रस्त्याच्या कडेला, सिग्नलवर किंवा मंदिराबाहेर भिक्षा मागणारी व्यक्ती दिसली की तिच्याकडे अनेकदा केवळ ‘भिकारी’ म्हणून पाहिले जाते. मात्र, त्या व्यक्तीच्या मागे गरिबी, बेरोजगारी, आजारपण, अपंगत्व, कुटुंबापासून तुटलेपणा किंवा शोषणाची कहाणी असू शकते. त्यामुळे भिक्षावृत्तीचा प्रश्न हा केवळ रस्त्यावर दिसणाऱ्या व्यक्तींना हटवण्याचा विषय नाही. तो सामाजिक न्याय, मानवी प्रतिष्ठा आणि पुनर्वसनाशी जोडलेला प्रश्न आहे. याच दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारने भिक्षावृत्तीच्या समस्येकडे पाहण्याची दिशा बदलत पुनर्वसन, कौशल्यविकास आणि रोजगाराच्या संधींवर भर दिला आहे.
शिक्षेपेक्षा पुनर्वसनाला प्राधान्य
भिक्षावृत्तीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी देशात यापूर्वी विविध कायदेशीर उपाय करण्यात आले. मात्र, केवळ भिक्षा मागणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई केल्याने तिच्या समस्येचे मूळ दूर होत नाही. एखादी व्यक्ती भिक्षा का मागते, तिच्याकडे निवारा आहे का, ती आजारी आहे का, तिच्या कुटुंबाचा आधार आहे का, तिला रोजगार मिळू शकतो का, या प्रश्नांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
यामुळेच भिक्षावृत्तीच्या प्रश्नाकडे आता ‘शिक्षा’पेक्षा ‘पुनर्वसन’ या दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. २०१८ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने Harsh Mander v. Union of India प्रकरणात दिल्लीतील भिक्षावृत्तीला गुन्हा ठरवणाऱ्या काही तरतुदींवर महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली. गरिबी आणि असहायतेला केवळ गुन्हेगारीच्या चौकटीत पाहता येणार नाही, हा व्यापक दृष्टिकोन या प्रकरणातून पुढे आला.
‘स्माईल’ योजनेतून नवा मार्ग
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाची SMILE – Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise ही योजना या बदललेल्या दृष्टिकोनाचे महत्त्वाचे उदाहरण आहे. या योजनेअंतर्गत भिक्षावृत्तीमध्ये असलेल्या व्यक्तींचे सर्वसमावेशक पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
यामध्ये केवळ रस्त्यावरून व्यक्तीला हटवण्याऐवजी तिची ओळख पटवणे, बचाव करणे, सुरक्षित निवारा देणे, आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे, समुपदेशन करणे, शिक्षण आणि कौशल्य प्रशिक्षण देणे तसेच रोजगार किंवा उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देणे यावर भर आहे.
२०२६ मधील केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, SMILE-Beggary उपक्रम ३३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील २१६ शहरांमध्ये राबवला जात आहे. आतापर्यंत १० हजारांहून अधिक व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. पुढील टप्प्यात आर्थिक वर्ष २०३०-३१ पर्यंत हा उपक्रम २९५ शहरांपर्यंत विस्तारण्याचे आणि सुमारे ३५ हजार व्यक्तींना पुनर्वसनाच्या कक्षेत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
बालकांकडे विशेष लक्ष
भिक्षावृत्तीच्या समस्येत सर्वाधिक संवेदनशील घटक म्हणजे मुले. अनेक वेळा बालकांना जबरदस्तीने भिक्षा मागण्यासाठी वापरले जाते. त्यामुळे अशा मुलांना रस्त्यावरील असुरक्षित वातावरणातून बाहेर काढून शिक्षण, कुटुंब आणि सुरक्षित वातावरणाशी जोडणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
SMILE अंतर्गत आतापर्यंत २,८२४ बालकांची ओळख, सुटका आणि पुनर्वसन करण्यात आले आहे. यातील १,५४९ बालकांना त्यांच्या पालकांकडे परत करण्यात आले, तर ६७६ बालकांना शाळेत प्रवेश देण्यात आला. आणखी ३०९ बालकांना अंगणवाडीशी जोडण्यात आले. ही आकडेवारी केवळ कारवाईचे चित्र दाखवत नाही, तर रस्त्यावरचे बालपण शिक्षण आणि सुरक्षिततेकडे वळवण्याच्या प्रयत्नांची दिशा दाखवते.
