धर्मांतरीतांसाठीचे आरक्षण आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य परंतु सध्या धर्मांतरीत झालेल्यांना आरक्षण, हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या विषयाला कायम विरोध केला होता. मात्र या विषयाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. या मागणीमागे भयंकर कारस्थान असून बाबासाहेबांच्या विचारांचे सदैव स्मरण करणे आवश्यक आहे. आंबेडकर जयंतीनिमित्त या विषयावरील हा खास लेख.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या विचारांचे स्मरण साहजिक आहे. बाबासाहेबांच्या विचारांचे सदोदित स्मरण होत असले, तरी त्यांच्या एका महत्त्वाच्या दृष्टिकोनाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. हा विषय एका जनहित याचिकेमुळे गेले काही दिवस चर्चेत आहे. ही याचिका गंभीर आहे कारण, यामुळे देशाच्या सामाजिक विणीवर गंभीर स्वरूपाचे विघातक बदल तर होतीलच, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबधित अनेक प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाहीत.

या जनहित याचिकेमधे अशी मागणी केली आहे की, धर्मांतर केलेल्या पूर्वाश्रमीच्या अनुसूचित जमातीतील नागरिकांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळावा. मोदी सरकारने अर्थातच या मागणीला विरोध केलेला आहे. परंतु या जनहित याचिकेची अजून सुनावणी चालू आहे आणि निर्णय प्रलंबित आहे. ही जनहित याचिका करणाऱ्यांमधे प्रामुख्याने क्रिसचन संघटनांचा समावेश आहे. ही याचिका गेल्या दोन दशकांपेक्षा प्रलंबित होती परंतु गेल्या काही दिवसांत काहीशा अनपेक्षितपणे सुनावणीने वेग घेतला आहे.

या याचिकेच्या हेतुविषयीच शंका घेण्यासारखी परिस्थिती असताना देशामधील एक प्रभावशाली गट या याचिकेला पाठिंबा देत आहे. यामधे प्रामुख्याने डाव्या मंडळींचा समावेश आहे, हे नमूद करण्याची गरज नाही. फरक एवढाच की, ही मंडळी आता न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन आपला विघातक अजेंडा दामटत आहेत. डॉ. बाबासाहेबांची या विषयावरील भूमिका अत्यंत निस्संदिग्ध होती. मात्र त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. चार एप्रिल १९४९ रोजी घटना समितीमध्ये बोलताना बाबासाहेबांनी खालील मत प्रकट केले होते.

“Scheduled Castes were a backward section of the Hindu community, who were handicapped by the practice of untouchability and that this evil practice of untouchability was not recognised by any other religion and question of any Scheduled Caste belonging to a religion other than Hinduism did not therefore arise”.

बाबासाहेबांची या विषयांवरील भूमिका एवढी निस्संदिग्ध आहे की, त्यावर चर्चा करण्याचीसुद्धा गरज नाही. तथापि बाबासाहेबांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या मंडळींना या विषयावर त्याचे सोयीस्कर विस्मरण झाले आहे. डॉ. बाबासाहेबांच्या या विचाराचे तीन अर्थ निघतात – १) अनुसूचित जाती हिंदू धर्मातील मागास लोकांचा समूह आहे. हा समूह अस्पृश्यतेच्या समस्येने बाधित आहे. २) हिंदू धर्म वगळता अन्य कोण्यात्याही धर्मात अस्पृश्यतेला स्थान नाही ३) हिंदू धर्म वगळता अन्य कोणत्याही धर्मातील लोकांना अनुसूचित वर्गात समावेश करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.

