिव, अकोला, जालना, बुलढाणा आणि जळगाव कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. काढणी झालेले कांदे आणि शेतात उभे असलेले कांदे हे दोन्ही या हवामान बदलामुळे प्रभावित झाले. याचे कारण अनेक शेतकऱ्यांकडे सुरक्षित साठवणुकीसाठी आवश्यक ती साधने उपलब्ध नव्हती. यामुळे अमरावती, जळगाव, बुलढाणा आणि अहमदनगर जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ३४ हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्रातील कांदा पीकांचे नुकसान झाले आहे.
याच पावसाचा परिणाम कापूस, सोयाबीन आणि इतर खरीप पीकांवरही झाला आहे. पेरणीपूर्व कामांमध्ये अडथळा निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांनी पेरण्या थांबवल्या आहेत. काही भागांमध्ये तीळाच्या पीकालाही मोठा फटका बसला असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे दिसून आले आहे. आंबा, केळी आणि काजूसारख्या फळपीकांनाही जोरदार वाऱ्यांचा व पावसाचा फटका बसला आहे. काही शेतकऱ्यांनी जाळी लावण्यासारखे तंत्रज्ञान वापरल्यामुळे आंब्याचे नुकसान टळले असले, तरी बहुतांश भागात फळपीकांना हानी पोहोचली आहे. सोलापूर जिल्ह्यात एकट्या फळबागांचे नुकसान सुमारे १ हजार हेक्टरच्या घरात आहे. याशिवाय तामिळनाडूमध्ये काजूच्या उत्पादनात ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचे निदर्शनास आले असून, याचे परिणाम महाराष्ट्रातही दिसून येण्याची शक्यता आहे.
फुले आणि इतर नगदी पीकेही यापासून वाचलेली नाहीत. या पावसामुळे फुलशेतीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. एकंदरीत, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे आणि त्याचा परिणाम ग्रामीण भागातील आर्थिक चक्रावरही दिसून येतो आहे. हा पाऊस शेतकऱ्यांसाठी केवळ हवामानातील बदल नाही, तर एक गंभीर आर्थिक संकट घेऊन आला आहे.
शासनाचा तत्पर आणि संवेदनशील प्रतिसाद
मे २०२५ मधील पावसाच्या संकटावर भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाने अत्यंत तत्परतेने आणि संवेदनशीलतेने प्रतिसाद दिला. या अनपेक्षित आपत्तीचा सामना करण्यासाठी केंद्रानी आणि राज्याने तातडीने पाऊले उचलली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आणि बाधित शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान तसेच पीकांच्या नुकसानीसाठी आपत्ती निवारण नियमांनुसार भरपाई देण्याचे आदेश दिले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना नुकसानीचे सर्वसमावेशक सर्वेक्षण (पंचनामे) करण्याचे आदेश दिले. जेणेकरून राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून वेळेवर मदत मिळू शकेल. राज्य शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (NDRF) १८ तुकड्या आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या सहा तुकड्या तैनात केल्या. अहिल्यानगर येथील पूरस्थितीला प्रतिसाद म्हणून भारतीय लष्कराने मानवतावादी मदत आणि आपत्ती निवारण कार्य सुरू केले. याव्यतिरिक्त, राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राने २६ आणि २७ मे रोजी १९२ दशलक्ष लोकांना पूर्वसूचना एस.एम.एस अलर्टद्वारे पाठवून सतर्क केले. शासनाने हेक्टरी नुकसान भरपाईची मर्यादा २ हेक्टरवरून ३ हेक्टरपर्यंत वाढवली असून, कोरडवाहू, बागायती आणि फळपीकांसाठी मदतही वाढवली आहे. या उपाययोजनांमुळे बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळाला.
नुकसान भरपाईसाठी तातडीची पाऊले:
महाराष्ट्र शासनाने या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना तातडीने सानुग्रह अनुदान आणि पीकांच्या नुकसानीसाठी सध्याच्या आपत्ती निवारण नियमांनुसार भरपाई देण्याचे जाहिर केले आहे. या पावसामुळे राज्यात एकूण ३४ जणांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यात पुणे (३), जालना (२), मुंबई, रायगड आणि अहमदनगर येथे प्रत्येकी एकाचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, आठ जनावरांचाही मृत्यू झाला आहे.
