इतिहास म्हणजे केवळ भूतकाळाच्या घटना नसतात. तो आपल्या संस्कृतीचा पाया असतो, आत्मसन्मान जागवणारी प्रेरणा असतो. काही नावं अशी असतात जी केवळ वीरकथाच सांगत नाहीत, तर आपल्याला आपल्या मुळांची आठवण करून देतात. राणी दुर्गावती हे असंच एक नाव. महाराष्ट्र शासनाने जनजातीय समाजासाठी राबविणाऱ्या योजनेला तिचं नाव दिलं आहे, आणि हा निर्णय केवळ प्रशासनिक नाही तर सांस्कृतिक पुनर्जागरणाचा संदेश आहे.
‘मूळनिवासी’ – ब्रिटिशांनी पेरलेला भ्रम
ब्रिटिश भारतात आले आणि त्यांनी सर्वप्रथम लक्ष दिलं ते भारतीय समाजातील एकतेवर. ही एकता तोडल्याशिवाय धर्मप्रसार आणि राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित होणं अशक्य होतं. त्यामुळे त्यांनी “आर्य–द्रविड” सिद्धांत मांडला, “मूळनिवासी” ही संकल्पना रुजवली आणि जनजातीय समाजाला सांगितलं – तुम्ही हिंदू नाही, तुमच्यावर बाहेरून आलेल्या आर्यांनी अन्याय केला. या खोट्या प्रचारामागे उद्दिष्ट स्पष्ट होतं – जनजातीय समाजाला हिंदू धर्मापासून तोडणं आणि पुढे त्यांच्या धर्मांतराचा मार्ग मोकळा करणं.
आज “आंतरराष्ट्रीय मूलनिवासी दिवस” साजरा केला जातो, पण त्यामागची खरी पार्श्वभूमी आपण समजून घेतली आहे का? पश्चिमेतल्या या कल्पनेचा भारतीय समाजरचनेशी काहीही संबंध नाही. भारतीय परंपरेत ‘नगरवासी’, ‘ग्रामवासी’ आणि ‘वनवासी’ असा भेद होता; पण हे तिन्ही घटक समान हक्काने या भूमीचे आहेत, याचं पुरावा आपल्या संस्कृतीत, शास्त्रांत आणि इतिहासात आहे. म्हणूनच “मूळनिवासी” ही संकल्पना भारताच्या मातीत बसतच नाही.
पश्चिमेकडून आलेल्या “मूळनिवासी” या संकल्पनेने भारतात मोठं षड्यंत्र रचलं. ब्रिटिशांनी आर्य-द्रविड विभाजनाची खोटी कथा मांडून जनजातीय समाजाला हिंदूंपासून वेगळं दाखवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा हेतू साधा होता — समाजाची नैसर्गिक एकता मोडून धर्मांतराला वाट मोकळी करणे. यामुळेच स्वातंत्र्यसंग्रामात बलिदान दिलेल्या अनेक जनजातीय वीरांची नावं इतिहासातून पुसली गेली. इतिहासाचा अभ्यास केल्यास लक्षात येतं की शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये मुघल सम्राट, नेहरू–गांधी परिवार यांच्यावरच भर देण्यात आला. पण जनजातीय समाजाने दिलेल्या बलिदानांच्या कथा मात्र दडपल्या गेल्या. बिरसा मुंडा, लाचित बरफुकन, राणी दुर्गावती यांसारखी नावं मुख्य प्रवाहातील इतिहासात फारशी दिसत नाहीत. परिणामी, जनतेच्या मनात एक भ्रम निर्माण झाला की जनजातीय समाज म्हणजे जंगलात राहणारा, मागासलेला समाज. ही मानसिकता केवळ आपल्या मनातच नव्हे, तर जनजातीयांच्या मनातही बिंबवली गेली.
राणी दुर्गावती – जनतेची वीरांगना
अशा परिस्थितीत राणी दुर्गावतीसारख्या वीरांगनेची कथा आपल्याला नवा आत्मविश्वास देते. १५२४ मध्ये राजपूत वंशात जन्मलेली दुर्गावती, लहानपणापासूनच धनुर्विद्या, घोडेस्वारी आणि युद्धकलेत पारंगत होती. विवाहानंतर ती गोंड राज्याची राणी झाली. पती दलपत शाह गोंड यांच्या निधनानंतर संपूर्ण राज्याचा भार तिच्या खांद्यावर आला.
अकबराचा सेनापती आसफ खान गोंड राज्यावर आक्रमण घेऊन आला तेव्हा राणी दुर्गावतीने आपलं सैन्य घेऊन शत्रूशी सामना केला. अनेक राजे अकबराच्या दारात नतमस्तक झाले होते, पण दुर्गावतीने शरण जाण्यापेक्षा रणांगणात प्राण देणं पसंत केलं. ती गंभीर जखमी झाली, तरी शरण न जाता अखेरपर्यंत लढत राहिली. तिचं बलिदान हे केवळ एका राज्यासाठी नव्हतं, तर या भूमीच्या स्वातंत्र्यासाठी होतं.
योजनेचं सांस्कृतिक महत्त्व
आज महाराष्ट्र शासनाने राणी दुर्गावतीचं नाव एका योजनेला देण्यामागे नेमका हेतू हाच आहे – विस्मृतीत गेलेल्या शौर्यकथांना पुन्हा जिवंत करणं. हा निर्णय औपचारिकतेपुरता मर्यादित नाही. तरुण पिढीला, विशेषतः जनजातीय समाजाला, आपला खरा इतिहास समजावा, त्यांच्या शौर्यकथांमधून आत्मसन्मान जागा व्हावा, हाच यामागचा उद्देश आहे.
ही योजना म्हणजे भूतकाळाच्या गौरवगाथा ऐकण्यापुरती मर्यादित नाही. ती म्हणजे नव्या पिढीत संस्कृतीची बीजं पेरण्याची प्रक्रिया आहे. आपल्या परंपरा, मूल्यं आणि बलिदानांची जाणीव जेव्हा मनात पक्की होते, तेव्हाच “स्व” चा बोध जागतो. आणि हाच बोध म्हणजे खरी मुक्ती – पाश्चात्त्य विचारसरणीच्या आंधळ्या अनुकरणातून मुक्ती आणि आपल्या सांस्कृतिक नाळेशी नव्याने जुळलेली नाळ.
राणी दुर्गावती योजना ही केवळ एक सरकारी योजना नाही; ती म्हणजे इतिहासाची पुनःप्राप्ती आहे. ही योजना जनतेला सांगते की आपला इतिहास कुणाच्या कृपेवर नाही, तर आपल्या रक्ताने लिहिला गेला आहे. ग्रामवासी, नगरवासी, वनवासी – या सर्व घटकांनी या भूमीच्या रक्षणासाठी रक्त सांडलं आहे. राणी दुर्गावतीचं बलिदान ही त्याची जिवंत साक्ष आहे.
आज गरज आहे ती अशीच शौर्यकथा उजेडात आणण्याची, जेणेकरून नव्या पिढीला आपली खरी ओळख समजेल. कारण इतिहास विसरणारा समाज भविष्यात स्वतःला हरवतो. आणि इतिहास लक्षात ठेवणारा समाजच “स्व” शी नाळ घट्ट जोडतो.
