दरवर्षी ११ जुलै रोजी जागतिक लोकसंख्या दिन साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रांनी १९८९ साली सुरू केलेला हा उपक्रम आरोग्य, विकास आणि लोकसंख्या धोरणांवर विचारमंथन करण्यासाठी असतो. पण आज, विशेषतः भारताच्या संदर्भात, हा दिवस केवळ आकडेवारीचा खेळ न राहता, देशाच्या भविष्यातील स्वरूपावर आणि स्थैर्यावर गंभीरपणे विचार करण्याची संधी देतो. वाढती लोकसंख्या हे एक जागतिक आव्हान आहेच, परंतु त्याहूनही गंभीर समस्या आहे ती म्हणजे लोकसंख्येतील धार्मिक आणि प्रादेशिक असमतोल. हा असमतोल भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर थेट आघात करणारा आहे.
जागतिक आणि भारतीय चित्र: एक चिंताजनक वास्तव
प्यू रिसर्च सेंटरच्या अभ्यासानुसार, जगात ख्रिश्चन धर्मानंतर इस्लाम हा दुसरा सर्वात मोठा धर्म असून, तो सर्वाधिक वेगाने वाढणारा धर्म आहे. याउलट, हिंदू आणि ज्यू धर्मीयांच्या लोकसंख्यावाढीचा दर जवळपास स्थिर आहे. बकिंगहॅम विद्यापीठाच्या अहवालानुसार, स्थलांतर आणि उच्च जन्मदरामुळे २०६३ सालापर्यंत ब्रिटनमध्ये मूळ ब्रिटिश नागरिकच अल्पसंख्याक होतील. लंडनसारख्या शहरात हे वास्तव आजच दिसू लागले आहे. हा जागतिक कल भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे.
एकेकाळी ‘छोटा परिवार, सुखी परिवार’ आणि ‘हम दो, हमारे दो’ यांसारख्या घोषणांना प्रतिसाद देत हिंदू समाजाने कुटुंब नियोजनाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रामाणिकपणे स्वीकारला. ‘द लॅन्सेट जर्नल’नुसार, १९५० साली भारताचा प्रजनन दर ६.१८ होता, तो २०२१ पर्यंत १.९० पर्यंत खाली आला. आज तो २.१ या जागतिक मानकापेक्षाही कमी आहे. याउलट, काही विशिष्ट समुदायांमध्ये कुटुंब नियोजनाकडे दुर्लक्ष करून उच्च प्रजनन दर कायम ठेवला जात आहे. हे केवळ अज्ञान किंवा परंपरेमुळे नसून, काही ठिकाणी ते ‘राजकीय अस्त्र’ म्हणून वापरले जात आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.
धार्मिक विस्तारवाद आणि घुसखोरीचे दुहेरी संकट
इस्लाम हा केवळ एक उपासना पद्धतीपुरता मर्यादित नसून, तो एक प्रबळ राजकीय विचार आहे, ज्याचा उद्देश सत्ता मिळवणे आणि तिचा विस्तार करणे हा राहिला आहे. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड आणि इमामांच्या संघटना यांसारख्या व्यवस्था इस्लामपासून दूर जाणाऱ्यांना पुन्हा त्याच चौकटीत जखडून ठेवण्याचे काम करतात. आज संपूर्ण युरोप इस्लामी घुसखोरी आणि शरीयाच्या हट्टापायी निर्माण झालेल्या सामाजिक तणावाखाली दबला आहे.
भारतासाठी हे संकट अधिक गंभीर आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीपासून सुरू झालेली घुसखोरी फाळणीनंतरही थांबलेली नाही. आसाम, बंगाल, बिहारपासून ते दिल्ली आणि मुंबईपर्यंत पसरलेल्या या समस्येने केवळ लोकसंख्येचा असमतोलच निर्माण केला नाही, तर गरिबी, बेरोजगारी आणि गुन्हेगारीतही भर घातली आहे. हे घुसखोर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी योजनांचा लाभ घेतात आणि देशात दहशतवादी कारवायांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करतात. लोकसंख्येचा हा असमतोल भारताच्या सुरक्षेसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे.
इतिहासाचा इशारा आणि भविष्याची दिशा
आपण इतिहासाकडे डोळेझाक करू शकत नाही. फाळणीवेळी पाकिस्तानात असलेल्या लक्षावधी हिंदूंचे पद्धतशीरपणे धर्मांतरण करण्यात आले किंवा त्यांना देश सोडण्यास भाग पाडले गेले. आज बांगलादेशात हिंदूंवर होणारे अत्याचार जगासमोर आहेत. अगदी आपल्याच देशात, काश्मीर खोऱ्यातून हिंदू पंडितांना केवळ धार्मिक द्वेष आणि लोकसंख्येच्या असमतोलामुळे विस्थापित व्हावे लागले. ही उदाहरणे स्पष्टपणे सांगतात की, जिथे-जिथे हिंदू समाज अल्पसंख्याक झाला, तिथे-तिथे त्याचे अस्तित्व आणि संस्कृती धोक्यात आली.
एकीकडे जपान, रशिया आणि चीनसारखे देश घटत्या लोकसंख्येमुळे चिंतित होऊन नागरिकांना अधिक मुलांना जन्म देण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहेत, तर दुसरीकडे भारतातील हिंदू समाज कुटुंब नियोजनाच्या अतिरेकामुळे स्वतःच्याच अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, कोणत्याही समाजाचा प्रजनन दर २.१ पेक्षा सातत्याने कमी राहिल्यास तो समाज नामशेष होण्याचा धोका असतो.
आत्मपरीक्षणाची गरज
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारता’चे स्वप्न पाहिले आहे. हे स्वप्न साकार करण्यासाठी आर्थिक विकासाइतकेच राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सामाजिक स्थैर्य महत्त्वाचे आहे. हिंदू समाजाचा घटता जन्मदर, काही समुदायांची अमर्याद लोकसंख्या वाढ आणि त्याला खतपाणी घालणारी घुसखोरी या तिहेरी संकटाचा एकत्रितपणे विचार करणे अत्यावश्यक आहे.
लोकसंख्या दिन हा केवळ सरकारी आकडेवारी मांडण्याचा दिवस नाही, तर तो या देशाच्या मूळ समाजाला आत्मपरीक्षण करण्यास आणि धोरणकर्त्यांना कठोर निर्णय घेण्यास भाग पाडणारा दिवस आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा सर्वांसाठी समान असावा आणि घुसखोरीला पूर्णविराम मिळावा, या मागण्या आता राष्ट्रप्रेमातून पुढे यायला हव्यात. कारण लोकसंख्येचे संतुलन हेच भारताच्या उज्ज्वल भविष्याचे आणि राष्ट्रीय स्थैर्याचे मूळ आहे.
