मुंबई : पर्यावरण रक्षण, शाश्वत विकास आणि हरित महाराष्ट्रासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या कामाची दखल घेऊन वर्ल्ड ॲग्रीकल्चर फोरमकडून त्यांना जागतिक कृषी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. वर्ल्ड अग्रीकल्चर फोरमने जागतिक बांबू दिनाचे औचित्य साधून आयोजित केलेल्या दुसऱ्या जागतिक कृषी पुरस्कार (World Agriculture Award) सोहळ्यात राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन (Governor C. P. Radhakrishnan) यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांना प्रदान करण्यात आला.
एनसीपीएच्या सभागृहात झालेल्या या समारंभास महाराष्ट्र कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, ‘वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम’चे अध्यक्ष डॉ. रुडी रॅबिंगे, फोरमचे आशिया प्रांताचे उपाध्यक्ष डॉ. विलियम्स दार, आफ्रिका प्रांताचे उपाध्यक्ष प्रो. लिंदवे सिंबादा, अमेरिका प्रांताचे उपाध्यक्ष डॉ. केनिथ क्वीन्, फोरमचे भारतातील संचालक तथा इंडियन चेंबर ऑफ फूड ॲग्रीकल्चरचे अध्यक्ष डॉ एमजे खान, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे उपस्थित होते. वर्ल्ड ॲग्रीकल्चर फोरमचा जागतिक कृषी पुरस्कार हा महाराष्ट्रातील राबणाऱ्या शेतकऱ्यांना अर्पण करत असल्याचे नमूद करून महाराष्ट्राला शेतीच्या क्षेत्रातही पहिल्या क्रमांकाचे राज्य बनविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, “आजच्या पर्यावरण बदल आणि तापमान वाढीचा काळात पर्यावरण संरक्षण आणि कृषी यांचे संतुलन राखणे ही काळाची गरज आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने आजचा हा पुरस्कार स्वीकारतो आणि राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना हा पुरस्कार समर्पित करतो. आजच्या काळात अन्न सुरक्षा महत्वाची आहे. लोकांचे पोट भरण्याचे महत्वाचे काम शेतकरी करतो. त्यामुळे त्याला अन्नदाता म्हणतात. शेतकरी आणि शेती महत्वाची आहे. वातावरण बदल आणि तापमान वाढीचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळेच तापमानवाढ कमी करणे ही गरज असून त्यासाठी राज्य शासनाने पर्यावरण कृती समितीची स्थापना केली आहे. राज्यात 21 लाख हेक्टर बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पूर, अतिवृष्टी, दुष्काळ या सारथ्य नैसर्गिक संकटाना शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागते. शेतकरी हा नवीन बदलांनाही स्वीकारत आहे. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीर पणे उभे आहे. शेतीचा विकास आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देण्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. सिंचनाच्या 125 प्रकलपणा मंजुरी देण्यात आली असून शेतकऱ्यांच्या जीवनात आनंद निर्माण करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट ,” असल्याचे मुख्यंमत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
“महाराष्ट्र हे देशाच्या विकासाचे ग्रोथ इंजिन आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये राज्याचा मोठा वाटा आहे. रोजगार, थेट परकीय गुंतवणूक, विकास यामध्ये राज्य देशात आघाडीवर आहे. कृषी विकासातही राज्य आघाडीवर आहे. शेतकऱ्यांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवण्यात येत आहे. 1 रुपयात पीक विमा देणारे ‘महाराष्ट्र’ हे देशातील पहिले राज्य आहे. नमो शेतकरी सन्मान योजनेत केंद्र शासनाच्या 6 हजार रुपयांव्यतिरिक्त राज्य शासन 6 हजार रुपये देते, असे शेतकऱ्यांना वर्षाला 12 हजार रुपये मिळत आहेत. येत्या दोन वर्षात 5 लाख सौर कृषी पंप देण्याचे उद्दीष्ट आहे. तसेच 17 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दीष्ट आहे. शेतीला चोवीस तास विद्युत पुरवठ्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमध्ये देण्यात येणाऱ्या मदतीमध्ये भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. एनडीआरएफच्या निकषांच्या दुप्पट मदत केली जाते. 2 हेक्टरची मर्यादा 3 हेक्टर करण्यात आली आहे. देशाची आर्थव्यवस्था 5 ट्रिलीयन करण्याचे ध्येय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ठेवले असून यामध्ये महाराष्ट्र 1 ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था निर्माण करून भरीव योगदान देईल. पर्यावरण संरक्षण, विकास आणि कृषीचा शाश्वत विकास यासाठी सर्वांच्या सहयोगाची गरज आहे. यात उद्योग आणि अन्य क्षेत्रांबरोबरच शेती आणि शेतकऱ्यांचेही महत्वपूर्ण योगदान राहीले,” असे मत यावेळी त्यांनी व्यक्त केले.