पालघर जिल्ह्यासाठी, जिल्हा प्रशासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून शेतकऱ्यांसाठी ९.२३ कोटी रुपयांचा आणि मच्छीमारांसाठी ६.३२ लाख रुपयांचा मदत प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. नाशिक विभागात २० हजार १७० शेतकऱ्यांना ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या योजनेतून १४५.६२ कोटी रुपयांचा थेट लाभ मिळाला आहे. २२ मे २०२५ पर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांना एकूण ३,७७७ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने कृषी कल्याणास सर्वोच्च प्राधान्य देत सातत्यपूर्ण आणि दूरदृष्टीपूर्ण धोरणात्मक उपाययोजना राबवल्या आहेत. कृषी क्षेत्राचे आर्थिकदृष्ट्या सक्षमीकरण आणि दीर्घकालीन शाश्वत विकास हे यामागील मुख्य उद्दिष्ट आहे. याच पार्श्वभूमीवर, किमान आधारभूत किंमत धोरणात सातत्याने सुधारणा केली जात असून, अलीकडेच मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने २०२५-२६ च्या खरीप हंगामाकरिता सर्व अनिवार्य कृषी उत्पादनांच्या किमान आधारभूत किमतींमध्ये वाढ मंजूर केली आहे. ही वाढ २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय घोषणेशी सुसंगत आहे, ज्यामध्ये एम.एस.पी ही उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट असावी, हे धोरणात्मक उद्दिष्ट घोषित करण्यात आले होते. उदाहरणार्थ, बाजरी, नाचणी, मूग, भुईमूग, सोयाबीन आणि उडीद यांसारख्या पीकांसाठी उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के लाभ मिळण्याची हमी देण्यात आली आहे; काही बाबतीत हा लाभ ६० टक्के यापेक्षा जास्त आहे. २०१४ पासून सरकारने कृषी हिताला केंद्रस्थानी ठेवून अनेक क्रांतिकारी योजना राबवल्या आहेत. ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ योजनेद्वारे पात्र शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत पुरवण्यात आली असून, आतापर्यंत ११ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना ₹२.८१ लाख कोटींपेक्षा अधिक रक्कम थेट खात्यात जमा करण्यात आली आहे. ही योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस बळकटी देणारी ठरली आहे. त्याचप्रमाणे, ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ ही २०१६ मध्ये सुरु करण्यात आली असून, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याचे कार्य ती प्रभावीपणे करत आहे. आतापर्यंत १ कोटींहून अधिक विमा दावे अदा करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे कृषी उत्पन्नातील अनिश्चिततेचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.
‘सॉइल हेल्थ कार्ड’ योजनेद्वारे डिसेंबर २०२३ पर्यंत २३.५८ कोटींहून अधिक कार्ड्सचे वितरण करण्यात आले असून, मृदास्वास्थ्यावर आधारित पीकांचे नियोजन सुलभ झाले आहे. यामुळे उत्पादनक्षमता वाढवण्यास मदत झाली आहे. त्याचबरोबर १०० टक्के निम-लेपित युरियाची व्यवस्था केल्यामुळे रासायनिक खतांच्या अतिरेकी वापरावर नियंत्रण आले असून, मातीच्या गुणवत्तेचे संरक्षण आणि उत्पादन खर्चात कपात होण्यास मदत झाली आहे. कृषी क्षेत्रासाठीच्या वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतुदीत लक्षणीय वाढ करण्यात आली असून, २०१४ मध्ये सुमारे २५ हजार कोटी असलेली ही तरतूद आता १ लाख कोटींपेक्षा अधिक झाली आहे. ही वाढ सरकारच्या कृषी क्षेत्रातील दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या धोरणाचा आणि वचनबद्धतेचा स्पष्ट पुरावा आहे. ‘ई-नाम’ या डिजिटल कृषी बाजारपेठेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अधिक स्पर्धात्मक दर मिळत असून, बाजारपेठेतील पारदर्शकता व विश्वासार्हता वाढली आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना अधिक व्यापक व मूल्यवर्धित बाजार उपलब्ध झाला आहे.
२०१५-२३ या कालखंडात अन्नधान्य उत्पादन सरासरी २८९ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले, जे २००५-१४ च्या तुलनेत अधिक आहे. ही प्रगती देशाच्या अन्नसुरक्षेला अधिक स्थैर्य प्रदान करणारी ठरली आहे. यामुळेच समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत धान्य देणे सरकारला शक्य झाले आहे. हा एका अर्थाने अंत्योदय योजनेचा भाग मानावा लागेल. केवळ पारंपरिक पीक उत्पादनातच नव्हे, तर पशुधन, मत्स्यपालन, मधमाशी पालन यांसारख्या संलग्न क्षेत्रांमध्येही मोठ्या प्रमाणात प्रगती झाली आहे. यामुळे कृषी उत्पन्नाचे विविधीकरण झाले असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवा बळकटीकरणाचा पाया मिळाला आहे.