डॉ. बाबासहेबांची ही भूमिका त्यांच्या एका निर्णयामुळे अधोरेखित होते. प्रचंड आमीशे आणि दबाव असूनसुद्धा बाबासाहेबांनी भारताच्या मातीत जन्मलेल्या बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला. परकीय भूमितील क्रिसचन किंवा इस्लाम धर्माकडे त्यांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केले होते. या निर्णयामागे त्यांचे प्रदीर्घ काळाचे चिंतन आणि विश्लेषण होते. अब्राहिमीक धर्माचा स्वीकार केला तर अनुसूचित जाती मुख्य प्रवाहामधून बाहेर तर जातीलच, परंतु अनेक नवीन सामाजिक आणि राष्ट्रीय समस्या निर्माण होतील, अशी त्यांना भीती वाटत होती. केवळ हिंदू धर्मातील अस्पृश्यतेने बाधित झालेल्या लोकांचा अनुसूचित वर्गात समावेश व्हावा ही त्यांची अत्यंत स्पष्ट भूमिका होती. हिंदू धर्म वगळता अन्य कोणत्याही धर्मात अस्पृश्यतेला स्थान नाही. परिणामी अन्य धर्मातील कोणीही आरक्षणास पात्र नाहीत, असे त्यांचे निस्संदिग्ध मत होते.धर्मांतरीत अस्पृश्यांचा आरक्षणाचा विषय वास्तविक घटना समिती किंवा अन्य कोणत्याही व्यासपीठावर कधीही निर्माण झाला नव्हता.

ब्रिटिश राजवटीतसुद्धा धर्मांतरींतासाठीचे आरक्षण हा मुद्दा उपस्थित झाला नाही. ब्रिटिश काळात आरक्षणाचा विषय हिंदू धर्मातील बाधित बंधु-भगिनिसाठीच होता. अनुसूचित जाती या शब्दाचा वापर प्रथम १९३५ सालच्या कायद्यात झाला. १९३१ सालची जनगणना, १९३५ सालचा कायदा आणि अन्य ब्रिटिश निर्णयांचा अभ्यास केल्यानंतर लक्षात येते की, स्वातंत्र्यपूर्व काळातसुद्धा धर्मांतरीत अस्पृश्य आणि त्यांचे आरक्षण हा विषय निर्माण झाला नव्हता. १९३६ साली ब्रिटिश सरकारने एक आदेश काढला होता. या आदेशात म्हटले होते की, “No Indian Christian shall be deemed to be a member of a Scheduled Caste”. ब्रिटिश काळात भारतातील तीन संस्थानांनी आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. यामधे कोल्हापूर, म्हैसूर आणि मद्रास प्रांताचा समावेश होता. या तीनही प्रांतांमधे धर्मांतरीतांचे आरक्षण हा विषय उपस्थित झाला नव्हता. घटना समितीमध्ये मुस्लिम नेत्यांनी राजकीय आरक्षणाचा विषय उपस्थित केला. मात्र त्याला मंजुरी मिळाली नाही. शैक्षणिक किंवा सामाजिक आरक्षणाचा विषय मुस्लिम किंवा क्रिसचन समाजाकडून कधीही उपस्थित केला गेला नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात आरक्षणबाबत तीन महत्त्वाचे निर्णय झाले. त्यावेळी सुद्धा हा विषय निर्माण झाला नव्हता. थोडक्यात, धर्मांतरीत लोकांचे आरक्षण या विषयाला कोणतीही ऐतिहासिक पार्श्वभूमी नाही. त्याचा संबंध फक्त आणि फक्त हिंदू धर्मातील अस्पृश्य समाज घटकांशीच आहे.

या पार्श्वभूमीवर पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य परंतु धर्मांतरीत समाजासाठी आरक्षण या विषयाकडे सावध आणि सजगपणे बघणे आवश्यक आहे. धर्मांतरिताना आरक्षण दिले तर ते सरळ सरळ अनुसूचित वर्गाच्या हितसंबंधावर अतिक्रमण होईल. त्यांच्या न्याय्य हक्कावर गदा आल्याशिवाय राहणार नाही. आरक्षण मिळालेच, तर धर्मांतरीत लोकांकडून आरक्षण मोठ्या प्रमाणावर कोर्नर होण्याची शक्यता आहे. परिणामी आरक्षणाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जाईल. साहजिकच, त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि सर्वांगीण विकासाला एक मोठा अडथळा निर्माण होईल.

