Sunday, February 16, 2025

विकास मार्गातील अडथळा आणि निळवंडे धरणाची पूर्तता

Share

आपल्या देशात कधी कोणती गोष्ट अडवली जाईल हे सांगता येत नाही, गावांच्या विकासासाठी सरकारने एखादी योजना आणून तिची पूर्तता होईपर्यंत कधीच शाश्वती नसते असे समीकरण आपल्या लोकशाही प्रधान देशात सर्वत्र आढळते. मात्र ग्रामीण भागातील पाणी आणि शेती संबंधित विकासाचे एखादे कार्य किती काळ प्रलंबित ठेवावे अथवा सर्वांगीण विचार झाला नाही म्हणून ते काम होऊच नये असं वाटण्याइतका कठोर विरोध होत रहावा आणि आठ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असताना तेच काम केवळ उशीर झाला म्हणून पूर्ण होताना पाच हजार कोटी रुपये खर्च व्हावेत या विकासाला काय म्हणावे ? नगर जिल्ह्यातील निळवंडे धरणाची हीच रडकथा आहे. प्रश्न सोडविण्यापेक्षा तो भिजत ठेवणे व त्या प्रश्नांची सोडवणूक करत असल्याचे नाटक करत पुन्हा – पुन्हा सत्तेवर येणे ही काँग्रेसच्या विचारांची स्ट्रॅटेजी होती. या स्ट्रॅटेजीनुसारच काँग्रेसने देशावर ७० वर्षे राज्य केले. अशा या काँग्रेसच्या धोरणाला निळवंडे धरणाची योजना बळी पडली.

वास्तविक नगर जिल्ह्यासारख्या अत्यंत दुष्काळी जिल्ह्याच्या विकासासाठी या धरणाचा विचार केला असावा, कारण १९७० साली म्हणजे महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर टप्प्याटप्प्याने जी विकासात्मक कामे सुरू झाली, ती अनेक प्रकारच्या अडथळ्यांना,अनेक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी तयारी करून संथ गतीने पुढे जात होती हे आपण जाणतोच .पण ठरवलेले काम स्थानिक सर्वांच्या सल्लामसलतीने,सर्वांगीण अभ्यास करून ठरवले असावे अशी अपेक्षा तर नक्कीच करता येईल. पण काम सुरू केले की आंदोलन उभे हे समीकरण या ठिकाणी बघायला मिळते. कारण हे सुरू केलेले काम सुमारे ११० वेळा थांबवावे लागले व हे होऊच नये म्हणून शेकडो आंदोलने झाली. मागणी काय तर *फक्त दोन गावांचे पुनर्वसन. ते ही इतक्या टोकाला जाऊन आग्रह की आधी पुनर्वसन नंतर धरण आता ज्या धरणाची व्याप्ती साधारण १८५ गावांपर्यंत आहे व या धरणामुळे एक लाख सत्तर हजार एकर म्हणजे जवळपास सत्तर हजार हेक्टर इतकी जमीन ओलिताखाली येणार आहे, अशा कामाच्या बाबतीत आधी पुनर्वसन म्हणजे किती मोठा अडथळा निर्माण करण्याचे नियोजन असेल याचा आपण विचार करावा.

धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करावेच लागणार याची कल्पना या विकासाचा विचार करणाऱ्या लोकांना नसावी का ? त्या शिवाय त्यांनी योजना मंजूर केली असावी का ? मग आंदोलकांनी *बाई मी धरण बांधते – माझे मरण कांडते* अशा प्रकारच्या कवितात्मक घोषणा देत काय दर्शवले होते ? तर अशा या सर्व अडथळ्यांना दूर करून काम सुरू करण्यासाठी ३ -४ मुख्यमंत्री हळद लाऊन गेले, मात्र प्रत्येकवेळी काही ना काही कारणाने काम पुढे सरकत नव्हते.आंदोलकांसमोर नमते घेत – घेत कधी पाण्याची साठवण क्षमता देखील ११ टीएमसी वरून ८.५ टीएमसी करण्याचा ही विचार झाला. अशा प्रकारे अनेक तांत्रिक अडचणी समोर येत गेल्या, परंतु *शेवटी जनतेचं भल तेच सरकारच कर्तव्य* या भावनेने काम करणारे संवेदनशील सरकार आल्यानंतरच काम नेटाने पुढे सरकले. म्हणतात ना, कधी कधी योगही लागतात.

सन २०१४ नंतर जनतेच्या विकासाची प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी सर्व स्तरावरील यंत्रणा कामाला लागल्या. त्यातही पाणी प्रश्न महत्वाचा म्हणून त्या विषयाकडे जास्त लक्ष दिले पाहिजे. या भावनेतून कामाला वेग आला आणि निळवंडे धरण काम चार भागात विभागून त्याचा डावा कालवा आणि उजवा कालवा गतीने पूर्ण करण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न झाले आणि १२५ गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला व जर आता असे म्हटले की सातत्याने पाठपुरावा होत असताना ही प्रत्येकवेळी काही ना काही कारणाने काम बंद पाडले जाण्याचा विश्वविक्रम करणारे हे धरण वास्तविक देशातील रोलर कॉम्पॅक्टेड पद्धतीचे पहिले धरण म्हणून प्रसिद्ध झाले असते, पण ते वारंवार काम बंद होणारे म्हणून ओळखले गेले आणि शेवटी वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना कामाची सुरुवात केलेले धरण टप्प्या- टप्प्याने गती घेऊन अखेर सन २०२३ मध्ये मोदीजींच्या हस्ते जनतेसाठी खुले झाले, म्हणजे १९७० साली प्रशासकीय मान्यता मिळालेला हा प्रकल्प धक्के खात – खात सन २०१७ मध्ये जेव्हा २३६९.९५ कोटींची चौथी सुधारित मान्यता मिळते तेव्हा गती घेतो आणि डाव्या व उजव्या कालव्यातून पाणी जनतेसाठी सोडले जाते.

शेतकरी वर्गाला सिंचनासाठी पाणी मिळण्यासाठी उर्वरित काम पाचव्या सुधारित मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे, ते पूर्ण होईल तेव्हाच हा प्रकल्प पूर्ण झाला असे म्हणता येईल. अत्यंत संवेदनशीलतेने काम करणारे महायुतीचे सरकार या पाचव्या टप्प्याचे काम लवकरच पूर्ण करणार हे निश्चित आहे.

विकास करणारे कोण? आणि त्याचा गवगवा करून टाळणारे कोण? हे जनतेला या प्रकल्पाच्या निमित्ताने माहीत झाले आहे. जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी संवेदनशील सरकार असणे किती गरजेचे आहे याचा प्रत्यय निळवंडे धरणाने करून दिला आहे.

श्री.रमाकांत मंत्री
मनमाड

अन्य लेख

संबंधित लेख