Saturday, November 21, 2026

TCS च्या ‘ग्लोबल’ चेहऱ्यामागे हरवलेले ‘स्वत्व’

Share

प्रस्तावना

भारताच्या औद्योगिक जडणघडणीत टाटा समूहाचे स्थान केवळ एका उद्योगसमूहापुरते मर्यादित नाही; ते राष्ट्रनिर्माणाचे, विश्वासाचे आणि नैतिक मूल्यांचे प्रतीक मानले जाते. अशा अभिमानास्पद वारशाचा कणा असलेल्या टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) सारख्या दिग्गज आयटी कंपनीत अवघ्या काही महिन्यांच्या अंतराने दोन असे प्रसंग घडले, ज्यांनी कॉर्पोरेट जगतासह संवेदनशील भारतीय मनालाही अस्वस्थ केले आहे. १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी हैदराबादमधील आदिभटला कार्यालयाबाहेर घडलेला ‘अय्यप्पा दीक्षा’ पेहरावाचा वाद आणि त्यापूर्वी मार्च-एप्रिल २०२६ मध्ये गाजलेले नाशिकमधील टीसीएस बीपीओ प्रकरण—या दोन्ही घटना वरवर वेगळ्या वाटल्या, तरी त्या एकाच गंभीर प्रश्नाकडे बोट दाखवतात: जागतिक यशाच्या शर्यतीत आपण आपल्या भारतीय संस्कृतीशी, स्वत्वाशी आणि नैतिक जबाबदारीशी प्रतारणा तर करत नाही ना?

ड्रेस कोड की वसाहतवादी मानसिकता?

प्रथम हैदराबादची घटना सविस्तरपणे पाहायला हवी. केरळमधील शबरीमला यात्रेपूर्वी कोट्यवधी भाविक ४१ दिवसांचे अत्यंत कठोर आणि शिस्तबद्ध ‘अय्यप्पा दीक्षा’ अर्थात ‘मंडला व्रतम’ पाळतात. ब्रह्मचर्य, सात्विक आहार, गळ्यात तुळशी-रुद्राक्षाची माळ आणि काळ्या, निळ्या किंवा भगव्या रंगाचे पारंपरिक ‘मुंडू’ (धोतर) परिधान करणे—ही कोणत्याही दिखाव्याची नव्हे, तर आत्मसंयमाची साधना आहे. टीसीएसमध्ये दोन वर्षे कार्यरत असलेला मनीष यादव १९ नोव्हेंबर रोजी याच दीक्षा वेशात कार्यालयात गेला. त्याने सांगितल्यानुसार, दोन महिने आधी व्यवस्थापनाला पूर्वकल्पना देऊनही त्याला प्रवेशद्वारावर रोखण्यात आले.

मनीषने वरिष्ठ अधिकारी सिकंदर शाह यांच्यावर धार्मिक पक्षपाताचा आणि इतर विभागांत सवलत असताना केवळ आपल्यावरच निवडक कारवाईचा आरोप केला. दुसरीकडे, आदिभटला पोलिसांनी यात कोणताही सांप्रदायिक हेतू नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, ‘आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांना मुंडूचा संदर्भ समजणार नाही आणि ते व्यावसायिक मानकांशी सुसंगत वाटणार नाही,’ म्हणून एचआर विभागाने मनीषला पँट परिधान करण्याची विनंती केली होती.

इथेच खरा प्रश्न उभा राहतो. क्षणभर पोलिसांचे स्पष्टीकरण ग्राह्य धरले, तरी हा युक्तिवाद कॉर्पोरेट मानसशास्त्रावर मोठे प्रश्नचिन्ह लावतो. जरा विचार करा—भारतीय भूमीवर, भारतीय बुद्धिमत्तेवर उभी राहिलेली एक भारतीय कंपनी स्वतःच्या देशातील एका सात्विक पेहरावाबद्दल इतकी साशंक का?परदेशी ग्राहकांना आपल्या संस्कृतीचा संदर्भ समजावून सांगण्याचा आत्मविश्वास व्यवस्थापनात का नसावा? अमेरिकेत टीसीएस तेथील नागरी हक्क कायद्यानुसार धार्मिक वेशभूषेला ‘वाजवी सवलत’ देते; मग भारतातच भारतीय परंपरेचा संकोच का? प्रतिस्पर्धी इन्फोसिसने २०१५ मध्येच औपचारिक पोशाखाची कडक बंधने सैल केली होती. पण टीसीएसमधील नियमांची असमान अंमलबजावणी आणि परदेशी चष्म्यातून स्वतःच्या संस्कृतीकडे पाहण्याची ही वसाहतवादी वृत्ती असंतोषाला निमंत्रण देते. भाविक आणि स्थानिक नागरिकांच्या निदर्शनांनंतर चर्चेने वाद निवळला असला, तरी त्यातून निर्माण झालेली कटुता सहजासहजी पुसली जाणार नाही.

