मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदांतर्गत आरोग्य विभागात कार्यरत असलेल्या आणि निवृत्त झालेल्या २९१ बंधपत्रित आरोग्य सेविकांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. या आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित करण्याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
विभागीय आयुक्तांना अधिकार: आरोग्य सेविकांच्या सेवा नियमित करण्याचे अधिकार आता पुन्हा विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. (हे अधिकार २०१८ मध्ये रद्द करण्यात आले होते).
कोणाला मिळणार लाभ? राज्यातील जिल्हा परिषदेअंतर्गत आरोग्य विभागात १५ एप्रिल २०१५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या, सध्या कार्यरत असलेल्या तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या २९१ बंधपत्रित आरोग्य सेविकांना या निर्णयाचा फायदा होईल.
दोन वर्षांची अट: शासकीय परिचर्या महाविद्यालयातून प्रशिक्षण घेतल्यानंतर या सेविकांची २ वर्षांसाठी नियुक्ती केली जात असे. त्यानंतर रुग्णसेवेची गरज पाहून ११ महिन्यांची अस्थायी नियुक्ती दिली जात होती, जी आता नियमित केली जाईल.
“आरोग्य विभागातील या रिक्त पदांच्या प्रश्नावर आणि प्रलंबित मागण्यांवर मंत्रिमंडळाने सकारात्मक मोहोर उमटवल्यामुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.”
