नांदेड : राज्यसभा खासदार डॉ. अजित गोपछडे (Dr Ajeet Gopchade) यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांची भेट घेऊन रेल्वे बजेट मध्ये मराठवाड्यातील रेल्वे विकासासाठी (Marathwada Railway Development) विशेष तरतुदींची मागणी केली आहे. या बैठकीत त्यांनी मराठवाड्यातील विविध रेल्वे प्रकल्पांच्या प्रगतीसाठी निवेदन सादर केले.
निवेदनात पुढील मागण्यांचा समावेश आहे
- नांदेड – लातूर रोड (103 किमी): राष्ट्रीय महत्त्वाच्या या नवीन लोहमार्गाला मंजुरी देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
- नांदेड – यवतमाळ – वर्धा (284 किमी): या मार्गासाठी 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी आहे.
- बोधन – बिलोली – लातूर रोड (134 किमी): या नवीन लोहमार्गाला मंजुरी देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
- नांदेड – देगलूर-बिदर: या मार्गासाठी भरीव निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी आहे.
- परभणी – छत्रपती संभाजीनगर (177 किमी): या लोहमार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी मंजुरी आणि भरघोस निधीची विनंती करण्यात आली आहे.
तसेच, विविध गाड्यांच्या विस्तार आणि नवीन गाड्या सुरू करण्याच्या मागण्या अशा:
१) पंढरपूर – पुणे – मुंबई दररोज एक्सप्रेस सुरू करणे
२) पटना – पूर्णा एक्सप्रेसचा विस्तार छत्रपती संभाजीनगर पर्यंत करणे
३) संत्रागाछी – नांदेड एक्सप्रेसचा विस्तार छत्रपती संभाजीनगर ते तिनसुकिया आसाम पर्यंत करणे
४) मुंबई – जालना वंदे भारत एक्सप्रेसचा विस्तार परभणी मार्गे नांदेड पर्यंत करणे
५) सिकंदराबाद – नांदेड – छत्रपती संभाजीनगर नवीन वंदे भारत एक्सप्रेस सुरू करणे
६) नांदेड – छत्रपती संभाजीनगर – पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस
७) रायचूर – परभणी एक्सप्रेसचा विस्तार छत्रपती संभाजीनगर पर्यंत
८) अकोला – पूर्णा एक्सप्रेसचा विस्तार छत्रपती संभाजीनगर पर्यंत
९) जालना – नांदेड – तिरूपती दररोज पुष्करिणी एक्सप्रेस सुरू करवून घेणे
१०) सोलापूर – लातूर – नांदेड – नागपूर द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस अशा मागण्यांचा समावेश आहे.
इतर पायाभूत सुविधांच्या मागण्या
याशिवाय, नांदेड रेल्वे विभागात मेमू कारशेड आणि इलेक्ट्रिक लोकोशेड मंजुरीसह काम सुरू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी महाराष्ट्रातील रेल्वे विकासासाठी एकूण 1.70 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले आहे. यामध्ये राज्यातील 132 रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्बांधणीचाही समावेश आहे.
मराठवाड्यातील रेल्वे विकासाच्या या मागण्यांमुळे प्रदेशातील पायाभूत सुविधांचा विकास होऊन आर्थिक प्रगतीला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