तथापि, ही बाब केवळ अस्पृश्य समाजाच्या हिताबाबत मर्यादित नाही. आरक्षणाच्या अभावामुळे आज धर्मांतराला व्यावहारीकदृष्ट्या खिळ बसली आहे. परंतु, कागदोपत्री हिंदू आणि व्यवहारात इस्लाम किंवा क्रिसचन अशी अवस्था फार मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. विशेषतः ही परिस्थिती क्रिसचन धर्माबाबत मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. धर्मांतरितांना आरक्षण मिळाले तर धर्मांतरची एक फार मोठी लाट येण्याची भीती आहे. किंबहुना ही लाट आल्याशिवाय राहणार नाही. साहजिकच त्या भागात हिंदू अल्पसंख्य झाल्याशिवाय राहणार नाही.

ज्या ज्या ठिकाणी हिंदू अल्पसंख्य झाले त्या त्या ठिकाणी अनेक सामाजिक प्रश्न निर्माण झाल्याचे इतिहास सांगतो. हे प्रश्न केवळ सामाजिक नसून राष्ट्रविरोधी शक्ती त्या ठिकाणी बळकट झाल्याचे दिसून येते. देशातील अनेक भागात धर्मांतरांमुळे ‘drastic demographical changes’ दिसून आले आहेत. या भागात परिस्थिती चिंताजनक आहे आणि अनेक नवीन समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या प्रश्नाकडे डोळेझाक करणे राष्ट्रीयदृष्ट्या परवडणारे नाही कारण देशाच्या भौगोलिक आणि सामाजिक ऐक्यासमोर गंभीर आव्हान उभे राहिले आहे.

मुळात इस्लाम आणि क्रिसचन धर्मातील अनेक घटकांना मंडल आयोगाच्या शिफारशीमुळे आरक्षण मिळत आहे. त्याच बरोबर अल्पसंख्य म्हणून त्यांना अधिकृतरित्या अनेक फायदे मिळत आहेत. या परिस्थितीत प्रस्थापित चौकट मोडून धर्मांतरीत लोकांना आरक्षण देणे ही देशवासीयांची घोर फसवणूक ठरेल. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वाशी ही बाब पूर्णपणे विसंगत आहे. इस्लाम किंवा क्रिसचन लोकांकडून धर्मांतर करताना आमच्या धर्मात जातीव्यस्थेला स्थान नाही असे सांगितले जाते. समतेच्या वागणुकीची हमी दिली जाते. आता हा विषय निर्माण होण्याची कारणे स्वयंस्पष्ट आहेत. मोठया प्रमाणावर धर्मांतर करून भारतावर कब्जा प्रस्थापित करण्याचे हे कारस्थान आहे.

सुदैवाने, मोदी सरकारने याला विरोध केला आहे. मात्र ही बाब न्यायप्रविष्ट असून निकाल काहीही होऊ शकतो. यावर घटनात्मक मार्ग उपलब्ध आहेत. परंतु ती एंक किचकट प्रक्रिया आहे. वास्तविक हा विषय उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर अनेक वेळा येऊन गेला आहे. यामधील बहुसंख्य निकाल आरक्षण मागणीच्याविरोधात गेलेले आहेत. तरीही हा खटाटोप नव्याने सुरू झाला आहे. आंबेडकर जयंतीनिमित्त या विषयावरील बाबसाहेबांची मते निखालस मार्गदर्शक आहेत. त्याचे स्मरण करून सजग आणि सावध राहणे आवश्यक आहे. आंबेडकर जयंतीनिमित्त हिंदू समाजाने समरसता प्रस्थापित करण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे. मात्र समरसतेची भावना भीती आणि दबावापोटी कधीही असू शकत नाही. समरसतेचा जन्मच आत्मियता, बंधुभाव आणि मानवी मूल्यापोटी झाला आहे, याचे सदैव स्मरण आवश्यक.

सत्यजित जोशी
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून या विषयावरील त्यांचे Reservation For Converts : A Time To Wake Up हे पुस्तक प्रसिद्ध झाले आहे)