Sunday, November 22, 2026

आंदोलनांचे इव्हेंट, प्रसिद्धीचा फंडा; रोहित पवारांचे अपयशी नेतृत्व!

Share

राजकारणात युवकांचे प्रश्न मांडणारे नेतृत्व म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न अनेक नेते करताना दिसतात. मात्र, युवकांचे नेतृत्व करणे आणि युवकांच्या प्रश्नांची प्रत्यक्ष सोडवणूक करणे यात मोठा फरक आहे. विशेषतः स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत हा फरक अधिक महत्त्वाचा ठरतो. कारण या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक दिवस, प्रत्येक परीक्षा आणि प्रत्येक संधी महत्त्वाची असते. अशा परिस्थितीत त्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलन करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेचे मूल्यमापन केवळ आंदोलनातील सहभागावर नव्हे, तर त्यातून मिळालेल्या परिणामांवर होणे आवश्यक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी गेल्या काही वर्षांत स्पर्धा परीक्षार्थ्यांच्या प्रश्नांवर पुण्यात आंदोलने आणि विविध उपक्रमांमध्ये सहभाग घेतला आहे. या माध्यमातून युवकांमध्ये नेतृत्वाची प्रतिमा निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. मात्र, या आंदोलनांचा पाठपुरावा, शासनाकडून मिळालेली आश्वासने आणि विद्यार्थ्यांना झालेला प्रत्यक्ष लाभ यांचा स्वतंत्र आढावा घेणे आवश्यक आहे. आंदोलनाची प्रसिद्धी आणि प्रश्नांची कायमस्वरूपी सोडवणूक यांमधील अंतर हा या चर्चेचा केंद्रबिंदू आहे.

आंदोलनांचा वार्षिक क्रम आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्न

पुणे हे राज्यातील स्पर्धा परीक्षा तयारीचे प्रमुख केंद्र आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी अनेक वर्षे येथे राहून MPSC, तलाठी, पोलीस भरती आणि इतर सरकारी परीक्षांची तयारी करतात. भरती प्रक्रियेतील विलंब, पेपरफुटी, निकाल रखडणे, रिक्त पदे आणि नियुक्त्यांमधील दिरंगाई यामुळे त्यांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान होते. या समस्यांवर लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवल पाहिजे. मात्र, प्रत्येक वेळी आंदोलनाची घोषणा होणे, माध्यमांमध्ये त्याची चर्चा होणे आणि काही दिवसांनी आंदोलन स्थगित होणे, एवढ्याने विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत. संबंधित आयोगाकडे लेखी पाठपुरावा, शासनाकडून निश्चित कालमर्यादेत निर्णय, विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करणे आणि मागण्यांच्या अंमलबजावणीचा सार्वजनिक आढावा या गोष्टीही तितक्याच गरजेच्या आहेत.

२०२६ मधील पुण्यातील MPSC आंदोलन हे याचे महत्त्वाचे उदाहरण आहे. औषध निरीक्षक भरती परीक्षेतील पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले. ऑक्टोबरमध्ये एस. एम. जोशी पुल परिसरात झालेल्या या आंदोलनात रोहित पवार सहभागी झाले. आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलनात प्रमुखपणे करण्यात आली. आंदोलनाच्या अखेरीस अध्यक्षांचा राजीनामा न होता त्यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची भूमिका समोर आली. आंदोलनाच्या फलनिष्पत्तीवर महाविकास आघाडीतील नेत्या सुषमा अंधारे यांनीही प्रश्न उपस्थित केले.

आंदोलनात केलेल्या घोषणांपैकी किती मागण्या प्रत्यक्ष पूर्ण झाल्या? शासनाने दिलेली आश्वासने किती प्रमाणात अंमलात आली? विद्यार्थ्यांना भविष्यात अशा प्रकारच्या पेपरफुटीपासून संरक्षण देण्यासाठी कोणत्या कायमस्वरूपी सुधारणा झाल्या? या प्रश्नांची उत्तरे देणे हे आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचेही कर्तव्य आहे.

विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे आणि आंदोलनाची जबाबदारी

या आंदोलनाचा आणखी एक गंभीर पैलू म्हणजे विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे. ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पुणे पोलिसांनी आंदोलनात सहभागी झालेल्या १५ जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला. आंदोलनाची परवानगी रद्द झाल्यानंतरही आंदोलन सुरू ठेवल्याचा आणि वाहतुकीला अडथळा निर्माण केल्याचा पोलिसांचा आरोप होता. 

विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे ही निश्चितच गंभीर बाब आहे. मात्र, आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या कायदेशीर संरक्षणाची आणि पुढील परिणामांचीही जबाबदारी घ्यायला हवी. आंदोलन संपल्यानंतर विद्यार्थ्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार असेल तर त्यासाठी कायदेशीर मदत आणि पाठपुरावा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांचा प्रश्न सोडवण्याच्या प्रयत्नात त्यांच्या भविष्यावर आणखी संकट निर्माण होऊ नये ही काळजी नेतृत्वाने घेतली पाहिजे.

युवा संघर्ष यात्रा : प्रवास मोठा, परिणामांचा हिशेब आवश्यक

२०२३ मध्ये रोहित पवार यांनी पुणे ते नागपूर अशी ‘युवा संघर्ष यात्रा’ काढली होती. या यात्रेचा उद्देश कंत्राटी भरती, स्पर्धा परीक्षा, बेरोजगारी आणि युवकांच्या इतर प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधणे हा होता. ही यात्रा १३ जिल्ह्यांतून ८०० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतर पार करून नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत पोहोचणार होती. यात्रेदरम्यान युवकांच्या मागण्या संकलित करून त्या विधिमंडळात मांडण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, यात्रेचे यश मोजताना किती किलोमीटर प्रवास झाला किंवा किती सभा झाल्या, कंत्राटी भरतीच्या धोरणावर काय निर्णय झाला? तलाठी भरतीसाठी विद्यार्थ्यांकडून घेतलेल्या शुल्काबाबत कोणती कार्यवाही झाली? स्पर्धा परीक्षांच्या वेळापत्रकात आणि भरती प्रक्रियेत कोणते बदल घडले? या प्रश्नांची उत्तरेही समोर आली पाहिजेत.

मोठ्या यात्रेचे रूपांतर धोरणात्मक बदलांमध्ये झाले, तरच अशा उपक्रमांचे महत्त्व सिद्ध होते. अन्यथा युवकांचे प्रश्न राजकीय कार्यक्रमांच्या केंद्रस्थानी येतात; परंतु त्यांची सोडवणूक मात्र स्वतंत्रपणे तपासावी लागते.

युवक नेतृत्व म्हणजे केवळ वैयक्तिक प्रतिमा नव्हे

रोहित पवार यांच्या राजकीय कार्यपद्धतीवर आणखी एक प्रश्न उपस्थित होतो, तो म्हणजे वैयक्तिक नेतृत्व आणि पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीतील समतोल. युवकांचे नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्तीने स्वतःबरोबर स्थानिक पातळीवरील नवीन नेतृत्वही घडवणे आवश्यक असते. महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि जिल्हास्तरावर विद्यार्थी व युवक कार्यकर्त्यांना संधी देणे, त्यांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेणे आणि त्यांच्या माध्यमातून प्रश्नांचा पाठपुरावा करणे ही संघटनात्मक नेतृत्वाची लक्षणे आहेत.

रोहित पवार यांनी २०२३ मध्ये महाराष्ट्र व्हिजन फोरमसारख्या व्यासपीठाच्या माध्यमातून धोरणात्मक चर्चेवर भर दिला होता. मात्र, अशा उपक्रमांचा युवकांच्या प्रत्यक्ष प्रश्नांशी किती संबंध निर्माण झाला आणि पक्षाच्या अधिकृत युवक व विद्यार्थी संघटनांना त्यात किती भूमिका मिळाली, याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. पक्षातील कार्यकर्ते त्यांना स्वीकारत नाहीत, असा दावा पुराव्यांशिवाय करता येणार नाही; पण युवक नेतृत्वाची प्रतिमा संघटनात्मक सहभागातून किती मजबूत झाली, हा प्रश्न नक्कीच विचारता येतो.