भिक्षावृत्तीच्या नावाखाली शोषण करणाऱ्यांवर कारवाई
भिक्षा मागणारी प्रत्येक व्यक्ती आणि भिक्षावृत्तीचे रॅकेट चालवणारे लोक यांच्यात फरक करणे आवश्यक आहे. गरिबीमुळे भिक्षा मागणाऱ्या व्यक्तीला मदतीची गरज असते; मात्र एखाद्या व्यक्तीला जबरदस्तीने भिक्षा मागायला लावणे, बालकांचा वापर करणे किंवा मानवी तस्करीच्या माध्यमातून शोषण करणे हा गंभीर गुन्हा आहे.
भारतीय न्याय संहितेतील मानवी तस्करीसंदर्भातील कलम १४३ मध्ये शोषणाच्या व्याख्येत भिक्षावृत्तीचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे तस्करीच्या माध्यमातून व्यक्तींना भिक्षावृत्तीत ढकलणाऱ्या घटकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी नवी कायदेशीर चौकट उपलब्ध झाली आहे.
यामुळे सरकारचा दृष्टिकोन दोन बाजूंनी पुढे जातो. एका बाजूला भिक्षावृत्तीत अडकलेल्या व्यक्तीला मदत, आधार आणि रोजगाराची संधी दिली जाते, तर दुसऱ्या बाजूला तिच्या असहायतेचा फायदा घेणाऱ्या तस्कर आणि रॅकेटवर कठोर कारवाई केली जाते.
पुनर्वसनानंतर स्वावलंबन महत्त्वाचे
एखाद्या व्यक्तीला रस्त्यावरून सुरक्षित निवाऱ्यात आणणे हा पुनर्वसनाचा शेवट नाही, तर सुरुवात आहे. जर त्या व्यक्तीला पुढे रोजगार मिळाला नाही, उत्पन्नाचे साधन निर्माण झाले नाही किंवा सामाजिक सुरक्षा मिळाली नाही, तर ती पुन्हा पूर्वीच्या परिस्थितीत जाण्याची शक्यता असते.
त्यामुळे कौशल्य प्रशिक्षणानंतर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, स्वयंरोजगारासाठी मदत करणे, बँकिंग आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांशी जोडणे, आरोग्यसेवा आणि समुपदेशन उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. काही व्यक्तींच्या परिस्थितीमागे व्यसनाधीनता, मानसिक आरोग्याच्या समस्या किंवा कुटुंबापासून तुटलेपणा असू शकतो. अशा वेळी केवळ निवारा देणे पुरेसे नसून उपचार आणि समुपदेशनाचीही गरज असते.
शहरांपासून देशव्यापी अभियानाकडे
भिक्षावृत्तीमुक्तीसाठी विविध शहरांमध्ये स्थानिक पातळीवरही उपक्रम राबवले जात आहेत. इंदूरसारख्या शहरांमध्ये सर्वेक्षण, बचाव, पुनर्वसन, कौशल्यविकास आणि जनजागृतीच्या माध्यमातून प्रयत्न झाले आहेत. या अनुभवातून एक गोष्ट स्पष्ट होते—केवळ पोलिसी कारवाई करून भिक्षावृत्ती संपणार नाही. त्यासाठी प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सामाजिक संस्था आणि नागरिक यांचा समन्वय आवश्यक आहे.
SMILE योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने हाच व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीत योजनेचा विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. महानगरांसोबतच धार्मिक, पर्यटन आणि ऐतिहासिक स्थळांवरही विशेष लक्ष दिले जात आहे.
अंत्योदयातून सन्मानाकडे
भिक्षावृत्तीमुक्त भारताचे ध्येय केवळ रस्त्यांवर भिक्षा मागणारी व्यक्ती दिसू नये, इतके मर्यादित असता कामा नये. त्या व्यक्तीच्या हातात काम असावे, डोक्यावर सुरक्षित छप्पर असावे, मुलांना शिक्षण मिळावे आणि प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याची संधी मिळावी, हे या अभियानाचे अंतिम उद्दिष्ट असायला हवे.
३१ जुलै २०२६ पर्यंत SMILE योजनेसाठी ४५.५९ कोटी रुपयांचा निधी जारी करण्यात आला असून १०,४४६ व्यक्तींचे पुनर्वसन झाल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. ही आकडेवारी एका मोठ्या सामाजिक बदलाची सुरुवात दाखवते.
भिक्षा मागणाऱ्या हातांना केवळ दानाची गरज नाही; त्यांना संधीची गरज आहे. आधाराची गरज आहे. शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगाराची गरज आहे. कारण खऱ्या अर्थाने भीकमुक्त भारत म्हणजे रस्ते रिकामे होणे नव्हे, तर गरिबी आणि असहायतेमुळे भिक्षेकडे वळलेल्या हातांना स्वावलंबनाची ताकद मिळणे. हाच ‘अंत्योदय’च्या विचारातून सक्षम आणि समावेशक भारताकडे जाणारा खरा मार्ग आहे.