नाशिकची काळी बाजू आणि यंत्रणेचे अपयश

हैदराबादच्या या ठिणगीचा वणवा का भडकला, याचे उत्तर काही महिने आधीच्या नाशिक प्रकरणात दडले आहे. मार्च-एप्रिल २०२६ मध्ये नाशिक येथील सुमारे तीनशे कर्मचारी असलेल्या टीसीएस बीपीओ केंद्रातील धक्कादायक वास्तव समोर आले. २०२२ ते २०२६ या चार वर्षांत तिथे महिलांचा लैंगिक व मानसिक छळ, हिंदू देवी-देवतांवर आणि गुढीपाडव्यासारख्या सणांवर अश्लील टिप्पण्या, तसेच कामाचा ताण कमी करण्याच्या बहाण्याने एका युवतीला पाकिस्तानी धर्मोपदेशक तारिक जमील यांचे व्हिडिओ दाखवून धर्मांतरासाठी मानसिक दबाव आणल्याचे गंभीर आरोप झाले. एका पुरुष कर्मचाऱ्यानेही छळाची तक्रार केली. याप्रकरणी नऊ एफआयआर दाखल होऊन विशेष तपास पथकाने दानिश शेख, तौसिफ अत्तार, निदा खान यांच्यासह अनेक आरोपींना अटक केली.

या प्रकरणात समाजमाध्यमांवरून अनेक अतिरंजित दावेही पसरले; टाटांच्या जुन्या ‘तनिष्क’ जाहिरातीपासून ते पुण्यातील विप्रो किंवा अन्य कंपन्यांच्या वादांची सरमिसळ टीसीएसशी केली गेली. सत्य-असत्य वेगळे करणे हे सुजाण समाजाचे कर्तव्य आहे. नाशिकमध्ये तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी अटक झालेल्या एजीएम अश्विनी चैनानी या हिंदूच होत्या, तर निदा खान या एचआर प्रमुख नव्हत्या, हे कंपनीने स्पष्ट केले. मात्र, या तांत्रिक मुद्द्यांच्या आडून मूळ गंभीरतेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. ११ मे २०२६ च्या राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अहवालाने कॉर्पोरेट जगताचे डोळे उघडले. त्या कार्यालयात “व्यापक लैंगिक छळ”, “पद्धतशीर दडपशाही” आणि “POSH कायद्याचे शून्य पालन” असल्याचे आयोगाने स्पष्ट नोंदवले. चार-चार वर्षे नारी सन्मानाची आणि हिंदू श्रद्धांची पायमल्ली होत असताना अंतर्गत यंत्रणा झोपा काढत होती का? हा प्रशासकीय बेजबाबदारपणा अत्यंत घातक आहे.

कायद्याची तांत्रिकता की संस्कृतीचा विवेक?

काही कायदेतज्ज्ञ सांगतील की, संविधानातील कलम २५ किंवा समानतेची कलमे प्रामुख्याने शासनसंस्थांना लागू होतात; तेलंगणा दुकाने आणि आस्थापना कायद्यांतर्गत खाजगी कंपन्यांना स्वतःचा ड्रेस कोड ठरवण्याचा अधिकार आहे. मुळात मोठी राष्ट्रे आणि महान उद्योगसमूह केवळ कायद्याच्या पळवाटांवर चालत नाहीत; ते नैतिकतेच्या आणि सांस्कृतिक विवेकाच्या पायावर उभे राहतात. स्वतः ‘टाटा आचारसंहिता २०१५’ कर्मचाऱ्यांचा सन्मान,विविधतेचा आदर आणि स्थानिक सांस्कृतिक संदर्भांशी सुसंगत वर्तन बंधनकारक मानते. मग प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी ही संवेदनशीलता कुठे हरवते?

जागतिक भरारीचा पाया स्वत्वातच!

आज भारत जागतिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. आपले तरुण जगभरातील तंत्रज्ञानाचे नेतृत्व करत आहेत. अशा वेळी कॉर्पोरेट क्षेत्राने एक गोष्ट मनाशी पक्की बांधली पाहिजे: ‘ग्लोबल’ होणे म्हणजे स्वतःचे भारतीयपण पुसून टाकणे नव्हे! पाश्चात्त्य पेहरावाच्या चष्म्यातून गुणवत्ता मोजण्याचे दिवस आता कालबाह्य झाले आहेत. टीसीएसचे नेतृत्व या वादांतून नक्कीच योग्य बोध घेईल. कामाच्या ठिकाणी नारी सन्मान आणि सांस्कृतिक सलोखा अबाधित राखण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा निर्भय करणे, तसेच भारतीय आध्यात्मिक व्रतांबाबत सर्व विभागांत एकसमान व संवेदनशील धोरण आखणे—ही काळाची गरज आहे. कारण ज्या मातीच्या संस्कारांनी आपल्याला सामर्थ्य दिले, त्या संस्कृतीचा स्वाभिमान जपूनच आपण जगाला खऱ्या अर्थाने नेतृत्व देऊ शकतो!

अन्य लेख

संबंधित लेख