राजकीय प्रसिद्धी आणि जबाबदार विरोधकाची भूमिका

१७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आमदार सत्यजित तांबे यांनी रोहित पवार यांच्या राजकीय भूमिकेवर टीका करत संयम, अभ्यास आणि सातत्य यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या तपासासंदर्भात रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर तांबे यांनी ठोस पुराव्यांशिवाय संवेदनशील घटनेचे राजकारण करणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले.

या वादाचा स्पर्धा परीक्षांच्या प्रश्नांशी थेट संबंध नसला, तरी युवक नेतृत्वाच्या राजकीय कार्यपद्धतीविषयी एक व्यापक मुद्दा समोर येतो. विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींनी सरकारला प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. परंतु प्रत्येक आरोपाला पुरावे, अभ्यास आणि संस्थात्मक पाठपुरावा यांची जोड असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

युवकांना आंदोलनाचे नेतृत्व नव्हे, प्रश्नांची उत्तरे हवीत!

लोकशाहीत आंदोलनांना महत्त्वाचे स्थान आहे. अन्यायाविरोधात आवाज उठवणे आणि सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडणे ही आंदोलनांची सकारात्मक भूमिका आहे. त्यामुळे रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलन केले म्हणून त्यांच्यावर टीका करणे हा या विषयाचा उद्देश असू शकत नाही. मात्र, आंदोलनांच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या राजकीय प्रतिमेचा आणि प्रत्यक्ष कामगिरीचा ताळेबंद मागणे हा पक्षांतर्गत युवा आणि विद्यार्थी संघटनांना बळ देण्यापेक्षा रोहित पवार यांचा कल नेहमीच स्वतःचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व आणि ‘युथ आयकॉन’ ही प्रतिमा तयार करण्याकडे राहिला आहे. पक्षाची अधिकृत यंत्रणा असलेल्या ‘राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस’ किंवा ‘राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस’च्या पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन मोठी आंदोलने उभारण्याऐवजी त्यांनी ‘महाराष्ट्र व्हिजन फोरम’सारख्या स्वतंत्र आणि बिगर-राजकीय व्यासपीठांचा वापर अधिक केला आहे. उदाहरणार्थ, २०२३ मध्ये काढलेली ‘युवा संघर्ष यात्रा’ असो किंवा पुण्यातील एमपीएससी विद्यार्थ्यांची आंदोलने असोत, या सर्व उपक्रमांमध्ये पक्षाच्या अधिकृत युवा किंवा विद्यार्थी आघाडीचे नेते आणि कार्यकर्ते पडद्यामागे राहिले आणि संपूर्ण प्रसिद्धीचा केंद्रबिंदू केवळ रोहित पवार हेच राहिले.

पक्षाच्या संघटनात्मक विस्तारापेक्षा वैयक्तिक पीआर (PR) आणि सोशल मीडियावरील प्रतिमेला दिले जाणारे प्राधान्य यामुळे पक्षातही अनेकदा अस्वस्थता पाहायला मिळते. राज्यातील विविध महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये कार्यरत असलेल्या विद्यार्थी आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना ताकद देऊन स्थानिक पातळीवर नेतृत्व घडवण्याऐवजी, थेट माध्यमांसमोर येऊन ‘एकला चलो रे’च्या भूमिकेतून आंदोलन करण्यावर त्यांचा भर असतो. ऑक्टोबर २०२६ मधील पुण्यातील एमपीएससी आंदोलन असो किंवा नोव्हेंबर २०२६ मधील पत्रकार परिषद, या सर्वच ठिकाणी पक्षाच्या युवक व विद्यार्थी आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता स्वतंत्रपणे पावले उचलल्यामुळेच पक्षातील युवा कार्यकर्त्यांचा मोठा गट त्यांच्या या कार्यपद्धतीपासून अंतर राखून असल्याचे चित्र दिसून येते 

अन्य लेख

संबंधित लेख