राज्यातील विविध आदिवासी विद्यार्थी आणि विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या मागण्यांचा विचार करून, तसेच माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या सकारात्मक निर्देशानुसार, शासकीय आदिवासी वसतिगृह योजनेशी संबंधित १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यावरून राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्राबाबत बोलताना महाराष्ट्राचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी माहिती दिली.
आज मुंबईत आदिवासी समाजातील सर्व लोकप्रतिनिधींची बैठक झाली, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत चर्चा करण्यात आली.
आदिवासी विकास विभागाने १४ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या आणि सरकारी वसतिगृहांसाठी ३० वर्षे वयोमर्यादा निश्चित करणाऱ्या शासन निर्णयाला (GR) स्थगिती देण्यात आली आहे. आज माझ्या शासकीय निवासस्थानी सर्वपक्षीय आदिवासी आमदारांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत राहुल गांधी यांना अपुरी माहिती मिळाली होती. अनेक वसतिगृहे काँग्रेस नेत्यांकडून चालवली जातात आणि तेथून काही तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. आम्ही सर्व तक्रारींची सखोल चौकशी केली जाईल याची खात्री करू आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. असेही उईके यांनी समाजमाध्यमावरील संदेशात म्हटले आहे.
विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक पावले उचलली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित, त्यांच्या मूलभूत सुविधा आणि वसतिगृहाशी संबंधित प्रश्नांवर पुढील काळातही आवश्यक कार्यवाही केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
या निर्णयामुळे आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर संवादातून तोडगा काढण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
